११ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, सेयर र सवारी साधनमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको छ । गत बिहीबार राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षा गर्दै यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गर्ने बताएको थियो । सो समीक्षा कार्यान्वयनका लागि बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सर्कुलर जारी गर्दै कडाइ गरेको हो ।
जारी गरिएको सर्कुलर अनुसार सवारी कर्जा, घर जग्गा र सेयर धितोकर्जाको जोखिम भारित औसत सीमालाई बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि यस्तो सीमा सय प्रतिशत थियो । भारित औसत दर १५० प्रतिशत पुर्याएपछि अब बैंकहरुले यस्ता क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्न सक्ने छैनन् । पूँजीको अनुपातमा जोखिमलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले बैंकहरुबाट ऋण प्रवाह थप खुम्चनेछ ।
जोखिमभार बढाएपछि बैंकहरु जोखिमभार कम भएका क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न बाध्य हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । जोखिमभार बढी भएको क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकहरुले अतिरिक्त पुँजीको आवश्यकता पर्छ । पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात धेरै घटे राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ ।
यसैगरी बैंक दर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो दर ५ प्रतिशत रहेको थियो । उता ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसअघि ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३.५ प्रतिशत रहेको थियो ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले निरीक्षण प्रतिवेदनमार्फत थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने निर्देशन प्राप्त भएमा चालु त्रैमासिक हिसावमा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी सोको जानकारी यस बैंकमा दिनु पर्नेछ । तर, निर्देशन प्राप्त हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पछिल्लो त्रैमास वा वाषिर्क वित्तीय विवरण प्रकाशन नभएको भएमा निर्देशन अनुसार नोक्सानी व्यवस्था गरेरमात्र वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको एक प्रतिशत वा सो भन्दा बढीे संस्थापक सेयर धारण गर्ने वा गरेका सेयरधनीले सो संस्था बाहेक अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको जतिसुकै संस्थापक सेयर खरिद/बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा यस बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी ४ वर्षमा कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा जाने कर्जाको समयावधिमा हेरफेर गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम कृषि र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १५ प्रतिशत र उर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । जसमा कृषि कर्जा अन्तर्गत २०७९ असार मसान्तमसम्म १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै २०८२ असार मसान्तसम्म जाने १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा जाने कर्जा अन्तर्गत २०७९ असार मसान्तमसम्म ६ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म ८ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्ममा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १५ प्रतिशत प्रवाह हुने कर्जा -१ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्दा २०७९ असार मसान्तमसम्म ११ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4