गणतन्त्रमा द्वन्द्व पीडितमाथि अन्यायको छलाङ

हामी १७औं गणतन्त्र दिवस (जेठ १५)मा छौं। गणतन्त्र ल्याउनका लागि असह्य पीडा वहन गरेको आम द्वन्द्वपीडित समुदाय भने यतिवेला एक किसिमको छटपटी, निराशा र असन्तोषमा छ। वर्षौंदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका हजारौं–लाखौं पीडित परिवारमा गत वर्ष संक्रमणकालीन न्याय कानूनमा गरिएको संशोधनले केही आशा जगाएको थियो। कतिपय खोटका बावजुद पनि कानूनको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए अन्यायको चक्रव्यूहबाट मुक्त हुने सम्भावना उनीहरूले देखेका थिए।

तर आयोगहरूमा भएको पछिल्लो अविश्वसनीय, अपारदर्शी र भागबन्डायुक्त (पीडित समुदायकै शब्दमा) नियुक्तिसँगै त्यो आशामा पुनः तुषारापात भएको छ। बन्दै गरेको विश्वासको वातावरण पदाधिकारी छनोटका लागि गठित सिफारिस समिति, सरकार र शीर्ष नेताहरूको असंवेदनशीलता र असहिष्णुताको पासोमा परेको छ। राज्य–रचित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

पीडित समुदायले भन्न थालेका छन्– शासकहरूले पटक–पटक झुक्याए, अपमानित गरे। हामीलाई पन्छाएर उनीहरूको इच्छामा पदाधिकारी नियुक्त गरे। छनोट प्रक्रिया कर्मकाण्डी बन्यो, हामीलाई यो स्वीकार्य छैन। अब नागरिक सत्य आयोगको बाटोमा हामी जान्छौं, त्यसमार्फत जतिसक्दो सत्यको उत्खनन् गर्छौं। राज्यको अकर्मण्यताका कारण दण्डहीनताको लाभ लिइरहेका पीडकको नाम सार्वजनिक गर्छौं। उल्लंघनको अभिलेखीकरण गर्छौं। सत्य, न्याय र परिपूरणको मागको वैध सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्छौं। मुलुकभित्र र बाहिरका हरसम्भव उपायहरू अवलम्बन गर्छौं।

यतिबेला पीडितहरूको मनमा एक खालको स्वाभाविक विद्रोहको भाव उर्लिएको प्रतीत हुन्छ।

नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानूनी मापदण्ड, संवैधानिक मार्गदर्शन, न्यायालयबाट स्थापित विधिशास्त्र र संशोधित कानूनी प्रबन्धको समष्टिगत रूप हेर्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन आवश्यक कानूनी क्षमता मुलुकले आर्जन गर्दै गएको देखिन्छ। तर कार्यान्वयनमा देखिएको तगारो (संस्थागत ढाँचाको राजनीतीकरण), प्रक्रियाको अपारदर्शिता, र पीडितप्रतिको उपेक्षाले पुनः घुम्दै–फिर्दै रुम्जाटारको स्थिति सिर्जना भएको छ।

द्वन्द्वपीडितको कुनै माग नाजायज र पूरा गर्न नसकिने थिएन। ती माग कानून र विधिशास्त्रमा आधारित थिए। प्रक्रिया पारदर्शी होस्, विश्वसनीयता कायम होस्, सार्थक सहभागिता सुनिश्चित होस्, राजनीतिक भागबन्डाबाट निर्णयहरू मुक्त होउन्, र शान्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिमा बदनाम नबनोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु शतप्रतिशत वैध हो।

तर त्यसबापत उनीहरूलाई उल्टो दण्डित गरिएको छ। आत्मसमीक्षा र संवादको सट्टा पेलेरै छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन खर्चिनुपर्ने समयलाई उपयोगहीन छोडेर हतार–हतार समितिले प्रक्रियाको कर्मकाण्डीय सांगे गरेर हिंड्यो। समिति र सरकारबाट विश्वसनीयता बारे पीडितलाई सन्तुष्ट पार्ने कर्तव्य पालन नगरेको मात्रै होइन, उल्टो असन्तुष्टि चुल्याएर थप पीडित बनाउने काम भयो।

