अन्धाधुन्ध दोहन र बस्ती विस्तारले संकटमा चुरे

४ मंसिर, धनगढी । डोटीको बीपीनगर बजार र कैलालीको शिवनगर बजारलाई सहजपुर–बोगटान सडकले जोडेको छ । शिवनगर नजिकै पर्ने खसरे भन्ने ठाउँमा धनगढी–दीपायल दु्रत मार्ग सहजपुर–बोगटान सडकमा जोडिएको छ ।

खसरेबाट उत्तरपूर्वतर्फ केही किलोमिटरको दुरी पार गरेपछिमा कौवाकेडा पुगिन्छ । चुरे गाउँपालिका–१ मै पर्ने कौवाकेडामा ६ वर्ष पहिला घना जंगल थियो । तर २०७५/७६ पछि भने यसको स्वरूप फेरिएको छ ।

कौवाकेडा भएर धनगढी–दीपायल द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) बनेपछि यहाँका हरियालीयुक्त डाँडा विस्तारै उजाड बन्दै गएका छन् । यहाँको करिब साढे दुई किलोमिटर क्षेत्र सडकले उजाड बनाएको हो । (हे. भूउपग्रह तस्वीर)

घुम्ती नै घुम्ती बनाएर खनिएको सडकबाट पहिरो सुरु हुन थालेको छ । सडकको ठिक तल मानव बस्ती छ । यहाँ जम्मा चार परिवारको बसोबास छ । घरमाथिबाट पहिरो सुरु भएपछि बस्ती उच्च जोखिममा छ ।

चुरे गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका धनबहादुर रोक्का मगर सडक विस्तार भएपछि कौवाकाडाको बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेको बताउँछन् ।  स्थानीयसँगको सल्लाह बिना जंगल मासेर जथाभावी बाटो खोलिएपछि यो अवस्था भएको उनको भनाइ छ ।

सडक खन्ने क्रममा वस्ती जोखिममा पर्ने र एउटै ठाउँमा धेरै घुम्ती राख्दा जोखिमपूर्ण हुने भएकाले ध्यान दिन खबरदारी गरिए पनि बेवास्ता गरिएको र अहिले बस्ती नै सार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

‘हामीले त्यतिबेला नै यो ठाउँमा बस्ती छ, धेरै घुम्ती हालेर सडक नखनौँ, बरु एक/दुईवटा मात्र घुम्ती राखेर विकल्प खोजौँ भनेका थियौँ । तर प्राविधिकहरूले सबै अध्यययन भइसकेकोले फरक पर्दैन भन्नुभयो,’ रोक्का मगरले भने, ‘नभन्दै अहिले सडक खनेकै ठाउँबाट पहिरो खसेको छ । त्यसैको ठिक तल रहेको बस्ती नै सार्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।’

उनका अनुसार पहिरोको जोखिममा रहेका परिवार ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेकाले स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन । सडक निर्माणपछि बस्ती जोखिममा पर्नुका साथै जथाभावी रुख काटिएपछि चुरेको माटो बग्न थालेको हो । यसकै कारण पहिरो बढेको स्थानीय बताउँछन् ।

चुरेमा विकासको हुटहुटीले कसरी विनास हुँदैछ भन्ने एउटा उदाहरणका रूपमा कौवाकेडालाई लिन सकिन्छ । कौवाकेडाबाट उत्तर–पश्चिमतर्फ चुरे गाउँपालिकाको केन्द्र घरखेडा पर्छ । घरखेडा वरपर १२ वर्ष अघिसम्म खासै बस्ती थिएन । २०६८ सालसम्म पनि यहाँ केही संख्यामा मात्र घरहरू थिए ।

तर, २०८२ सालमा आइपुग्दा बस्ती यसरी बढ्यो कि घरखेडा गाउँपालिकाको केन्द्र नै बन्यो । यहाँ विस्तारै बस्ती बाक्लिँदै गएको छ । पहिले भैँसी खर्कका रूपमा रहेको घरखेडामा २०७१ सालपछि बस्ती विस्तार भएको देखिन्छ ।

