चुनाव, वैधता र भूराजनीतिक चपेटामा अन्तरिम सरकार

सामाजिक सञ्जाल–आधारित विद्यार्थी/युवा आन्दोलन (जेनजी आन्दोलन) को तीव्र उदयले राजनीतिक संकट उत्पन्न गर्‍यो । दर्जनौंको ज्यान र अरबौंको धनको नाशपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र संसद्को विघटन हुँदै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भयो ।

हालको अन्तरिम सरकारलाई नियुक्तिका बखत नै राष्ट्रपतिबाट फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ । यति महत्वको जिम्मेवारी सहित गठन भएको सरकारका कार्यभार के के हुन् ? लेखमा यसबारे चर्चा गरिनेछ ।

कसरी बन्यो अन्तरिम सरकार ?

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध विरुद्धको आक्रोश र विद्यमान भ्रष्टाचार र कुशासनको आहाल विरुद्ध प्रतिरोधको प्रतिफलमा अन्तरिम सरकार गठन हुन पुगेको हो । जेनजी पुस्ताको आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जालको फुकुवा र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्न सरकारले भरपर्दो कदम चालोस् भन्ने सम्ममा सीमित थियो । तर आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर गयो । सामान्य प्रदर्शनका लागि आयोजित उक्त कार्यक्रम निषेधित क्षेत्र तोड्ने तहसम्म पुग्यो ।

आन्दोलन यतिमा रोकिएन । संसद् भवन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वर परिसरमा प्रवेश गर्न पुग्यो । संसद्को रक्षार्थ खटिएको दस्ताले गोली चलायो र निहत्था युवाहरूको ज्यान लिन पुग्यो । तब स्थिति भयानक र विस्फोटक हुनपुग्यो ।

यो परिस्थितिको आकलन र नैतिक जिम्मेवारी लिंदै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिए तर, प्रधानमन्त्रीले भने यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । साँझ आयोजित क्याबिनेट बैठकबाट पनि जेनजीका माग सम्बोधन गर्नेतर्फ कुनै कदम चालिएन । सामाजिक सञ्जाल उपरको प्रतिबन्ध कायमै राख्ने र प्रधानमन्त्रीले कुनै जिम्मेवारी नलिने खबर बाहिर आएपछि स्थिति झन् भड्किन पुग्यो ।

करिब मध्यरातमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय त भयो तर स्थिति नियन्त्रणमा हैन, झन् उत्तेजित बन्न पुग्यो । रातारात प्रधानमन्त्रीले आफ्ना युवा दस्तालाई प्रतिरोध गर्न आग्रह गरेको खबर बाहिर आयो । तर एमाले समर्थित युवाहरूले प्रतिवाद गर्ने अवस्था थिएन । फलत: झन् स्थिति अनियन्त्रित हुनपुग्यो ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा गर्दा उल्टै खप्की खाने अवस्था आइलाग्ने भयो । राजीनामा जति ढिला भयो, उति स्थिति भड्किंदै गयो । अन्तत: प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले थप जनधनको क्षति रोक्न त सकेन, नेपाली सेनाले उद्धार गरेपछि उनको ज्यानसम्म जोगियो ।

झण्डै हप्ता दिन एकान्तवासबाट फर्कंदा सुशीला कार्कीको सरकार मुलुकमा स्थापित भइसकेको थियो । त्यसो त, यो सरकार अनौपचारिक नै सही दलहरू, राष्ट्रपति, देशी–विदेशी शक्तिहरू र मुख्यत: सेनाको संरक्षण र समर्थनमा बनेको थियो ।

अन्तरिम सरकारको सुरुवाती मूल्याङ्कन

अन्तरिम सरकारको बढी प्राथमिकता सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षा एवं शासनको निरन्तरता बनेको देखिन्छ । यसले सबैभन्दा पहिले अराजकता रोक्ने, सार्वजनिक सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र प्रशासनिक निकायहरू चलाउने कामलाई प्राथमिकता दियो । यस्ता कदमहरू अस्थायी सरकारका सामान्य कार्यहरूमध्ये पर्छन् ।

खासगरी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्नु सरकारको अर्को प्राथमिकता बन्नुपर्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रोशका रूपमा पुरानो सरकार ढलेको र नयाँ सरकार आएको सन्दर्भमा सुशासनलाई केन्द्रमा राखी सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने गृहकार्य गर्ने गरी कामको थालनी गरेको थियो ।

