नेपालमा गरिबी घटे पनि असमानता र क्षेत्रीय खाडल किन बढ्दैछ?

२१ फागुन २०८२ को सङ्घीय निर्वाचनको सँघारमा रहेका राजनीतिक दलहरू तीव्र विकास र स्थिरताको पुरानै बाचा सहित जनतामाझ पुगिरहेका छन्। तर, यी चुनावी नाराहरूभित्र लुकेको एउटा तितो सत्य हो: नेपालले गरिबी त घटाएको छ, सँगसँगै असमानता र क्षेत्रीय खाडल झन् फराकिलो बन्दै गएको छ। विकासको लाभबाट सीमान्तकृत समुदाय अझै पनि वञ्चित छन्। यो विरोधाभासपूर्ण समस्यालाई चिर्न सक्दा मात्र अब बन्ने सरकारको सफलता अन्तरनिहित हुनेछ।

विरोधाभास: साझा समृद्धि विनाको आर्थिक वृद्धि
सुरुआती हेराइमा तथ्याङ्कहरू उत्साहजनक देखिन्छन्। विगत १५ वर्षमा नेपालको गरिबीको दर नाटकीय रूपमा घटेको छ। सन् २०२२–२३ मा सम्पन्न नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो विधि अनुसार, २०.२७ प्रतिशत अर्थात् लगभग ५ जनामध्ये १ नेपाली गरिबीको रेखा मुनि रहेको छ, जुन सन् २०१०–११ मा २५.१६ प्रतिशत थियो। वास्तविक सङ्ख्यामा हेर्दा, विगत १२ वर्षमा मात्रै झण्डै ९० लाख मानिस गरिबीबाट मुक्त भएका छन्।

स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरमा हुने वञ्चितीकरणलाई एकैसाथ मापन गर्ने बहुआयामिक गरिबी सन् २००६ मा कुल जनसङ्ख्याको ५८.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा १६.४ प्रतिशतमा झरेको छ। पूर्वाधार सुधारको कथा पनि उस्तै छ। गरिबहरूमाझ विद्युत्‌को पहुँच नभएकाहरूको सङ्ख्या ४०.४ प्रतिशतबाट घटेर १.९ प्रतिशतमा झरेको छ भने खानेपानीको वञ्चितीकरण १६.३ प्रतिशतबाट १.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

तथापि, यी उपलब्धिहरूले एउटा गहिरो र चिन्ताजनक पक्षलाई पर्दाभित्रै लुकाएको छ। सन् २०१५ र २०१६ को बीचमा गरिबी २०.६ प्रतिशतबाट बढेर २७ प्रतिशत पुग्यो। यसबीचमा नेपालले विनाशकारी भूकम्प र भारत–नेपाल सीमा नाकाबन्दीको सामना पनि गरेको थियो। यसले झण्डै २० लाख मानिसलाई पुनः गरिबीको भुमरीमा धकेल्यो र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिलाई ०.४ प्रतिशतमा खुम्च्याइदियो। यसले एक मौलिक कमजोरीलाई उजागर गरेको छ- युवा बेरोजगारीमा हुने १ प्रतिशतको वृद्धिले दक्षिणएशियाको प्रतिव्यक्ति जीडीपी वृद्धिदरलाई औसतमा ०.२० प्रतिशतले घटाउँछ र बेरोजगारी १७ प्रतिशत नाघ्दा यो गिरावट ०.३० प्रतिशतसम्म पुग्छ।

आधारभूत रूपमा, आर्थिक वृद्धि साझा समृद्धिमा रूपान्तरण हुनसकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुमानित ४.६१ प्रतिशतले विस्तार भयो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ३.७ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यस वृद्धिका बाबजुद, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,४५६ अमेरिकी डलरबाट सामान्य वृद्धि भई १,५१७ डलर पुगेको छ अर्थात् प्रति व्यक्ति वार्षिक जम्मा ६१ डलर मात्र।