साविकको सहजपुर, निगाली, खैरला गाविसलाई एकीकृत गर्दै सरकारले २८ फागुन २०७३ मा चुरे गाउँपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसको केन्द्रको रूपमा घरखेडा तोकिएपछि यो क्षेत्रमा मानव बस्ती बस्ने क्रम ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

कैलालीको चुरे गाउँपालिका–१ का पूर्वअध्यक्ष हुकुम बोहराको भनाइमा नेपाल सरकारले घरखेडा क्षेत्रको जग्गा नापी गर्दै लालपुर्जा वितरण गर्न थालेपछि मानिसहरू घरखेडामा केन्द्रित भएका थिए ।

पहिले सबैको अपायक घरखेडामा गाउँपालिकाको केन्द्र बनेपछि अस्वाभाविक रूपमा बस्ती विकास हुन थाल्यो । भैँसी खर्कका रूपमा रहेको यस ठाउँमा बस्ती बाक्लिँदै जान थालेपछि दाउरा, घाँस, चरिचरन र काठको लागि वन क्षेत्रमाथि चाप बढ्दै गयो । विगतमा बाक्लो रहेको जंगल क्षेत्र विस्तारै पातलिँदै गयो ।

‘यो ठाउँमा पहिले भैँसी खर्क मात्रै थियो । खासै चहलपहल पनि हुँदैन्थ्यो । जिल्ला विकास समितिमार्फत सडक विस्तार भयो । सरकारले जग्गा नापी गरेपछि मानिस बस्न थालेका हुन्,’ बोहराले भने, ‘बझाङ, बैतडी, दार्चुला लगायतका जिल्लाबाट २०७०/७१ सालपछि मान्छेहरू घरखेडा आएर बस्न थालेका थिए । त्यसपछि बस्ती विस्तार भएको थियो ।’

चुरेको वन फँडानी गरेर सडक विस्तार

स्थानीय तह सञ्चालन भएपछि विकासको होडले प्राकृतिक स्रोत–साधन दोहन बढ्दा चुरे क्षेत्रको विनास तीव्र भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । खासगरी वन क्षेत्रबाट हुने सडक, बाटोघाटो विस्तार चुरे विनासको प्रमुख कारण रहेको छ ।

चुरे भावर क्षेत्रमा पछिल्लो ८ वर्षमा अन्धाधुन्ध सडक विस्तार गरिएको छ । एउटा गाउँलाई अर्को गाउँसम्म जोड्ने भन्दै डोजरको प्रयोग गरेर चुरे क्षेत्रको कमजोर भूगोल जथाभावी कोतरिएको छ । चुरे गाउँपालिका–१ मा मात्रै झन्डै दर्जन सडक खनिएका छन् ।

घोडेथर–भासु–नाइल, पालडी–चोट्टे, शिवनगर–रिठेखोला, पखिर–शेरेघाट, निगाली–रिठेखोला, निगाली–जिरेतोला–घरखजरा, अलाड–चटकपुर लगायतका सडक २०७४ पछि मात्र विस्तार भएका सडक हुन् । वन क्षेत्र भएर निर्माण गरिएका यी सडक विस्तारका क्रममा के–कति रुख फँडानी गरिए भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन ।

स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि देशैभर डोजर आतंक फैलिएको बताउँदै तत्कालीन वडाध्यक्ष बोहराले कैलालीको चुरे पनि त्यसबाट अछुतो रहन नसकेको बताए । उनका अनुसार तत्काललाई सडक बनाउँदा विकास भए जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन असर नराम्रो पर्नेमा जनप्रतिनिधि जानकार नभएका भने होइनन् ।

तर, आवश्यकताकै आधारमा एउटा गाउँमा सडक पुर्‍याएपछि अर्को गाउँका मानिससमेत जनप्रतिनिधिबाट त्यस्तै अपेक्षा राख्छन् । फलत: चुरेमा गाउँ–गाउँ पुग्ने सडक खोल्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो ।

‘हाम्रोतिर सडकहरू विकासको कोणबाट मात्र निर्माण गरिएका छैनन् । एउटा ठाउँमा बाटो बनेपछि अर्कोतिरका मान्छेले नेता भएर हाम्रोमा सडक नल्याउने भनेर दबाब बढाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि सडक बनाउनैपर्ने बाध्यता जनप्रतिधिलाई पर्दो रहेछ ।’

