खर्च र आम्दानीको परम्परागत फाँटवारी बनेको बजेट

नयाँ संविधान बनेदेखि सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट समयमा नै प्रस्तुत हुने गरेको छ । विगतमा राजनीतिक दलहरूबीच चर्किएको सत्ता संघर्ष, खिचातानी र आरोप-प्रत्यारोपका बीच कैयौं पटक संसदमा बजेटको बबण्डर देखियो । कतिपय बजेटहरू नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि सार्वजनिक भएका थिए भने कतिपय अवस्थामा त पेश्की बजेटले महिनौं चलाउनुपरेको अवस्था पनि थियो ।

त्यसैले संभवतः संविधानमा नै वार्षिक बजेट ल्याउने दिनको रूपमा जेठ १५ लाई तोकियो । परिणामस्वरूप २०७३ सालयता भने सोही मितिमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । संविधानमा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन तोकिदिंदा सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट समयमा नै आउनु सकारात्मक हो । तथापि जसरी संविधानमा जेठ १५ लाई नै बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन तोकियो, त्यसले जेठ १५ को ‘गणतन्त्र दिवस’ भने ओझेलमा पर्न गएको छ ।

त्यसबेला संविधान निर्माताहरूले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस हो र यसको महत्व स्थापित गर्न गणतन्त्र दिवसका दिन बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन बनाइनु हुने थिएन भन्ने कुराको हेक्का राखेनन् । जेठ १५ गणतन्त्र नेपालका लागि एउटा छुट्टै ऐतिहासिक दिन भएको हुँदा कम्तीमा त्यस दिन अन्य कुनै सरकारी औपचारिक कार्यक्रमहरू पार्नु हुने थिएन । बजेट वक्तव्यलाई त दुई-चार दिन तलमाथि गरिकन मिति तय गर्न पनि सकिन्थ्यो । त्यसैले अब संविधान संशोधन गरेर बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति केही दिन तल-माथि गर्नु वाञ्छित हुने देखिन्छ ।

संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले वार्षिक आम्दानी तथा खर्च विवरण प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । यस वर्ष पनि विगतमा जस्तै संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारी आम्दानी तथा खर्च सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरे ।

अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल रु.१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको अनुमानित खर्च विनियोजन गरेका छन् । जसमध्ये नियमित (चालु) खर्चतर्फ रु.११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ रु.३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन -सार्वजनिक ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि) रु.३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । आगामी वर्षका लागि पेश गरिएको बजेट खर्च चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको १६.३७ प्रतिशतले बढी हो ।

अर्थमन्त्रीले विनियोजित बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्व आम्दानीबाट रु.१२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड प्राप्त हुने अनुमान पेश गरेका छन् भने वैदेशिक अनुदानबाट रु.४९ अर्ब ९४ करोड प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका छन् । बाँकी रहने वित्तीय घाटा (कुल विनियोजित बजेटमा अपुग रकम) रु.४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने लक्ष्य लिइएको छ । जसमध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु.२ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु.२ खर्ब ४० अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

आकारका हिसाबमा यसपालिको बजेट पनि ठूलै देखिन्छ, जुन चालु आर्थिक वर्षमा पनि संशोधित गरी रु.१५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । उता सरकारको संशोधित राजस्व संकलन अनुमान भने रु.११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड मात्र रहेको छ । जसबाट रु.३ खर्ब २५ अर्ब १५ करोड न्यून हुन जाने देखिन्छ ।

सरकारी आम्दानीकै रूपमा गणना हुने वैदेशिक अनुदान चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित रूपमा प्राप्त हुन नसकेकोले न्यून बजेट पूर्तिका लागि बाहृय तथा आन्तरिक ऋणमै भर पर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानको अनुमान पनि घटाएर रु.३८ अर्ब ४६ करोड कायम गरेको थियो । त्यसमाथि २०८० जेठ २० गतेसम्मको कुल अनुदान प्राप्ति मात्र रु.४ अर्ब ८० करोड रहेको छ । अर्थात् विगतका वर्षहरूमा सरकारले प्राप्त गरिरहेको वैदेशिक अनुदान निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । यस वर्ष त उक्त अनुदान रकम १० अर्ब पनि नपुग्ने अवस्था देखिएको छ ।

त्यसैले सरकारको वित्तीय घाटा परिपूर्ति गर्ने निर्विकल्प माध्यम भनेकै सार्वजनिक ऋण हुन पुगेको छ । जबकि सार्वजनिक ऋणको अवस्था पनि आदर्श विन्दुमा पुगिसकेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्मको बाँकी तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋण रु.२१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड रहेको छ ।