प्राय: संक्रमणकालीन सरकारहरूको सामान्य अभ्यासलाई नै यो सरकारले पनि पछ्यायो । त्यसो गर्नु नै श्रेयस्कर थियो त्यसै गर्‍यो, जो सर्वथा उचित थियो भनेर यो सरकारको कामको व्यावहारिक मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो कदमका रूपमा निर्वाचनको तालिका प्रकाशन गर्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिने काम गर्‍यो । अन्तरिम सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगसँग समन्वय बढाउने दायित्व पनि पूरा गरेको छ । निर्वाचनका मुख्य सरोकारवाला राजनैतिक दलसँगको संवादको आरम्भ गर्न सकेन बरू दलहरूलाई चिढ्याउने अभिव्यक्ति सरकारले जारी राख्यो । तर राष्ट्रपतिले खोलिदिएको संवादको ढोका बालुवाटार पुगेर रोकिएको छ, अब जेनजी सहितको संवादको तयारीमा बालुवाटार देखिन्छ । यतिसम्म पनि खास बिग्रेको छैन भन्न सकिन्छ ।

तेस्रो कदमका रूपमा सरकारले आफ्नो पूर्णता दिन नसक्ने तर राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने अलोकप्रिय काम गर्‍यो । त्यसमा मलजल गर्ने काम जेनजीका नाममा विभिन्न कार्यालयमा प्रवेश गरी राजीनामाका लागि दबाब दिने काम पनि भयो । तिनै दबाब दिने अभियानको नेतृत्वकर्ता प्राय: फरार आरोपी देखिनु सरकारका लागि अलोकप्रिय बनाउने घटना बन्न पुगे ।

चौथो कदमका रूपमा प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो । सो विपद्को कुशलतापूर्वक सामना गर्न सकेका कारण सरकारले संवैधानिक वैधता राजनैतिक समर्थन प्राप्त गर्न त सकेको थिएन तर जनताको समर्थन भने प्राप्त गर्‍यो । विपद्का बेलामा सरकारको अनुभूति दिलाउन सकेका कारणले सरकारको वैधतामा प्रश्न गर्नेहरूलाई अलिकति अप्ठेरोमा भने पारेको हो ।

पाँचौं कदमका रूपमा मन्त्रीहरूको छनोटमा वैदेशिक प्रभाव, फ्रि–तिब्बत आन्दोलनको रवाफ, दक्षिण र पश्चिमको आशीर्वाद स्पष्ट देखियो, जो यो सरकारका लागि हितकर हुँदैन । दलाई लामाको बधाई सन्देशले त यो सरकारलाई स्पिड बे्रकरले जसरी नै काम गर्‍यो भन्न सकिन्छ ।

जोखिम र चुनौती  

वैधताको संकट यो सरकारको थेग्नै नसक्ने जोखिम र चुनौती दुवै हो । अन्तरिम सरकार निर्वाचित जनादेशबाट नआएको हुनाले यसको निर्णय क्षमता सन्देहको विषय हुन्छ । दशकौं सत्तामा रहेका राजनैतिक दलहरू विपक्षीका रूपमा यसलाई असंवैधानिक भनिरहेका मात्रै छैनन्, सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं चुनौती पनि दर्ता भएका छन्, जसले शासनको दीर्घकालीन वैधता प्रभावित हुने खतरा त्यतिकै छ । तत्कालीन आकस्मिक रूपमा पैदा भएको परिस्थिति बाहेक यो सरकारलाई वैधता दिने तर्क स्वयं यसै सरकारको नेतृत्व सामु पनि छैन ।

तोकिएकै मितिमा छिटो चुनाव वा विश्वसनीय एवं गुणस्तरीय निर्वाचन सामान्य अवस्थामा चर्चा हुने विषय हो । तर यो सरकारलाई चुनाव गराउने नै म्यान्डेट नियुक्ति पत्रमा नै उल्लेख भएका कारणले अन्तरिम सरकार छिटो चुनाव गराउने दबाबमा छ ।

तर यस प्रकारको हतारोले निर्वाचन व्यवस्थापन, विश्वसनीयता, पारदर्शिता र समावेशी प्रक्रिया कमजोर हुन सक्छ । जसले आगामी चुनावको निष्पक्षतामा नै गम्भीर प्रश्न उठाउने आधार खडा हुनेछ । छिमेकी मुलुक बङ्गलादेश र अन्य देशका घटनाहरूमा देखिएको चुनौती पनि यसै प्रकारको थियो भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरूरी छ ।

राजनीतिक ध्रुवीकरण र सुरक्षा चुनौती तेस्रो तर निकै गम्भीर चुनौती हो । निवर्तमान बन्न पुगेका अपदस्थ प्रधानमन्त्री र उनका सारथिहरूको प्रतिक्रियाले ध्रुवीकरण बढ्ने सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ जसले सुरक्षा खतरा र सामाजिक सद्भाव एवं शान्ति कायम गर्न चुनौती थप्ने निश्चित हुँदा सन्तुलित अभिव्यक्ति, दृष्टिकोण र व्यवहार आवश्यक पर्दछ ।

