बीपीलाई नेतृत्व सुम्पिने कांग्रेसको त्यो विशेष महाधिवेशन

८ कात्तिक, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि नेतृत्व परिवर्तनको चापमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष कि नियमित महाधिवेशनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सुम्पेका छन् । तर, संस्थापनइतर पक्षले तत्काल विशेष महाधिवेशनको माग गरेको छ । कांग्रेसको इतिहासमा विशेष परिस्थितिमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गरेको इतिहास छ ।

त्यसैले अहिले विशेष महाधिवेशनको माग भइरहँदा कांग्रेसले २०१४ सालमा गरेको पहिलो विशेष महाधिवेशनको इतिहासको सम्झना र चर्चा भइरहेको छ ।

चुनावका लागि पार्टीलाई तयार बनाउने ‘डाइनामिक लिडर’ को खोजीमा तत्कालीन सभापति सुवर्ण शम्शेरले नै विशेष महाधिवेशन गराउन नेतृत्व लिएका थिए ।

त्यसबेला सभापति सुवर्ण शम्शेरले भनेका थिए, ‘अब बन्दुक नबोकी शान्तिपूर्ण रुपमा हामीले प्रजातन्त्रको लडाई लड्नुपर्ने भएको छ ।

क्रान्ति गरेर लडाई जित्नु भन्दा शान्तिपूर्ण तवरले लडाई जित्न गाह्रो हुन्छ । हाम्रो यो शान्तिपूर्ण लडाईं निर्धारित समयमा चुनाव गराउन सरकारलाई बाध्य गराउने र चुनावमा विजय हासिल गर्ने हो त्यसको निमित्त सक्षम र गतिशील डाइनामिक नेतृत्वको आवश्यकता छ’ उनले बीपीलाई नेतृत्वका लागि अनुरोध गर्दै भनेका थिए ।

सुवर्ण शम्शेरको यो आग्रहपछि बीपीले पनि उनको प्रशंसा गरेका थिए । बीपीले भनेका थिए- ‘साथी सुवर्णजी अहिले हाम्रो पार्टीको सभापति पदमा हुनुहुन्छ यो पदबाट उहाँले राजीनामा दिएर अर्को सभापतिको चयन गर्न उहाँले विशेष महाअधिवेशन बोलाउनुभएको छ । यसले सुवर्णजी पार्टीको हितबाहेक अरु केही चाहनुहुन्न भन्ने कुरालाई अरु पुष्टि गरेको छ ।’

उक्त विशेष महाधिवेशनले बीपीलाई सभापति चयन गरेको थियो । त्यसपछि २०१५ सालको चुनावमा कांग्रेस पहिलो पार्टी मात्र भएन, कोइरालाले नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्व समेत गरे ।

अहिले पनि समयको पदचाप बुझ्ने खालको ‘डाइनामिक लिडर’ कै खोजीमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको माग भइरहेको छ । तर अहिले न सुवर्ण जस्तो पद त्याग्ने नेता देखिएको छ, न बीपी जस्तो पार्टीभित्र सबैको लागि मान्य हुने अर्को व्यक्ति बनिसकेको छ ।

अहिले २०१४ सालको जस्तो अवस्था छैन । यो बेला कार्यकर्ता र दोस्रो पुस्ता नेताहरुले मूल नेतृत्व बदल्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । जसलाई पहिलो पुस्ताको नेतृत्वले रुचाएको छैन । त्यसैले कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको मुद्दालाई लिएर ध्रुवीकरण बढेको छ ।

२०१४ सालको विशेष महाधिवेशन कस्तो थियो र अहिले माग भइरहेको विशेष महाधिवेशन कस्तो हो ? एकपटक नियालौं :

२०१४ सालको विशेष महाधिवेशन

नेपाली कांग्रेसले ९ माघ २०१२ मा पार्टीको छैटौं महाधिवेशन आयोजना गर्‍यो । वीरगञ्जमा तीन दिनसम्म चलेको महाधिवेशनले पार्टीको नीति ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ हुने घोषणा गर्‍यो । छैठौं महाधिवेशनले पारित गरेको त्यही नीतिअनुसार नै कांग्रेस अहिले पनि चलिरहेको छ ।