जसमध्ये कुल बाहृय ऋण रु.१० खर्ब ७० अर्ब ६५ करोड र आन्तरिक ऋण रु.१० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार २०८० जेठ २० गतेसम्मको कुल राजस्व असुली रु.७ खर्ब ९६ अर्ब ४४ करोड रहेको छ भने कुल खर्च रु.११ खर्ब २१ अर्ब ४१ करोड रहेको छ ।

यी तथ्यांकहरूबाट मुलुकको राजस्व आम्दानीको दायरा फराकिलो हुन नसकेको देखिन्छ भने प्रत्येक वर्ष खर्चमा हुने बढोत्तरी रोकिने स्थिति पनि देखिंदैन । सरकारले सुरुमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको जम्बो बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । जुन बजेट अंकका हिसाबले अहिलेसम्मकै ठूलो आकारको बजेट हो ।

तर, मूलतः आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै राजस्व संकलनमा आएको संकुचन र न्यून आर्थिक वृद्धिदरका कारण अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित संकुचन आउँदा सरकारले मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाई रु.१५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

त्यसो त पछिल्ला वर्षहरूमा नियमित रूपमा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने र मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार संकुचित पार्ने परम्परा नै बनिसकेको छ । त्यसकारण सरकारको आयको अनुमान सही साबित हुनसकेको देखिंदैन भने व्ययको आवृत्ति पनि बजेट मुताबिक हुनसकेको देखिंदैन ।

चालु खर्चमा सधैंको बढोत्तरी यथावत् हुने र पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्ति विगतदेखि यथावत् छ । यस वर्ष पनि पूँजीगत खर्च केवल रु.२ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ६७.९१ प्रतिशत मात्रै हुने आकलन गरिएको छ । -आर्थिक सर्वेक्षण, २०७९/८०)

यसरी हेर्दा नेपाल सरकारको वार्षिक स्रोत परिचालन क्षमता करिब १५ खर्ब रहेको छ । सोमध्ये सरकारको प्रमुख आम्दानी मानिने राजस्व आम्दानीको अनुमानित हिस्सा ११ खर्ब ८० अर्ब मात्र रहेको छ । र, यो राजस्व आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुने स्पष्ट आधारहरू पनि देखिएका छैनन् ।

मूलतः कोभिड-१९ पछिको महामारीपछि अवलम्बन गरिएका तत्कालीन वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच असामञ्जस्य उत्पन्न हुँदा अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ परिलक्षित भएको हो । त्यसमाथि युक्रेन-रूस युद्धका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुन पुग्यो र त्यसले नेपालको बाहृय क्षेत्रलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारिदियो । मूलतः त्यसले इन्धनको मूल्य वृद्धिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्‍यो भने इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य पनि बढ्न पुग्यो ।

नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या नै न्यून उत्पादन र अधिक उपभोग हो । अर्थात् परनिर्भर उपभोग नै हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या हो । त्यसैले बजेटमा विद्यमान आर्थिक संकुचनलाई फुकाई अर्थतन्त्रको गतिलाई फराकिलो बनाउने, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूति गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, संघीयता सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गरी खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

तर, अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत प्राथमिकता अनुसार के-कसरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्ने कार्ययोजना भने प्रष्टिएको छैन । तथापि अर्थमन्त्रीले ठूलो संख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत-साधन छर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले केही राष्ट्रिय महत्वका छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।

तर, सार्वजनिक खर्च सुधार र खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीसहित विभिन्न कानुन र नियमावलीहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको छैन । अनि बजेटको स्रोतमै ऐतिहासिक चाप परिरहेको वर्तमान अवस्थामा सांसद विकास कोषलाई ब्युँताएर जनप्रतिनिधिलाई सीधै योजना व्यवस्थापनको प्रशासनिक भूमिकामा उतार्नु किमार्थ उचित होइन ।

अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने एवं आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्ने उद्घोष गरिएको बजेटमा ती उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनमा के गर्ने भन्ने कुरा भने निरुत्तरित छ ।

बजेटको सबैभन्दा उदासीन पक्ष भनेको प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने खर्च र विस्तार हुन नसकेको राजस्व आम्दानी बीचको अन्तर घटाउने र राजस्व आम्दानीलाई बढाउने कुनै स्पष्ट र विश्वसनीय आधार तय गर्न नसक्नु नै हो । यसर्थ, हामी प्रत्येक वर्ष थप वित्तीय स्रोतको चापमा पिसिंदै गएका छौं ।

