+
+
Shares
विचार :

नेपाललाई पाठ बन्न सक्छ युक्रेन शान्ति योजना

युक्रेनको शान्ति योजनामा अमेरिकाको प्रस्ताव पनि रूसको मुख्य मागहरूसँग मिल्दोजुल्दो देखिनुले अन्त्यमा ठूला शक्तिहरू मिल्छन् र साना देशहरूले मूल्य चुकाउनुपर्छ। यो नै नेपालले सिक्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो।

गणेश अम्गाई गणेश अम्गाई
२०८२ मंसिर १० गते ९:२५

हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको २८ बुँदे शान्ति योजनाले विश्वव्यापी कूटनीतिक वृत्तमा भूकम्प ल्याएको छ। यस योजनालाई सतही रूपमा द्वन्द्व अन्त्य गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि धेरै विश्लेषकले यसलाई ‘रूसको इच्छासूची’ वा ‘युक्रेनको विनाशको योजना’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।

यसका मुख्य प्रावधानहरू प्रत्यक्ष रूपमा रूसी हितलाई बढावा दिने खालका छन्। उदाहरणका लागि, शान्ति योजनाले युक्रेनलाई क्रिमिया, डोनेट्स्क र लुहान्स्क जस्ता कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूलाई वस्तुतः रूसी क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य पार्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको एक प्रमुख सिद्धान्त, बल प्रयोगबाट सिमाना परिवर्तन नगर्ने मान्यताको स्पष्ट उल्लंघन हो।

यसबाहेक, यसले युक्रेनको सैन्य क्षमतालाई ६ देखि ८ लाखको बीचमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसले भविष्यमा हुनसक्ने रूसी आक्रमणबाट देशलाई कमजोर बनाउँछ। यो योजना युक्रेनको सार्वभौमसत्तामाथि ठूलो सम्झौता हो, जसले आक्रमणकारीलाई इनाम दिएर पीडितलाई दण्डित गरेको देखिन्छ।

यसैले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले यसलाई ‘स्वतन्त्रता र न्यायविहीन’ सम्झौता भनेर चेतावनी दिएका छन्। यस किसिमको एकतर्फी प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

द्विविधा र विवादास्पद बुँदा

ट्रम्पको यो योजनाले युक्रेनका लागि अत्यन्तै कठिन द्विविधा सिर्जना गरेको छ। एकातिर, योजना अस्वीकार गर्दा युक्रेनले अमेरिका र अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने महत्त्वपूर्ण सैन्य र आर्थिक समर्थन गुमाउने जोखिम मोल्छ। अर्कोतिर, स्वीकार गर्दा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामा अपूरणीय क्षति पुग्ने निश्चित छ।

योजनाको अर्को विवादास्पद बुँदा भनेको युक्रेनले नेटो सदस्यताको आकाङ्क्षालाई आफ्नो संविधानबाट कानूनी रूपमा त्याग्नुपर्ने, जुन रूसको मुख्य सुरक्षा माग हो। बदलामा रूसले गैर-आक्रामकताको नीति कानूनमा राख्ने प्रस्ताव छ, जुन कार्यलाई विगतका अनुभवहरूका आधारमा धेरैले अविश्वसनीय मानेका छन्।

यसबाहेक, योजनामा सन् २०१४ देखि रूस माथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउने र रूसलाई जी–८ समूहमा पुनः समावेश गर्ने प्रस्ताव छ, जसले रूसलाई उसको आक्रमणको लागि पुरस्कृत गर्ने कार्य गर्दछ। यस्ता प्रावधानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बललाई अधिकारभन्दा माथि राखेको सन्देश प्रवाह गर्छ, जसले भविष्यमा अन्य महत्त्वाकांक्षी शक्तिहरूलाई पनि छिमेकी देशहरू माथि बल प्रयोग गर्न उत्साहित गर्न सक्छ।

युरोपको सुरक्षा र नेटोको भविष्य

युक्रेनमा भइरहेको यो भूराजनीतिक नाटकले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यथार्थवादको कठोर नियमलाई एकपटक फेरि प्रमाणित गरेको छ।

ट्रम्पको यो योजनाको गहिरो प्रभाव युक्रेनको सिमानाभन्दा बाहिर सम्पूर्ण युरोपेली सुरक्षा प्रणाली र नेटोको भविष्य माथि परेको छ। युरोपेली र नेटो नेताहरूले यस योजनाले रूसलाई थप प्रोत्साहन गर्ने र युक्रेनलाई भविष्यमा थप आक्रमणका लागि कमजोर पार्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