अनौठो के देखियो भने पीडित समुदाय र नागरिक समाजको सरोकार एकपछि अर्को बाहिरिंदा सिफारिस समितिले न त आफूलाई स्वतन्त्र प्रमाणित गर्न खोज्यो, न त सार्वजनिक रूपमा जवाफदेहिताको भाषा बोल्यो। पीडित समुदायको गुनासो सुन्ने किञ्चित सदाशयता देखाएन। पीडित समुदायले अनुभूत गरे जस्तै ‘खाए खा, नखाए घिच्’को शैलीमा ऊ अगाडि बढ्यो। निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको प्रतीक मानिने प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी वहन गरिसकेका व्यक्तिबाट छनोट प्रक्रियाको नेतृत्व भएको थियो भन्न पनि लाजमर्दो स्थिति बनेको छ। नियन्त्रण र सन्तुलनको तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने र पीडित केन्द्रित प्रक्रियाका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षको प्रतिनिधिले समेत सरकारकै मतियार बनेर काम गरेको प्रष्ट देखियो।

नियुक्त भएका व्यक्तिहरूका लागि यो अवसर उत्सवको विषय भयो होला। फोटो सेसन, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, भोज–भतेर र बधाई आदान–प्रदान मार्फत तिनीहरु र तिनलाई त्यहाँ पुर्‍याउन मरिहत्ते गरेर लागेका अरूले खुशी साटासाट गरे होलान्। तर पीडितहरूका लागि पदाधिकारी नियुक्तिको तेस्रो संस्करण पनि बोझिलो, उदेकलाग्दो क्षण बनेको देखियो– खासगरी उपेक्षा, अपमान र तिरस्कारको। जसको बलिदानले गणतन्त्र सम्भव बनायो, यति वर्षपछि पनि तिनै बलिदानीकर्ता परिवारलाई यो स्थितिमा धकेल्नु जस्तो विडम्बना के हुन्छ ?

पीडितको आक्रोश एकताबद्ध र संगठित रूपमा मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत बारम्बार मुखर भइरहँदा उनीहरूको हितमा आयोगको पदाधिकारी बन्न खोज्ने जो–कोही पनि हच्किनुपर्ने हो। पुनर्विचार गर्ने क्षमता राख्नुपर्ने हो। छनोट र निर्णयको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई भन्न सक्नुपर्ने हो– पहिले पीडित समुदायको कुरा सुन, उनीहरू सन्तुष्ट हुने गरी मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाऊ। संक्रमणकालीन न्यायको महत्वपूर्ण खम्बा परिपूरणको अपरिहार्य हिस्सा मध्ये एक पीडितको ‘सन्तुष्टि’ पनि हो, परिपूरण भनेको फगत द्रव्य सहायता मात्रै होइन भन्ने आधारभूत बुझाइ तिनीहरूमा हुनुपर्ने हो।

काम गरेको देखाइहाल्न हो वा पीडित समुदायलाई बाध्यात्मक रूपमा आयोगतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले हो, नियुक्ति पाएर शपथ खाएको भोलिपल्टै आयोगबाट हठात् उजुरी हाल्न आह्वान गर्दै जारी गरिएको सूचनाले पनि पीडित र पीडितमैत्री प्रक्रियाको पैरवी गर्दै आएकाहरूलाई थप चिढ्याएको छ। मनोसामाजिक परामर्श सहितको सु–सूचित सहभागिताको आवश्यकताको अनुभूत गर्ने क्षमताको खडेरी र आयोगमा अन्तरनिहित अक्षमतालाई प्रदर्शित गरेको छ। बलात्कार र गम्भीर यौनहिंसाका पीडितको संवेदनशीलताप्रति अनदेखा गरी वर्षायामको मुखमा आह्वान गरिएको उजुरी प्रक्रियामा सहभागी नहुने एकपछि अर्को धारणा पीडित समुदायबाट आएको छ।

उल्लिखित सबै कुराको योगफल के देखिएको छ भने संक्रमणकालीन न्यायले होइन, १७औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा अन्यायले छलाङ मारेको छ। पीडित समुदायको राज्यप्रतिको अविश्वास चुलिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकले विश्वसनीयता र वैधता आर्जन गर्नुपर्ने बेलामा विश्वासको थप क्षयीकरण भएको छ।

को हो पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको बाधक?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा विगतका मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीबारे सत्य स्थापित गर्ने र पीडित समुदायलाई न्यायको अनुभूति गराउने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो। किन त्यसो हुन सकेन? किन ठीक उल्टो काम भइरहेको छ? किन मानवअधिकार उल्लंघनका लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जिम्मेवारहरूले जित्ने र द्वन्द्वपीडितले हार्ने स्थिति बनेको छ? किन विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वाचा कागजमै सीमित भएको छ? गहन र यथार्थपरक समीक्षाको खाँचो छ।