एकातिर अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि बाहृय क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई मजबुत राख्नुपर्ने बाध्यताका लागि आयातमा लगाउनुपर्ने अंकुश र अर्कोतिर राजस्व आम्दानीको मुख्य स्रोत नै वैदेशिक वस्तुको आयात भइदिंदा आयातमा लगाइने अंकुशका कारण राजस्व आम्दानी घट्न जाने विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई के कसरी सन्तुलनमा ल्याउने भन्ने कुरा नै आर्थिक पुनर्संरचनाको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, सरकारले यो जटिल अवस्थालाई भने पर्गेल्ने कुनै चेष्टा गरेको देखिएन ।

बरु पारम्परिक रूपमै बजेट घाटालाई पूर्ति गर्ने माध्यमको रूपमा सार्वजनिक ऋण निष्काशनलाई नै मुख्य विकल्प ठानिएको छ । तर, सरकारकै तथ्यांक भन्छ, मुलुकको सार्वजनिक ऋण रु.२१ खर्ब ५४ अर्ब नाघिसकेको छ ।

सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी विगतका तथ्यांक नियाल्दा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी भार बढ्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋण भुक्तानी दायित्वको भार २.५१ प्रतिशत रहेको छ, जुन भार दुई वर्षअघि २.१५ प्रतिशत रहेको थियो ।

त्यसैगरी राजस्व संकलनमा ऋण भुक्तानी दायित्वको प्रतिशत गत वर्ष ११.४२ प्रतिशत रहेको छ, जबकि तीन वर्षअघि यो अनुपात ९.०५ प्रतिशत रहेको थियो । एकातिर कुल सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग लगानीको अनुपात भने घट्दै गएको छ । गत वर्ष ४१.५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात यस वर्ष थप बढ्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै गत वर्ष रु.१८ खर्ब ७ अर्ब रहेको कुल लगानी यस वर्ष घटेर रु.१७ खर्ब ५४ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ । अझ रोचक तथ्य त अर्थतन्त्रमा कुल लगानीको सम्बन्ध कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग ऋणात्मक देखिन पुगेको छ । अर्थात् मुलुकमा अहिले कायम गरेको लगानीले पर्याप्त भ्यालु एड गर्न सकेको देखिंदैन ।

यसर्थ, हामीले अर्थतन्त्रमा हुने लगानी र राष्ट्रिय उत्पादनबीचको सम्बन्धलाई कसरी सकारात्मक र ज्यामितीय वृद्धि गुणयुक्त बनाउने भन्ने उपाय नै अहिलेको अपरिहार्य खोज हो । तर, सरकारले यस विषयमा खासै चासो दिएको देखिंदैन । सरकार केवल खर्च आम्दानीको परम्परागत फाँटवारी तयारी र घोषणामै सीमित देखिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले गरेको खर्च कटौतीका लागि समान प्रकृति र मिल्दोजुल्दो उद्देश्यका विभाग, प्रतिष्ठान एवं समितिलाई एकापसमा गाभ्ने र असान्दर्भिक देखिने त्यस्ता प्रतिष्ठानहरूलाई खारेजी गर्ने घोषणालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तथापि चालु खर्च कटौती गर्ने धेरै संभावित विकल्पलाई समावेश गरिएको छैन ।

जस्तैः सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यालय समयभित्र हुने अनगिन्ती बैठक, छलफल, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमका लागि छुट्टै बजेट प्रबन्ध नगरी पनि ती कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । साथै बैठक र छलफल कार्यालयमा नगरी सुविधासम्पन्न महँगा होटल तथा रिसोर्टहरूमा गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्थ्यो । तर, अर्थमन्त्रीले त्यस कुरामा उतिसारो दृष्टि पुर्‍याउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षाको नाउँमा विगतदेखि जारी वितरणमुखी कार्यक्रमहरूलाई उसैगरी निरन्तरता दिइएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना, उत्पादनका क्षेत्र र सरकारले गर्ने खर्च संरचना हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यति ठूलो सरकारी खर्च धान्ने अवस्था छैन । सबैलाई जगजाहेर भएकै विषय हो कि विद्यमान अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या नै संरचनागत र नीतिगत कारणबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हो । सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा संरचनागत परिवर्तन र नीतिगत सुधारका कुरा गरिए पनि यथोचित कार्यक्रमहरू ल्याइएको छैन ।

त्यसैले यो बजेटको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको न्यून उत्पादन र अधिक उपभोगबीचको विद्यमान अन्तरविरोध समाधान हुने आशा गर्ने ठाउँ छैन ।