योजनामा नेटोको थप विस्तारमा रोक लगाउने र रूस-नेटो सुरक्षा संवादलाई केन्द्रमा राख्ने प्रस्तावले नेटोको मूल सिद्धान्त (खुला ढोका नीति) माथि नै प्रश्न उठाएको छ। युरोपेली नेताहरूले सीमा बलपूर्वक परिवर्तन गर्न नहुने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमा आफ्नो अडान दोहोर्यामउँदै योजनामा ‘अतिरिक्त काम’ र सच्याउने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

युद्धको भविष्यको सन्दर्भमा, विश्लेषकहरू यो योजनाले स्थायी शान्ति ल्याउनुको सट्टा केवल अस्थायी युद्धविराम मात्र गर्ने र रूसलाई आफ्नो सेना पुनर्संगठित तथा पुनर्निर्माण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउने तर्क गर्छन्। यसले गर्दा युरोपेली महादेशमा सुरक्षा र स्थायित्वको सङ्कट लामो समयसम्म रहने सम्भावना बढ्छ, जसले सम्पूर्ण पश्चिमा गठबन्धनको एकता र सङ्कल्पलाई चुनौती दिएको छ।

नेपालले के सिक्ने ?

युक्रेनमा भइरहेको यो भूराजनीतिक नाटकले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यथार्थवादको कठोर नियमलाई एकपटक फेरि प्रमाणित गरेको छ। आजको संसारमा ठूला शक्तिहरूको राष्ट्रिय हित सधैं प्रधान हुन्छ र साना देशहरूको स्वार्थलाई प्रायः उपेक्षित गरिन्छ वा ठूला राष्ट्रहरूको स्वार्थपूर्तिको चेपुवामा पारिन्छ।

युक्रेनको शान्ति योजनामा अमेरिका (एक प्रमुख शक्ति) को प्रस्ताव पनि रूस (अर्को प्रमुख शक्ति) को मुख्य मागहरूसँग मिल्दोजुल्दो देखिनुले यो यथार्थलाई पुष्टि गर्छ कि अन्त्यमा शक्तिहरू मिल्छन् र साना देशहरूले मूल्य चुकाउनुपर्छ। यो नै नेपालले सिक्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। शान्ति, भाइचारा र आदर्शका कुराले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति चल्दैन, राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर चल्नुपर्छ।

नेपाल जस्तो चीन र भारत जस्ता दुई विशाल शक्तिहरू तथा अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिको भूराजनीतिक चेपुवामा परेको देशले आफ्नो अस्तित्व र सार्वभौमसत्ता जोगाउनका लागि भावनात्मकता र आदर्शवादको खोलबाट बाहिर निस्केर कठोर यथार्थवादलाई अँगाल्नुपर्छ।

सक्रिय सन्तुलन र आन्तरिक एकता

युक्रेनको उदाहरणबाट पाठ सिक्दै नेपालले आफ्नो विदेश नीतिमा सक्रिय सन्तुलनको रणनीतिलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ। यसको अर्थ कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको पूर्ण पक्षपोषण गर्नुहुन्न र सबै प्रमुख राष्ट्रहरूसँग नजिकको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ, तर कसैको पनि सुरक्षा छातामुनि पूर्ण रूपमा नबस्ने अडान लिनुपर्छ। नेपालको विदेश नीति व्यवहार, काम र बोली तीनै कुरामा सन्तुलित देखिनुपर्छ।

यसबाहेक, युक्रेनमा राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक विभाजनले बाह्य शक्तिहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने अवसर प्रदान गरेको तथ्यलाई मनन गर्दै, नेपालका लागि आन्तरिक एकता सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा ग्यारेन्टी हो।
कमजोर आन्तरिक राजनीतिक स्थितिले सधैं बाह्य शक्तिहरूलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा खेल खेल्ने मैदान उपलब्ध गराउँछ। तसर्थ, नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलहरू बीच राष्ट्रिय सहमति र एकता कायम गर्नुपर्छ, जसले बाह्य शक्तिहरूबाट आउन सक्ने हस्तक्षेपलाई निस्तेज पार्न मद्दत गर्छ।

आर्थिक आत्मनिर्भरता र अर्थ-कूटनीति

साना देशको सुरक्षाको उत्तम ग्यारेन्टी भनेको सैन्य क्षमताभन्दा पनि आर्थिक आत्मनिर्भरता र भू-रणनीतिक महत्त्वको सिर्जना हो। युक्रेन सङ्कटले देखाए झैं, जबसम्म कुनै देशको भूभाग वा अस्तित्व ठूला शक्तिहरूको आर्थिक वा रणनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको हुँदैन, तबसम्म त्यस देशको सुरक्षा जोखिममा रहन्छ।