बीपी कोइरालाले प्रतिस्पर्धा नगरेको छैठौं महाधिवेशनमा गणेशमान सिंह र सुवर्ण शमशेरबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । सुवर्ण शमशेर पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भए । १७ फागुन २०१२ मा सभापति सुवर्ण शमशेरले केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरे ।

महाधिवेशनलगत्तै बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेरलगायतका नेताहरू देशव्यापी दौडाहामा निस्के । यसबीचमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले आमनिर्वाचनको घोषित मिति सार्ने, नयाँ मन्त्रिमण्डल बनाउनेलगायतका तिगडमबाजी गरिरहे । राजालाई चुनावका लागि दबाब दिन कांग्रेसले विभिन्न देशव्यापी अभियान गरिरह्यो ।

पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएको झण्डै एक वर्षपछि (१४ मङ्सिर २०१३) सुवर्ण शमशेरले पुरानो कार्यसमिति र संसदीय बोर्ड भङ्ग गरे । ३ पुस २०१३ मा पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई कार्यसमितिमा नराखी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमात्रै समावेश गरेर केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरे ।

८ चैत २०१३ देखि सप्तरीको राजविराजमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति र सचिवहरूको दुई दिने सम्मेलन भयो । सम्मेलनको अन्त्यमा सभापति सुवर्ण शमशेरले विराटनगरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गराएको ‘नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारुप–२’ नामक पुस्तकमा लेखक पुरुषोत्तम बस्नेतले उल्लेख गरेका छन् ।

जिल्ला सभापति र सचिवहरूको सम्मेलनले पारित गरेको प्रस्तावमा अनुसार ११ जेठ २०१४ मा कांग्रेसको विशेष अधिवेशन विराटनगरमा सुरु भयो । यो नै कांग्रेसको इतिहासको एकमात्र विशेष महाधिवेशन हो ।

दुई दिनसम्म चलेको विशेष महाधिवेशनले बीपी कोइरालालाई सभापतिमा सर्वसम्मत चयन गर्‍यो । तत्कालीन सभापति सुवर्ण शमशेर कोषाध्यक्ष बने । विश्वबन्धु थापा र तुलसी गिरीलाई महामन्त्री चयन गरियो ।

विराटनगरको विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा चयन भएपछि बीपीले पहिलो आमनिर्वाचन (२०१५) मध्यनजर गर्दै पार्टी कार्यालयको व्यवस्था मिलाए । जिल्ला–जिल्लाबाट कांग्रेसमा आएको सुस्तता र कार्य तत्परताको कमी सम्बन्धी गुनासो अन्त्य गरी केन्द्रलाई मजबुत बनाउँदै गए ।

तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०१५ साल फागुन १ गते जारी गरेको संविधानको धारा १८ देखि २२ सम्म संसद् र संसद् गठनबारे व्यवस्था गरिएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार २०१५ चैत २८ गते नेपालमा पहिलो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

डा. राजेश गौतमद्वारा लिखित ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास–१’ पुस्तकअनुसार पहिलो आम निर्वाचन ७ फागुन २०१५ बाट सुरू भएको थियो । विभिन्न चरणमा गरी सम्पन्न गर्ने क्रममा ४५ दिन लागेको थियो ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणामको घोषणा २८ वैशाख २०१६ मा भएको थियो ।

बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो संसदीय चुनावमा प्रतिष्पर्धा गरेको कांग्रेसले १०९ सिट मध्ये दुईतिहाइ बहुमत (७४ सिट) पाएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीले चार सीटमात्रै जितेको थियो ।

कांग्रेसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले १९ सिट ल्याएको थियो । संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच सिट जितेको थियो भने नेपाल प्रजा परिषद् (कोदालो) ले दुई र नेपाल प्रजापरिषद् (हलो) ले एक सिट जितेका थिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारले चार सिटमा जित दर्ज गरेका थिए ।

चुनावमा भाग लिएका नौ दलमध्ये तराई कांग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक महासभाले शून्य सिटमा चित्त बुझाउनु पर्‍यो । नेपाली कांग्रेसले त्यसबेला देशभरिबाट छ लाख ६६ हजार ८९८ मत पाएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको कुल मत एक लाख २९ हजार १४२ थियो ।

गोर्खा परिषद्ले तीन लाख पाँच हजार ११८ मत पाउँदा संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले एक लाख ७७ हजार ४०८ मत ल्यायो । कम्युनिस्ट पार्टी मत र सिट दुवै हिसाबले चौथो शक्ति बन्यो ।

वि.सं. २०१५ को संसदीय चुनावमा मतदाताको संख्या ४२ लाख ४६ हजार ४६८ थियो । निर्वाचनमा ४२.१८ प्रतिशत मतदाताले मात्रै मतदान गरेका थिए ।

अहिले किन माग भइरहेको छ विशेष महाधिवेशन ?

