निकासबिनाको निर्वाचनको के अर्थ ?

लोकतन्त्रलाई सामान्यतः जनताद्वारा, जनताका लागि र जनताकै शासन भनेर परिभाषित गरिन्छ। तर व्यवहारमा लोकतन्त्रको मूल्य र चरित्र निर्वाचन प्रणालीले निर्धारण गर्छ। निर्वाचन केवल पाँच–पाँच वर्षमा प्रतिनिधि छान्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो राज्य र नागरिकबीचको निरन्तर ‘सामाजिक सम्झौता’ हो। जब यो सम्झौताले जनभावना, असन्तुष्टि र सहभागितालाई समेट्न असफल हुन्छ, तब लोकतन्त्र कमजोर बन्छ र शासन व्यवस्थाले देशलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्दैन। परिणामस्वरूप मुलुक यथास्थितिकै दुष्चक्रमा घुमिरहन्छ।

त्यसैले हरेक निर्वाचनले जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन सक्नुपर्छ। त्यो डेलिभरी दीर्घकालीन, परिवर्तनशील र जनजीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने खालको हुनुपर्छ। अन्यथा मुलुक अस्थिरताको सिकार बनिरहन्छ; आन्दोलन, असन्तोष र विद्रोहहरू जन्मिरहन्छन्। पछिल्लो जेनजी आन्दोलन यही अवस्थाको प्रतिफल हो। यदि यस्ता आन्दोलनलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले छोटो–छोटो अन्तरालमै थप विद्रोहहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने लोकतन्त्रलाई जीवित, सशक्त र दीर्घकालीन बनाउने काम अन्ततः जनआन्दोलनहरूले नै गर्छन्। जनखबरदारी कमजोर भयो भने शासकहरू निरंकुश, एकाधिकारवादी र स्वेच्छाचारी बन्छन्।

आज देशमा निर्वाचित सरकारको कार्यकाल नसकिँदै जेन-जी आन्दोलनको दबाबमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। अहिले अन्तरिम सरकारकै बलमा देश चलिरहेको छ। यो नेपालका लागि पहिलो घटना होइन; इतिहास साक्षी छ- अन्तरिम, सर्वदलीय र सम्झौताका सरकारहरू पटक–पटक बने। तर शासक वर्गमा आवश्यक आत्मसमीक्षा अझै देखिँदैन। उनीहरू अझै पनि अहङ्कार र घमण्डमै छन्।

यही अस्थिर र तरल राजनीतिक जगमा फागुन २१ गते संसदीय निर्वाचनको घोषणा भएको छ। तर यो चुनाव समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय जनचासोको केन्द्रमा छैन। नेता र सामाजिक सञ्जालमा चुनाव सुरु भइसकेको देखिए पनि आम जनतामा यसको उत्साहजनक अनुभूति नै छैन।

यस्तो अवस्थामा पुरानै संरचना र मानसिकतामा आधारित निर्वाचनबाट फेरि पनि उही प्रकृतिको सरकार बन्ने हो भने त्यसको आयु र प्रभाव दुवै कमजोर हुनेछ। त्यसैले वर्तमान सरकार र त्यसपछि बन्ने सरकारले जनआन्दोलन र जनआकाङ्क्षालाई बिनासर्त सम्बोधन गर्नैपर्छ।

आजको नेपाली सन्दर्भमा उठेका गम्भीर सवालहरू- नो भोट, राइट टु रिकल, अन्तरजिल्ला तथा विदेशमा रहेका नागरिकका लागि डिजिटल वा वैकल्पिक मतदान- केवल प्राविधिक विषय होइनन्। यी गहिरो संवैधानिक र संरचनात्मक लोकतान्त्रिक सङ्कटका सङ्केत हुन्। यस्ता सवाललाई बेवास्ता गरेर गरिने परम्परागत निर्वाचनले देशलाई नयाँ निकास दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अत्यन्त गम्भीर बनेको छ।

दोस्रो, राज्य पुनर्संरचना र समावेशिताको प्रश्न झनै पेचिलो छ। देशको विविधताअनुसार सबैले अपनत्व महसुस गर्ने सङ्घीय संरचना, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, आत्मनिर्णय र स्वशासनसहितको सङ्घीयता, लक्षित वर्गलाई केन्द्रमा राखेको समानुपातिक समावेशी प्रणाली, सुशासन र स्थिर सरकार- यी सबै विषय आज पनि अपूरै छन्। यिनै अपूर्णताले पटक–पटक विद्रोह र आन्दोलन जन्माइरहेका छन्।

नेपालमा संविधानतः लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, निर्वाचन नियमित हुन्छन्, सरकारहरू परिवर्तन भइरहन्छन्। तर यो सतही नियमितताभित्र गहिरो असन्तोष, निराशा र अविश्वास बढ्दो छ। मतदान प्रतिशत घट्दो छ, युवापुस्तामा राजनीतिक वितृष्णा बढ्दै छ र ‘कसैलाई भोट दिन मन छैन’ भन्ने भावना व्यापक बन्दै गएको छ। यही अवस्थाले ‘नो भोट’ को आवश्यकता अझ प्रस्ट पार्छ।