नीतिगत खाडल र आर्थिक अभाव अर्को चुनौतीको विषय हो । जेनजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गरेको छ । तर सरकार गठन हुँदाका बखत नै भइरहेकै संविधान बमोजिमको संसदीय निर्वाचन गर्ने कार्यादेश छ भने निर्वाचन आयोगलाई सोही बमोजिमको जिम्मेवारी संविधानले नै सुम्पेको छ ।

विद्यमान संविधानको व्यवस्था र सो विपरीत जेनजीहरूको अपेक्षाका बीचमा निकै ठूलो खाडल छ । यसलाई समायोजन गर्नु यो सरकारको अर्को ठूलो चुनौती हो । अन्तरिम अवस्थामा दीर्घकालीन नीति र बजेट सम्बन्धी निर्णयमा गर्न केही नसक्ने तर झुटो आश्वासन दिइरहनुपर्ने अवस्थाले अनिश्चितता मात्रै सिर्जना गर्नेछ ।

लगानी, विदेशी अनुदान र आर्थिक योजना नराम्ररी प्रभावित हुने निश्चित छ । ५.५ आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण घटेर आधा पुगेको छ । जनताका अपेक्षा बढेका छन् । सेवा प्रवाहको क्षमतामा संकुचन आएको छ । यसको अपजस पनि सरकारलाई नै जानेछ ।

संसारभर सञ्चालित कलर रिभोलुशनको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । निर्वाचनको आयोजना र निर्वाचन पश्चात् सत्ताको बागडोर समाल्ने शक्ति पनि कलर रिभोलुशनका सञ्चालकहरूका दृष्टिमा न चुनावले वैधता प्राप्त गर्ने न परिणामले न त चुनाव गराउने सरकारले नै वैधता पाउने खतरा पनि नरहला भन्न सकिन्न ।

नेपाल भूराजनीतिक चपेटामा नराम्ररी पिल्सिएको कुरा अब रहस्यको विषय रहेन । यसै सेरोफेरोमा सरकार चल्ने–चलाउने र परिणाम निकाल्ने कोशिश हुनेछ । त्यसमा सरकार कति चनाखो रहन्छ, परीक्षाको घडी हुनेछ ।

विश्वासको संकट सर्वाधिक चुनौतीको विषय हो । यो सरकार राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूको सरकार हैन । गैरराजनीतिक सरकारलाई राजनीतिक दलले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार भनेको उसको निष्पक्षता, तटस्थता र व्यावसायिकता हो । तर यो सरकारको नेतृत्वकर्ता सहितका पात्रहरू जेनजी आन्दोलनका सहभागी, सञ्चालक र नेतृत्वकर्ता मध्येकै बाहुल्य छ । जेनजीको कुरा पूरा गर्न नसक्दा उनको विश्वास पनि जित्न नसक्ने अपदस्त भएका कारणले पुराना दलको विश्वास हैन, ज्यानी–दुश्मन जस्तै हुने खतरामा यो सरकारको चुनौती हो ।

फरार कैदीबन्दी खुलेआम हिंडेका छन् । लुटिएका प्रहरीका हतियार अझै बरामद भएका छैनन्, प्रहरीका बर्दी खोलेर आफैं लगाएर उनलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाएर डिमोरलाइज गरेको प्रहरीका भरमा सुरक्षा कायम गर्नुछ । जुन फलामको च्युरा चपाउनुसरह नै हुनेछ ।

उता सेनाको आफ्नो सीमा छ । शीतलनिवास, सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत समेत जोगाउन नसक्ने सेनाले चुनावको सुरक्षा दिन सक्छ र भन्ने पनि टिप्पणी हुन थालेको छ । अपदस्थ प्रधानमन्त्री र उनका दलका जिम्मेवार नेताहरूले नै सुरक्षा निकाय प्रयोग भएको आरोप लगाएको धेरै भएको छैन । यस्तो अवस्थामा भरपर्दो सुरक्षाको बन्दोबस्त निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

षड्यन्त्र सिद्धान्तका पण्डितहरूको कमि छैन । यतिबेला तिनीहरू अत्यधिक सक्रिय भएका छन् । यसै क्रममा सुशीला सरकार विभिन्न वैदेशिक शक्तिले बनाइदिएको भन्ने अनुमान गर्नेहरू उत्तिकै छन् । तिनैले अब सुशीलाको औचित्य सकियो, अब उनलाई विस्थापन गर्न कल्याण तयार भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक भएकै छन् ।