२०१५ सालको आमनिर्वाचन र त्यसअघि सम्पन्न विशेष महाधिवेशन झैँ अहिले पनि पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेर आगामी २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचनमा जानुपर्ने बहस कांग्रेसमा चलिरहेको छ ।

२०१४ को भन्दा अहिलेको माग विशेष रहेको विशेष महाधिवेशन पक्षधरको भनाइ छ । ‘त्यतिबेला नेताहरूले परिस्थिति बुझेर विधानअनुसार निर्णय गरेका थिए,’ विशेष महाधिवेशन पक्षधर युवा भन्छन्, ‘तर, अहिले कार्यकर्ताहरुले परिस्थिति बुझेर विधानअनुसार चल्न नेताहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।’

कांग्रेसको ‘विशेष महाधिवेशन पक्षधर’ समूहले १४ औँ महाधिवेशनमा भाग लिएका मध्ये ५३ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित २९ असोजमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गर्दै पार्टीमा निवेदन दिइसकेका छन् ।

उनीहरूले जेनजी आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमका बीच ६ असोजमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर विशेष महाधिवेशनका लागि सुरू गरिएको हस्ताक्षर अभियानमा जोडिन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

मुलुकको पछिल्लो परिस्थितिको गम्भीरतालाई बोध गरेर विशेष महाधिवेशन बोलाउने दायित्वलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले मनन् गर्ने सम्भावना क्षीण बन्दै गएकाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा रहेको वैधानिक अधिकारको उपयोग गर्दै तयारीमा लाग्ने संकल्प लिएको उनीहरूको दाबी थियो ।

‘पार्टीलाई यथास्थितिमा राख्ने कि अग्रगमनतर्फ लैजाने आजको मूल प्रश्न यही हो । आजको विषम परिस्थिति र संकटबाट नेपाली कांग्रेसलाई मुक्त गर्न वर्तमान केन्द्रीय समितिमात्र होइन हाम्रो पनि उत्तिकै दायित्व हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ‘इतिहासको यस संवेदनशील घडीमा पार्टीलाई वर्तमान दुरावस्थाबाट निकालेर समयसापेक्ष, लोकप्रिय, प्रभावकारी र सुदृढ तुल्याउन आवश्यक रहेको जिम्मेवारीबोध गरी पार्टी विधानको धारा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियामा सामेल हुन आग्रह गर्दछौँ ।’

हस्ताक्षर संकलन अभियानमा लागेकाहरूले परिवर्तित राजनीतिक अवस्था र विषम राजनीतिक परिवेशमा कांग्रेस मुकदर्शक रहन नमिल्ने भन्दै पछिल्लो अवस्था सिर्जना हुनुको कारण र कारक पक्षबारे अविलम्ब समीक्षा गरेर निर्णयमा पुग्नुलाई प्राथमिक र ऐतिहासिक आवश्यकताका रूपमा लिएका थिए ।

‘नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालदेखि नै पार्टी सामु धेरै संकटहरु उत्पन्न भए । हामीले ती सबै संकट र चुनौतीहरूसँग मुकाविला गर्‍यौँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमाथिका हरेक संकटको सामना गर्दै पार्टीमाथिका आक्रमणलाई परास्त गर्दै आएका छौँ । तसर्थ, यतिबेला उत्पन्न संकटलाई कसरी सामना गर्ने र भविष्यको यात्रा तय गर्ने भन्ने चुनौती हाम्रो अगाडि आइपरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा आफूहरूले विगतमा पटक–पटक आलोचनात्मक र सिर्जनात्मक सुझाव दिएको र भविष्यमा उत्पन्न हुने सक्ने संकटका बारेमा समेत जानकारी गराएको उनीहरूको जिकिर थियो ।