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर अधिकांश सडक विस्तारको काम गरिएको भए पनि त्यसले चुरेको ठूलो मात्रामा वन विनास भएको कुरामा भने दुईमत नरहेको बोहरा स्वीकार्छन् ।

लामो समयदेखि चुरे संरक्षणको आवाज उठाउँदै आएका मोहन्यालका स्थानीय वीरेन्द्र रावल पनि अनधिकृत रूपमा बस्ती विस्तार, हचुवाको भरमा सडक निर्माण गर्ने नाममा चुरे विनास भइरहेको बताउँछन् ।

सडक निर्माण गर्ने भन्दै संगठित रूपमा वन फँडानी गर्ने गिरोह रहेको दाबी गर्ने रावलले चुरे फेदीमा पनि अवैध दोहन उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको बताए ।

‘चुरेमा अनधिकृत रूपमा बस्ती विकास गर्ने, सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूलाई हातमा लिएर जंगलको बीचबाट सडक लगेर गाउँका टाकुरासम्म पुर्‍याउने बहानामा संगठित रूपमा वन फडानी भइरहेको छ,’ रावलले भने, ‘विद्युतीकरण, घेरा पर्खाल लगाउने जस्ता बहानामा ठेकेदार मिलेर चुरे विनास भइरहेको छ । चुरे फेदीका बस्तीमा पशुपालनका नाममा पनि विनास तीव्र छ ।’

नदीजन्य वस्तु अन्धाधुन्ध दोहन

स्थानीय तहहरूले नदीजन्य वस्तुलाई राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोत बनाएका छन् । आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने नदी तथा खोलामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलनका लागि हरेक वर्ष ठेक्का लगाउने गरेका छन् । कैलालीमा चुरे फेदी भएर बग्ने नदी र खोलाहरूबाट उत्खनन् गर्ने होडबाजी पनि सडक विस्तारभन्दा कम छैन । खुटिया, मोहना, शिवगंगा लगायतका नदीहरूबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न स्थानीय तहहरूबीच हानथाप नै हुने गरेको छ ।

बढी राजस्व संकलन गर्नका लागि अन्धाधुन्ध नदी दोहन गर्ने प्रवृत्तिका कारण चुरे क्षेत्र संरक्षण थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो । कतिसम्म भने, नदीजन्य पदार्थसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा भएको व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै कैलालीका स्थानीय तहहरूले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गरिरहेका छन् ।

संघीयता अघिसम्म बगर रहेका नदी तथा खोलाका छेउहरूमा अहिले मापदण्ड मिचेर क्रसर सञ्चालन भइरहेका छन् । सुदूरपश्चिमको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमै अवैध रुपमा नदीमा क्रसर खोलेर जथाभावी नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने काम भइरहेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–१७ मा खुटिया नदीमाथि बनेको पक्की पुल नजिकै क्रसर सञ्चालन गरिएको छ । यो ठाउँमा २०७३ सालसम्म कुनै दोहन गरिएको थिएन । स्थानीय सरकार सञ्चालन भएपछि भने यहाँ क्रसर खोलिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ११ मा क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी दुरीको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार क्रसर उद्योग खोला वा नदी किनारबाट ५०० मिटर, पक्की पुलबाट पनि ५०० मिटर तथा घना बस्तीबाट दुई किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालन गरिनुपर्ने हो ।

तर, खुुटिया नदीमा सञ्चालन गरिएको यो क्रसर उद्योगले माथि उल्लेखित कुुनै पनि मापदण्ड पूरा गरेको छैन । नदीको छेउमै खोलिएको क्रसर उद्योग नजिकै बस्ती छ भने पक्की पुलबाट १३० मिटरको दूरीमा छ । यति मात्रै होइन, पुलको पश्चिम–उत्तरतर्फको भागमा जंगल क्षेत्र फडानी नै गरेर नदीजन्य वस्तु भण्डारण गर्ने ठाउँ बनाइएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–१५ को बेलीमा पनि हुलाकी राजमार्ग नजिकै खुटिया नदीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको छ । मापदण्डविपरीत चलाइएको यो क्रसर उद्योग पनि बस्तीबाट नजिकै छ भने हुलाकी राजमार्गको पक्की पुलबाट २०० मिटरको दूरीमा रहेको छ ।