वास्तवमा गणतन्त्रको विशेषता नै प्रतिनिधिमूलकता हो। वंशीय विरासतका आधारमा गणतन्त्रमा कसैलाई पनि शासनाधिकार प्राप्त हुँदैन। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू वारिस बनेर जनचाहना अनुरूप काम गर्छन् भन्ने मानिन्छ। तर व्यवहारमा त्यो विशेषता प्रकट हुन सकेन। प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू अस्तित्वमा भए पनि सामूहिक विवेकमा निर्णय हुँदैन।

दल छन्, तर दलभित्र लोकतन्त्र छैन। दलीय निर्णयमा शीर्ष भनिएका नेताहरूको नै हालीमुहाली छ। शीर्षहरू धर्मगुरु र बाँकी नेता–कार्यकर्ता अनुयायी जस्ता छन्। आफ्नो बुद्धि र विवेकमा चल्न खोज्नेहरू या त दलमा टिक्नै सक्दैनन् वा कुनामा थन्किन्छन्। दल मात्रै नभएर मुलुक नै तिनै शीर्ष नेताहरूको सिन्डिकेटमा चलाउने दुस्साहस भैरहेको छ। संवैधानिक प्रणालीलाई यान्त्रिक बनाइएको छ। राष्ट्रिय महत्वका विधायिकी वा कार्यकारी निर्णयहरू प्रणाली बाहिर हुन्छन्, र आवश्यकतानुसार संसद् वा क्याबिनेटबाट अनुमोदन गराइन्छ।

शीर्षको सिन्डिकेट हावी हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक आर्किटेक्चर समेत निष्प्रभावी बन्ने गरेको छ। यसको ठाउँ भागबन्डा र सन्तुलनले लिएको छ। यसै कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जुन प्रतिफल दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेको छैन। व्याप्त कुशासन, नीतिगत भ्रष्टाचार, स्वार्थको द्वन्द्व र अनेक प्रकारका बेथिति मौलाएका छन्। परिणामस्वरूप आमरूपमै चरम निराशा पैदा भएको छ। ‘व्यवस्था नै गलत हो कि’ भन्ने भ्रम सर्वसाधारणमा परेको छ। व्यवस्था उल्ट्याउन चाहनेलाई भने ‘दाउ’ मिलेको छ।

स्वाभाविक रूपमा संक्रमणकालीन न्यायले पनि सोही प्रवृत्तिको मार खेप्दै आएको छ। दलभित्र राजतन्त्रको विरासत धानेका शीर्षहरूको सिन्डिकेट नै संक्रमणकालीन न्यायमा पनि तगारो बनेको छ। संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको छ।

शान्ति सम्झौता भएलगत्तै संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरू गठनका लागि विधेयकहरू (२०६६) संसद्मा पुगेका थिए। विचाराधीन अवस्थामा नै संविधानसभाको पहिलो संस्करण अन्त्य भयो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडित केन्द्रित भएको देख्न नचाहनेका लागि संविधान सभाको रिक्तता नै अवसर बन्यो। सहमतिको दस्तावेजको रूपमा विकसित विधेयक लत्याएर क्षमादान-केन्द्रित अध्यादेश ल्याउने काम भयो। त्यसको नेतृत्व बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गर्‍यो।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया त्यहींबाट भाँडियो, अहिलेसम्म ट्रयाकमा फर्केको छैन। तिनै बाबुराम केही दिन अगाडि मानवअधिकार संरक्षण मञ्चद्वारा आयोजित एउटा कार्यक्रममा भन्दै थिए– न्याय सम्भव छैन, फरगिभ र फरगेट हुनुपर्छ, पीडितलाई परिपूरण दिएर टुंग्याउनुपर्छ। पीडित समुदायका सहभागीको प्रतिवादपछि उनी हलबाट बाहिरिएका थिए।