‘तथापि, न त सरकार, न त पार्टीले नै सुनुवाई गर्न सक्यो । न त आफूलाई सच्याउन तयार भयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेतृत्वका कार्यशैलीका बारेमा बारम्बार प्रश्न उठाउने पार्टीका साथीहरुलाई किनारामा धकेल्ने र विभेदपूर्ण व्यवहारसमेत भएको कुरा दुःखका साथ स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।’

जेनजी आन्दोलनले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि विशेष महाधिवेशनमार्फत् नेतृत्व परिवर्तनका लागि पार्टी विधानको धारा १७ (२) अनुसार दुई हजार चार सय ८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तर, संस्थापन पक्षीय नेताहरू १४ औँ महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको समयावधि अन्तिमतिर पुगिसकेका कारण विशेष महाधिवेशन बोलाउन सम्भव नरहेको तर्क गरिरहेका छन् ।

जनेजी आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तय भएको अवस्थामा कांग्रेसले २८ असोजबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको थियो । तर, उक्त बैठकमा ५३ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले मागेको विशेष महाधिवेशनको माग एजेन्डाका रूपमा पेस भने भएको छैन ।

३० असोजबाट विभिन्न १० एजेन्डासहित छलफल सुरू भएको बैठकमा अहिलेसम्म बालिसकेका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र चार जना प्रदेश सभापतिहरूले आगामी मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । आगामी बैठक १३ कात्तिकमा बस्ने भएको छ ।

विधानमा के छ ?

कांग्रेसको विधानअनुसार तीनवटा अवस्थामा पार्टी विशेष महाधिवेशनमा जान सकिन्छ । पहिलो, विधानको धारा १७ (२) बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता महसुस गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ ।

दोस्रो, सोही धाराअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गर्न सक्छन् ।

‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ,’ विधानको धारा १७ (२) मा भनिएको छ ।

तेस्रो, केन्द्रीय सभापतिले पदबाट राजीनामा दिएमा वा कुनै कारणले पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा पनि विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर नयाँ नेतृत्व छनौट गर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

विधानको धारा २६ अन्तर्गत ‘केन्द्रीय सभापतिको राजीनामा’ राखेर विधानमा निम्नानुसार लेखिएको छ ।

(१) केन्द्रीय सभापतिले राजीनामा दिन चाहेमा उप–सभापतिमार्फत् केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ ।

(२) केन्द्रीय कार्यसमितिले राजीनामा स्वीकृत गरेमा उप–सभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्ने छ र ६ महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गरिनेछ ।

(३) अन्य कुनै कारणबाट केन्द्रीय सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा उपधारा (२) बमोजिम गरिने छ ।

जेनजी आन्दोलनले कांग्रेसमा ल्याएको उथलपुथल

भ्रष्टाचारविरूद्ध सामाजिक सञ्जालबाट सुरू भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति भोग्नु पर्‍यो । २३ र २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गयो । निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा अकल्पनीय क्षति पुग्यो ।

जेनजीआन्दोलनले तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिएर भाग्नु पर्ने अवस्था आयो ।

सत्ता साझेदार ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि बूढानीकलण्ठस्थित निवासमा साङ्घातिक आक्रमण भयो । देउवालाई धर्मपत्नी (तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री) डा. आरजु राणा देउवाका साथ रगताम्य अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले उद्दार गर्नुपर्‍यो ।

साङ्घातिक आक्रमणबाट घाइते भएका सभापति देउवाको उपचार चलिरहेकै बेला कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस चरमोत्कर्षमा पुग्यो । महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा मुखरित देखिए ।

नियमित वा विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेर २१ फागुनका लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिए । उता सभापति देउवानिकट नेताहरू उपचार भइरहेकै अवस्थामा नेतृत्वको विकल्प खोज्न थालिएको भन्दै असन्तुष्ट देखिए ।

यसैबीच गुरूराज घिमिरेको नेतृत्वमा एक सय नौजना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले (६ असोज) विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन अभियानको सुरूवात गरे ।

उनीहरूले २९ असोजमा देशभरका दुई हजार चार सय ८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर बुझाए । त्यसको अघिल्लो दिन सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक घोषणा गरे ।