तर, यहाँ न स्थानीय प्रशासनको आँखा परेको छ । न त धनगढी उपमहानगरपालिकाले नै मापदण्डभित्र ल्याउन पहल चालेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले उल्टै नदीमा मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योग अस्थायी भएको बताउँदै मापदण्ड नमिचिएको दाबी गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखाका एक कर्मचारीले धनगढी–१५ र १७ को खुटिया नदी छेउमा खोलिएका क्रसर उद्योग निश्चित प्रोजेक्ट र निश्चित समयका लागि भएको बताए ।

‘स्थायी र अस्थायी क्रसर उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । खुटिया नदीमा चलाइएका क्रसर उद्योग निश्चित प्रोजेक्टका लागि अनुमती दिइएको हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले नजिकको ठाउँबाट उत्खनन् गर्न पाउँछ । स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बाहिरबाट सामान ल्याउने अनुमति छैन ।’

उपमहानगर पालिकाका वातावरण इन्जिनियर अशोक अवस्थी अस्थायी रूपमा सञ्चालन अनुमतिप्राप्त क्रसर उद्योगलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको बताउँछन् । ‘अस्थायी रूपमा सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेपछि मात्र उत्खनन गर्न पाउने अनुमति दिइएको हुन्छ,’ अवस्थीले भने ।

धनगढी उपमहानगरपालिका मात्रै नभएर गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा पनि यसै गरी नदीजन्य वस्तु उत्खनन तथा संकलन गर्ने काम भइरहेको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत गोदावरी नगरपालिका–८ मा रहेको खुटिया पुल नजिकै पनि धेरै वर्षदेखि नदीजन्य वस्तु उत्खनन भइरहेको छ । पुलदेखि माथि चुरे फेदसम्मै भइरहेको दोहनले नदीको रूपरङ नै कुरूप बनाइदिएको छ ।

नदीजन्य वस्तुको अवैध र जथाभावी उत्खननले चुरे विनास भइरहेको र त्यसले भविष्यमा ठूलो संकट निम्तिने पूर्व वन अधिकृतसमेत रहेका संरक्षणकर्मी निराजन भट्ट बताउँछन् ।

खासगरी चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खहरे खोलाको फेदीसम्मै पुगेर हुने दोहनले नदीको सतह बिगार्ने, पानीको बहाव अनियन्त्रित बनाउने जोखिम हुन्छ ।

‘स्थानीय तहहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर नदीजन्य वस्तुको ठेक्का लगाउने गरे पनि उत्खननमा जथाभावी गर्दा समस्या भइरहेको छ,’ भट्टले भने, ‘नदीजन्य वस्तु नदीको बीचबाट नभएर किनारतिरबाट मात्र उठाउने हो भने पानी सहजै आफ्नो आकारमा बग्ने थियो ।’

अर्कोतिर, सामुदायिक वनको अवधारणापछि वन क्षेत्र विनास गर्ने काम मात्रै भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘चुरेमा सामुदायिक वन दिने, काठ, दाउरा र व्यापारिक प्रयोजनका लागि रुख काट्ने काम भइरहेको छ तर बिरुवा रोप्न र संरक्षण गर्नमा कसैको ध्यान छैन,’ उनले भने, ‘समथर भाग सिध्याउने काम भइरहेको छ । स–साना बिरुवा नभए चुरेको माटो रोकिँदैन । यसले भविष्यमा ठूलो विनाश ल्याउनेवाला छ ।’

जानी–जानी भइरहेको विनासले चुरे मात्र नभएर भविष्यमा तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसलाई समेत संकट आइपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति संरक्षण कार्यक्रम प्रभावहीन

सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमार्फत संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कैलालीको लम्कीमा रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले बाँके, बर्दियासहित कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र डडेल्धुरामा संरक्षणका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