बाबुराम र यसबीच पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका र भविष्यमा पनि नेतृत्व गर्ने तीव्र लालसा पालेका तीन शीर्ष नेता (ओली, देउवा र प्रचण्ड) को दृष्टिकोणका बीच सारभूत रूपमा फरक हुने कुरै भएन। पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया जारी रहेकै बेला द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिले तीनै जना शीर्षलाई भेटेरै गम्भीर सरोकार व्यक्त गरेका थिए। तर उनीहरू त्यहाँबाट उपेक्षित भएर फर्किएको अनुभूति गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ। खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिले आयुक्तहरूको छनोट पूर्णतः तीन नेताहरूको नियन्त्रणमा छ भन्ने सन्देश दिएको तथ्य पीडितले खुलासा गरेको देखिन्छ। भेटमा पीडितको मागप्रति आफू गम्भीर भएको स्वाङ पार्न प्रचण्डले भ्याएका रहेछन्। तर आयोगमा केही सिट सदस्य आफ्नो दलबाट पाउने गरी भागबन्डा मिलेपछि उनको गम्भीरता भंग भएको देखिन्छ। शेरबहादुर देउवाले आयोगहरूमा ‘पीडितबाट प्रतिनिधित्व गराउने जिम्मा मेरो’ भनेर बाँकी कुरा छाडिदिनुहोस् भन्दै थर्काएर पठाएको गुनासो पीडित प्रतिनिधिहरूको छ।

प्रकारान्तरले स्थापित सत्य के हो भने देउवा र प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ‘कि आफूले चाहेजस्तो गरी टुंग्याउने’ नत्र ‘कुनै न कुनै रूपमा भाँजो हाल्ने’ रणनीति अख्तियार गरेका छन्। ओलीले यो विषयलाई प्रायः ‘सत्ता छिनाझपटी खेल’को तुरुप बनाउँदै आएका छन् भन्ने नै आम बुझाइ छ। त्यस बाहेक पीडितप्रतिको संवेदनशीलता र जिम्मेवारीपन उनमा देखिएको छैन। काठमाडौंमा केही समयअघि आइसिजे समेतद्वारा आयोजित सम्मेलनमा सशस्त्र द्वन्द्वमा आफू चोखो भएको दावी गर्न पछि परेनन्। संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय जिम्मेवारीको रूपमा बोध गर्ने र त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन समर्पित सरकारप्रमुखबाट त्यस किसिमको अभिव्यक्ति किमार्थ अपेक्षित हुँदैन।

कथा त्यतिमा टुंगिंदैन। नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा तिनै व्यक्ति हुन् जसले सशस्त्र द्वन्द्व शुरू गर्नु भन्दा अगाडि २०५२ सालमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट बुझाइएको ४० बुँदे माग सहितको अल्टिमेटम बुझेका थिए। उनको विवेक/दूरदर्शिता हुँदो हो त सशस्त्र द्वन्द्व उतिवेला नै टार्न पनि सकिन्थ्यो होला। वार्ता र संवादलाई अघि बढाएर कतिपय मागलाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको भए नतिजा अर्कै आउन पनि सक्थ्यो। विडम्बना, ३० वर्षपछि पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया बारेको निर्णयको तालाचाबी लिएका मध्ये एक देउवा नै छन्।

द्वन्द्वकालमा देउवा नेतृत्वकै सरकार रहेका वेला सशस्त्र द्वन्द्व दबाउन राज्यले अख्तियार गरेको नीति र व्यवहारको कारण पनि मानवअधिकार र मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लंघन निम्तिएको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ प्रचण्ड नै सशस्त्र युद्धका सुप्रिम कमाण्डर थिए। उनको जिम्मेवारी र नेतृत्वमा अगाडि सारिएका कतिपय युद्ध नीति, योजना र निर्णयहरू नेपालले सशस्त्र द्वन्द्व शुरु हुनुभन्दा अगावै प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानूनको सीमाभित्र नभएको तथ्य पनि उजागर हुँदै आएको छ।

वास्तवमा यी दुई शीर्ष नेताले आफूप्रति वफादार आयुक्त मार्फत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई ग्रिपमा राख्न खोज्नु पछाडिको कारण अरू केही नभएर विगतको कर्मका कारण आफू कतै अनुसन्धान र अभियोजनमा तानिनुपर्ने हो कि भन्ने भययुक्त मनोविज्ञान नै हो भन्न थप प्रमाण खोजिरहनुपर्ने देखिंदैन।

नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर राखेर जसरी जवाफदेहितालाई छल्ने रणनीतिमा शीर्षहरू लागेका छन्, त्यसैगरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले पनि आफूलाई नछोओस् भन्ने आत्मकेन्द्रित इच्छा तिनको मनमा गढेको देखिन्छ। साथै नेताहरूमा संक्रमणकालीन न्यायको बोधगम्य र समष्टिगत बुझाइको खडेरी पनि हावी नै देखिन्छ। अभियोजनको कुरा छाडौं, द्वन्द्वका कारकतत्वको सम्बोधन, परिपूरण र पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता लगायत सन्दर्भमा गर्न सकिने अरू धेरै कुराहरू पनि त्यही बुझाइको खडेरीका कारण रोकिएको देखिन्छ।

संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य ?

संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य फेरि पनि अनिश्चित नै बनेको छ। पीडित समुदायमाथि थोपरिएका आयोगहरू मार्फत गरिने यान्त्रिक मैझारोले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगिने छैन भन्ने कुरा ऐन मौकामा नै बुझ्न जरूरी छ। ढिलो वा चाँडो पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विश्वसनीय प्रक्रियाको माध्यमबाट यो अभिभारालाई सम्पन्न गर्नुको कुनै विकल्प छैन।

एउटा मोबाइल वा कम्प्युटर चल्नका लागि सफ्टवेयरको जति जरुरत पर्दछ, त्यति नै जरुरत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफलताका लागि पीडित समुदायको ‘सूचित विश्वास र भरोसा’को पर्दछ। यो नै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफ्टवेयर हो। पीडितको विश्वास र भरोसा विना आयोगहरू सञ्चालनको प्रयास सफ्टवेयर विनाको डिभाइस चलाउन खोज्ने मूर्खता जस्तै हुनेछ।

तसर्थ, द्वन्द्वपीडितको पीडा अनन्त कालका लागि अनुत्तरित रहने अवस्था आउन किमार्थ दिनुहुँदैन। तत्काल वार्ता र संवाद गरेर सम्मानजनक निकास निकाल्न जरूरी छ। कोर्स करेक्सन हुनै पर्छ। गल्तीबाट सिकेर अगाडि बढ्न तयार हुनै पर्छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई आम नागरिकको मुद्दा बनाएर सरकार र निर्णायक तहमा रहेको नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्न जरूरी छ। नागरिक समाज, जिम्मेवार मिडिया, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राष्ट्रसंघ, प्रबुद्ध वर्ग लगायत सम्पूर्ण सचेत नागरिकको साथ पीडित समुदायलाई चाहिन्छ।

विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको एउटा उद्देश्य भविष्यको पुस्तालाई हिंसा र ज्यादतीबाट जोगाउनु पनि हो। शान्तिपूर्ण भविष्यका लागि युवा पुस्ताको पनि यो गम्भीर सरोकारको विषय बन्नुपर्दछ।

परिपूरणबाट वञ्चितिको त्रास देखाएर पीडित समुदायको आवाज बन्द गर्न खोज्ने हर्कतको पनि प्रतिवाद जरूरी छ। परिपूरण कसैको निगाहा वा तजबिजको विषय पनि होइन। मौलिक हकमा ग्यारेण्टी गरिएको आर्थिक, सामाजिक अधिकारको विषय हो। तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपमा परिपूरणीय आवश्यकता पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गर्न पनि दबाब सिर्जना गरिनुपर्छ। यो आयोगमा कन्टिन्जेन्ट हुने कुरा होइन।

शीर्ष नेताहरूको सिन्डिकेट भत्काएर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई ट्रयाकमा ल्याउने काम गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने सन्दर्भमा समेत महत्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ। संक्रमणकालीन न्यायको अभिभारा अनन्त रूपमा थाती रहँदा पनि गणतन्त्र बदनाम भएको छ।

निराशाका बीच द्वन्द्वपीडितहरूले नागरिक सत्य आयोगको एजेन्डा अघि सारेका छन्। यो लहलहैमा नभएर सुविचारित रूपमा उनीहरूले अगाडि सारेका छन्। यसको अवधारणा कोर्न र नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक मोडल तय गर्न परामर्शको थालनी समेत गरेको देखिन्छ।

राज्यको अकर्मण्यताका बीच पीडित समुदायको सत्य, न्याय र परिपूरणको मुद्दालाई जीवन्त राख्न, उनीहरूलाई निराशाबाट बाहिर निकाल्न, वैध निकासका लागि राज्यउपर दबाब सिर्जना गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न तथा आम सरोकारवालालाई यो मुद्दामा जोड्न नागरिक आयोग तथा सत्य खोजीका अनौपचारिक प्रयासहरू द्वन्द्वबाट गुज्रेका अनेक देशहरूमा उपयोग भइसकेका छन्। तीबाट पाठ सिकेर नेपालको संक्रमणकालीन न्याय आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने अवसर पनि छ, नेपालको पीडित समुदाय र नागरिक समाजका लागि।

(वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक हुन्।)