जब मतदाताले उपलब्ध सबै उम्मेदवारप्रति असन्तुष्टि जनाउँछ, उसलाई त्यसलाई वैधानिक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। तर नेपालमा यस्तो विकल्प नहुँदा मतदाता या त बाध्य भएर ‘कम खराब’ रोज्छ, या मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिन्छ, या भोट बदर गर्छ। यी तीनै अवस्था लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्।

‘नो भोट’ को अभावले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई गलत सन्देश दिन्छ। जित्नेले आफूलाई जनताको पूर्ण समर्थन प्राप्त भएको भ्रम पाल्छ, जबकि ठूलो हिस्सा मौन असन्तुष्ट हुन्छ। यदि नो भोटको व्यवस्था हुन्थ्यो भने दलहरू आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य हुन्थे- नेतृत्व परिवर्तन, नीति सुधार र नयाँ सोचको खोजी सम्भव हुन्थ्यो। तर परम्परागत निर्वाचन प्रणालीले असन्तुष्टिलाई दबाएर राख्छ, जसले दीर्घकालमा विस्फोटको जोखिम बढाउँछ।

यससँगै जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो- ‘राइट टु रिकल’। निर्वाचन जितेपछि जनप्रतिनिधि पाँच वर्षसम्म लगभग उत्तरदायित्वमुक्त हुने अवस्था छ। भ्रष्टाचार, असक्षमता वा जनविरोधी कार्यप्रति जनताले बीचमै प्रभावकारी कदम चाल्ने संवैधानिक उपाय छैन। पाँच वर्ष कुर्नुबाहेक विकल्प छैन।

परिणामतः जनप्रतिनिधि जनता होइन, पार्टी, सत्ता समीकरण र स्वार्थ समूहप्रति उत्तरदायी बन्छन्। राइट टु रिकलको व्यवस्था भएको लोकतन्त्रमा प्रतिनिधि सधैँ जननियन्त्रणमा रहन्छ। ‘जनविश्वास गुमेमा पद पनि गुम्न सक्छ’ भन्ने डरले शासन जिम्मेवार बन्छ।

अर्को गम्भीर कमजोरी नागरिक सहभागिताको सङ्कुचन हो। आन्तरिक बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका कारण लाखौँ नेपाली मतदानबाट वञ्चित छन्। संविधानले समान नागरिक माने पनि निर्वाचन प्रणालीले उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकेको छैन।

मतदानका लागि आफ्नै जिल्ला र बुथमा फर्किनुपर्ने बाध्यता धेरैका लागि असम्भव छ। आजको प्रविधिमैत्री युगमा डिजिटल, हुलाक वा दूतावासमार्फत मतदान सम्भव छ। धेरै देशले यो अभ्यास सफलतापूर्वक अपनाइसकेका छन्। नेपालमा यसको अभाव प्राविधिक होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी हो। जब ठूलो जनसङ्ख्याको मताधिकार व्यवहारमै कुण्ठित हुन्छ, निर्वाचनको वैधता कमजोर हुन्छ।

त्यसैले प्रश्न उठ्छ- यस्तो परम्परागत निर्वाचन प्रणालीले देशलाई नयाँ निकास दिन सक्छ? निकासबिनाको निर्वाचनको के अर्थ रहन्छ? नयाँ निकास भनेको केवल सरकार परिवर्तन होइन। यो शासन संस्कृतिको रूपान्तरण हो- सुशासन, पारदर्शिता, राजनीतिक स्थिरता, समावेशी विकास, नवप्रवर्तनशील नीति र जनविश्वासको पुनःस्थापना। तर जब निर्वाचन प्रणालीले उही दल, उही नेतृत्व र उही शक्ति संरचना पुनरुत्पादन गर्छ, तब नयाँ समाधानको सम्भावना न्यून हुन्छ।

लोकतन्त्र स्थिर व्यवस्था होइन, यो निरन्तर सुधारको प्रक्रिया हो। सुधारको स्पष्ट दिशा र राजनीतिक प्रतिबद्धताबिना ‘समय आफैँले समस्या समाधान गर्छ’ भन्ने विश्वास भ्रम मात्र हो। प्रविधिलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ, कानुनी जटिलता संविधान संशोधनमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ। तर राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना कुनै पनि सुधार सम्भव हुँदैन।

यसर्थ, नो भोट, राइट टु रिकल, डिजिटल तथा वैकल्पिक मतदानको व्यवस्था लगायतका विषय नसमेटिएको परम्परागत निर्वाचन प्रणालीले देशलाई नयाँ निकास दिन सक्दैन। यसले केवल पुराना असफल अभ्यासलाई वैधानिकता दिन्छ र जनअसन्तोषलाई दबाएर राख्छ।

वास्तविक निकासका लागि निर्वाचन प्रणाली जनकेन्द्रित हुनैपर्छ, जहाँ असहमतिको सम्मान हुन्छ, प्रतिनिधि निरन्तर जननियन्त्रणमा रहन्छन् र हरेक नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ। त्यसैले प्रश्न निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन; प्रश्न हो- निकासबिनाको निर्वाचनको के अर्थ ? आज सुधार नगरे भोलि लोकतन्त्र स्वयं सङ्कटमा पर्न सक्छ। यही चेतना आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।