यसका अतिरिक्त तोकिएको चुनाव गर्नका लागि हैन, भन्नका लागि हो भन्नेहरूको पनि कमि छैन । अझै डरलाग्दो कुरा के छ भने देशलाई अरू अस्थिर बनाउन अन्तरिम सरकारको नेतृत्व फेरिराख्नुपर्छ भन्नेहरूको पनि कमि छैन । यसरी नेपाल विदेशीको खेल मैदान हुने खतरा तीव्र रूपमा बढेकै छ । त्यसको सारथि वा मतियार नहुन वर्तमान सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ ।

अदालतमा दर्ता भएका रिटहरूको सुनुवाइका बखत पुनर्स्थापनाको चर्चा र विश्वास आफ्नो ठाउँमा छ । पुनर्स्थापना गरिदिए अवस्था के हुने हो ? पुनर्स्थापना हुन नसक्दा संविधानवाद र कानूनको शासनको शान के हुने हो ? निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन नसके यो सरकारको वैधता के हुने हो ?

जबर्जस्त आक्रमण र लुटपाटबाट अघिल्ला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र व्यावसायिक घरानालाई आक्रमण गर्न–गराउन उद्यतहरूको सरकारमाथि नै त्यही खाले व्यवहार भए कसले जोगाउने हो ?

यी र यस्ता थुप्रै चुनौती सरकारका सामुन्नेमा छन् । यी सबैको सामना गरेर मात्रै संविधान र व्यवस्था लिकमा ल्याउने ठानिएको निर्वाचन सम्भव हुनेछ अन्यथा योभन्दा ठूलो चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनुको विकल्प छैन ।

नीतिगत सुझाव

पहिलो, निर्धारित मितिमा निर्वाचन र त्यसका लागि राजनैतिक र प्राविधिक रोडम्याप सार्वजनिक गरी आफूलाई सीमित र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । अलमल र अस्पष्ट समयले वैधतामाथि प्रश्न गर्छ र वैधता घटाउँछ ।

दोस्रो, वार्ता र संवाद अनिवार्य शर्त हुन् । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलाई वार्तामा ल्याएर न्यूनतम सहमति कायम गरेर त्यसमा सबैलाई बाँध्न सके मात्रै मिसन सफल हुनेछ ।

तेस्रो, सुरक्षा निकाय, न्यायिक निकाय र निर्वाचन आयोग सम्बद्ध निकायलाई विना हस्तक्षेप स्वतन्त्र र संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न भयरहित वातावरणको सुनिश्चितता कायम गरेको कुरामा विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरूरी छ ।

चौथो, सामाजिक सञ्जाल र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवेदनशीलतालाई विचार गरी आवश्यक समन्वय कायम गर्न जरूरी छ । यस्ता मामलालाई कानूनी र समन्वयात्मक सहमतिको संयन्त्र मार्फत व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ ।

पाँचौं, शान्तिसुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम गर्दा मानवअधिकार र कानूनी शासनको सम्मानलाई प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ । त्यसैले सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा मानवअधिकार र कानून उल्लंघन नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिएन भने विपक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति दुवैको ऐक्यबद्धता सहितको दबाब बढ्नेछ । यसतर्फ ध्यान दिन जरूरी छ ।

निष्कर्ष

अन्तरिम सरकार अस्थायी भए तापनि, त्यसले देशको संकटको खास घडीमा संकट व्यवस्थापन, राजनीतिक मार्गनिर्देशन र लोकतन्त्रकै पुनर्निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने पुष्टि गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

नेपालको २०३६, २०४६ वा २०६२/६३ सालपछि गठन भएका सबै अन्तरिम सरकारले आफ्नो भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको इतिहास छ । यसैगरी, अर्को संविधानसभाको निर्वाचनका लागि गठित प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको सन्दर्भमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको यो अन्तरिम सरकारलाई पनि असफल हुने छुट छैन । तर संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्दै विचार–विवेक प्रयोग र आक्रोश–आवेगलाई नियन्त्रण भने गर्नै पर्नेछ ।

अन्तरिम सरकारले निर्धारित मितिमा चुनाव सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था कायम राख्नैपर्नेछ तर यो प्रक्रिया सहमतिका आधारमा पारदर्शी, समावेशी र संवैधानिक हुनुपर्छ । वार्ता, संवाद र संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रताले संकट र संक्रमण व्यवस्थापनको सफल उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

सँगै, सुरक्षा निकायमाथिको हस्तक्षेप, संवैधानिक तथा संस्थागत विफलता र दमनले दीर्घकालीन संकट जन्माएका छन् । त्यसैले नेपालले सफलताको पाठ अनुसरण गर्ने र असफल अनुभवहरूलाई भुलेर पनि सिको नगर्ने प्रतिबद्धता गर्न जरूरी छ ।