युक्रेनको नियतिले नेपाललाई सक्रिय, सचेत र यथार्थवादी बन्न आह्वान गरेको छ।

नेपालले यो पाठलाई आत्मसात् गर्दै अर्थ-कूटनीतिमा पूर्ण रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। नेपालले आफूलाई चीन र भारत बीचको विश्वासिलो र प्रभावकारी आर्थिक पुलका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। यसका लागि पारवहन र यातायात सञ्जालको व्यापक विकास गरी दुवै छिमेकीको आर्थिक स्वार्थ नेपालको स्थिरतासँग जोड्नुपर्छ। जब दुवै छिमेकीलाई नेपालमा शान्ति र स्थिरता आवश्यक पर्छ, तब मात्र नेपालको सुरक्षा स्वतः सुनिश्चित हुन्छ। साथै; विदेशी लगानी, ऋण र अनुदान (जस्तै: एमसीसी, बीआरआई) लाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार उच्च पारदर्शिता र कानूनको शासन अन्तर्गत मात्र भित्र्याउनुपर्छ, ताकि ती परियोजनाहरू भूराजनीतिक चेपुवामा नपरून्।

सफ्ट पावर र पर्वत कूटनीति

भूराजनीतिक चेपुवामा सुरक्षा कायम गर्नका लागि नेपालले सफ्ट पावर र पर्वत कूटनीतिलाई एक शक्तिशाली रणनीतिक उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमाल संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन र दिगो विकास जस्ता साझा चासोका अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा विश्वव्यापी नेतृत्व लिएर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई सुरक्षा र राजनीतिको चेपुवाबाट वातावरण र विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।

यसले नेपाललाई विश्वव्यापी सरोकारको एक नैतिक आवाजको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्छ, जसलाई ठूला शक्तिहरूले पनि सम्मान गर्न बाध्य हुन्छन्। भू-रणनीतिक अवस्थितिले निम्त्याएको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको अवसरमा बदल्न सक्नु नै नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षाको मार्ग हो।

युक्रेनको नियतिले नेपाललाई सक्रिय, सचेत र यथार्थवादी बन्न आह्वान गरेको छ। नेपालले आफ्नो बलियो भू-रणनीतिक अवस्थितिलाई अभिशापको सट्टा अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ र यसका लागि दूरदर्शी नेतृत्व तथा राष्ट्रिय सहमति आजको टड्कारो आवश्यकता हो।

बहुआयामिक सुरक्षा रणनीति

अन्त्यमा, युक्रेन सङ्कट र ठूला शक्तिहरूको विश्वव्यापी यथार्थवादबाट पाठ सिक्दै, नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक सुरक्षा र सार्वभौमसत्ता सुनिश्चित गर्न विशिष्ट र बहुआयामिक रणनीतिहरूलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ:
• रणनीतिक स्वायत्तता: कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनामा प्रत्यक्ष संलग्नताबाट जोगिने, बरु नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै असंलग्नताको नीतिलाई आधुनिक सन्दर्भमा अझ दृढतापूर्वक पालना गर्ने।
• साइबर सुरक्षा: सूचना र प्रविधिलाई भूराजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिको सामना गर्न साइबर सुरक्षा क्षमतामा ठूलो लगानी गरी सरकारी तथ्याङ्क र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको विदेशी जासुसी र प्रभावबाट रक्षा गर्ने।
• प्रवासी कूटनीति: विश्वभर छरिएका दक्ष र प्रभावशाली नेपाली समुदायलाई राष्ट्रिय स्वार्थ र ‘सफ्ट पावर’ प्रवर्द्धनमा परिचालन गर्ने।
• अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा अडान: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र बल प्रयोगबाट सिमाना परिवर्तन नगर्ने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तहरूमा नेपालको स्थिर र स्पष्ट अडान निरन्तर दोहोर्या इरहने, जसले साना राष्ट्रहरूको हित रक्षा गर्न नैतिक आधार दिन्छ।
• जलस्रोत कूटनीति: जलाशय र ऊर्जा कूटनीति मार्फत जलस्रोतको मुद्दालाई राजनीतिक विवाद भन्दा माथि राखेर भारत र चीन दुवैसँग दिगो ऊर्जा सहकार्यको पुल बनाउनु नै नेपालको स्थिरतामा साझा आर्थिक स्वार्थ सिर्जना गर्ने र भूराजनीतिक चेपुवा माथि उठेर राष्ट्रिय भविष्य सुरक्षित गर्ने एक मात्र भरपर्दो मार्ग हो।

लेखक
गणेश अम्गाई

अम्गाई नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सेनानी हुन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?