पाँच जिल्लामा हरेक वर्ष संरक्षणका नाममा लाखौँ बजेट खर्च हुने गरेको भए पनि प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ लम्कीले बितेको ६ वर्षमा संरक्षण कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ६४ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ लम्कीले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्म चुरे संरक्षणका लागि एक अर्ब ८१ करोड ३० लाख विनियोजन भएको थियो । त्यो बजेटमध्ये एक अर्ब ६४ करोड १४ लाख ८८ हजार मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३२ करोड ८७ लाख, २०७७/७८ मा ३१ करोड ३४ लाख, २०७८/७९ मा ३० करोड ३५ लाख, २०७९/८० मा ४० करोड ८७ लाख बजेट खर्च गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि भने बजेट घटेर आएको छ । २०८०/८१ मा १५ करोड ४७ लाख, २०८१/८२ मा १३ करोड २२ लाख खर्च भएको छ ।

चुरे संरक्षणका नाममा हरेक वर्ष ठूलो बजेट भए पनि कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएको स्थानीय बताउँछन् । चुरे गाउँपालिका–५ का नागरिक अगुवा हुकुम अधिकारीले सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको सुुनेको तर अहिलेसम्म चुरे क्षेत्रमा कुनै कार्यक्रम लागु भएको नदेखिएको दाबी गरे

स्थानीय धुरा सल्लेरी सामुदायिक वनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका अधिकारीले सडक विस्तार गर्ने नाममा र ठेकेदारमार्र्फत जथाभावी वन जंगल फडानी गर्दै जथाभावी दोहन भइरहेको बताए ।

पूर्व वन अधिकृत निराजन भट्टले बढ्दो चुरे विनाश रोकेर संरक्षणका कार्यक्रम गर्नुपर्ने राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण कार्यक्रमको प्रभाव शून्यप्राय रहेको बताए ।

‘सरकारले धेरै वर्षदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ तर त्यो कार्यक्रमको बजेट कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ । वन, जंगल एवं प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, वृद्धि गर्ने जस्ता कुरामा कुनै कार्यक्रम नै गरिएका छैनन्,’ भट्टले भने, ‘संकटमा परेको चुरेलाई जोगाउने हो भने यस्ता कार्यक्रम नाममा मात्र होइन परिणाममुखी बनाउनैपर्छ ।’

वर्षेनी संरक्षणका कार्यक्रममा करोडौँ बजेट खर्च गरिरहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले चुरे विनाश कसरी भइरहेको छ, त्यसले चुरेका साथै तराई मधेश क्षेत्रमा कस्तो जोखिम पार्छ भन्ने कुराको अध्ययनसम्म गरेको देखिँदैन ।

मधेशमा भूमिगत जलस्रोतको सतह सुक्दै गएको बाहेक अन्य असरबारे कुनै अध्ययन नगरिएको स्वयं राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिकी प्रवक्ता कमला ओली सुवेदी स्वीकार गर्छिन् ।

अनियन्त्रित किसिमले भइरहेको नदीजन्य वस्तुको दोहन, चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अवैधानिक बसोबास, वन पैदावार चोरी, चोरी निकासी, विकास निर्माण गर्ने नाममा वन फँडानी जस्ता कारणले चुरे क्षेत्र नासिँदै जान थालेपछि संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले स्थानीय तहहरूले राजस्व उठाउने नाममा ठेक्कापट्टा दिएर नदी तथा खोलाबाट जथाभावी ढुंगागिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्ने काम गरिरहेका छन् । बाटो बनाउने नाममा पनि विनास भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘नदीजन्य वस्तुको दोहन, अवैधानिक बसोबास, चोरी सिकारी जस्ता कुराले चुरे विनास भइरहेको देखिन्छ ।’

रोचक त के छ भने, सरकारकै एउटा निकायले चुरे संरक्षण गर्ने भन्दै हरेक वर्ष ठूलो बजेट खर्च गरिरहँदा स्थानीय सरकारले भने अवैध दोहनलाई बल पुग्ने गरी काम गरिरहेका छन् ।

तीन तहका सरकारको समन्वयमा जसरी चुरे संरक्षणका नाममा दोहन भइरहेको छ, त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण र नियमन गर्न नसके निकट भविष्यमै तराई मधेश र चुरे क्षेत्रको मानव बस्ती ठूूलो संकटमा फस्ने निश्चित छ ।