गम्भीर पक्ष के छ भने, गरिबी घटे पनि असमानताको अवस्था भने स्थिर छ वा झन् बिग्रँदै गएको छ। उपभोगमा आधारित असमानताको मानक मापन- गिनी गुणाङ्क (गिनी कोफिसियन्ट)- ०.३० मा अडिएको छ र यसमा वर्षौंदेखि कुनै सुधार आएको छैन। यसले सम्पत्तिको वितरणमा शून्य प्रगति भएको सङ्केत गर्छ। आयमा आधारित असमानता झन् खराब भएको छ, जहाँ आय गिनी गुणाङ्क सन् २०१०-११ को ०.४९ बाट बढेर २०१९ सम्ममा ०.५८ पुगेको छ।

अझ डरलाग्दो कुरा के छ भने, सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत र सबैभन्दा गरिब ४० प्रतिशतको आयलाई तुलना गर्ने ‘पाल्मा रेसियो’ १.३:१ को अवस्थामा छ। यसको अर्थ नेपालका माथिल्ला १० प्रतिशत धनीहरूले पुछारका ४० प्रतिशत गरिबहरूको संयुक्त आयभन्दा १.३ तीन गुणा बढी कमाउँछन्। जब आयको सट्टा सम्पत्तिको आधारमा मापन गरिन्छ, यो असमानता अझै चरम देखिन्छ। सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतसँग सबैभन्दा गरिब ४० प्रतिशतको तुलनामा २६ गुणा बढी सम्पत्ति छ। सम्पत्तिको गिनी गुणाङ्क ०.७४ पुगेको छ, जसले सम्पत्तिको चरम केन्द्रीकरणलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।

यस विरोधाभासले नेपालको विकास मोडेलको आधारभूत चरित्रलाई उजागर गर्दछ। सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले घर पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अनुपात २६.८९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षहरूमा २२.८२ प्रतिशत थियो। यस्तो रकम स्थानान्तरणले गरिब परिवारहरूलाई तत्काल राहत दिन र आयमा आधारित गरिबी घटाउन मद्दत गरे पनि संरचनागत असमानतालाई भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

विप्रेषणको ९० प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनुको सट्टा उपभोगमै खर्च हुने गरेको छ। यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला केही वर्षलाई छाडेर ‘उपभोगको लहर’ (कन्जम्प्सन बुम) त ल्याएको छ, जसले पहिले नै सम्पन्न रहेकाहरूलाई अझ धनी बनाएको छ भने गरिबहरूलाई स्थायी आर्थिक परनिर्भरतामा छोडिदिएको छ। धनीहरूले विप्रेषणलाई जग्गा, व्यवसाय र भविष्यमा आय आर्जन हुने सम्पत्तिमा लगानी गर्छन्; तर गरिबहरूले भने यसलाई जीवन निर्वाहका लागि उपभोगमै खर्च गर्छन्।

विश्व बैंकले आफ्नो ‘नेपाल कन्ट्री इकोनोमिक मेमोरान्डम २०२५’ मा निष्कर्ष निकालेको छ, ‘विप्रेषणले निजी उपभोग बढाउन र गरिबी घटाउन मद्दत गरे तापनि, यसले प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरूमा ठोस रोजगारी सिर्जना वा उत्पादकत्व वृद्धिमा भने योगदान पुर्‍याउन सकेको छैन।’

यसको परिणामस्वरूप, नेपाल यस्तो देश बनेको छ जहाँ घरपरिवारको गरिबी त घट्छ तर संरचनागत असमानता झन् गहिरिन्छ- यस्तो विकास मोडेललाई कुनै पनि हालतमा ‘सफल’ भन्न सकिंदैन।

बहिष्करणको भूगोल: एउटै देश, फरक नियति

यो असमानताको क्षेत्रीय खाडलमा सबैभन्दा टड्कारो रूपमा देखिएको छ, जसले नेपालभित्र बढ्दो आन्तरिक विचलन (इन्टर्नल डाइभर्जेन्स) उजागर गर्छ। सन् २०२२–२३ को चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (एनएलएसएस-आईभी) ले एउटा भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ: सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा गहिरो गरिबीको संकट झेलिरहेको छ, जहाँ गरिबीको दर ३४.१६ प्रतिशत छ। यसको अर्थ सुदूरपश्चिममा करिब प्रत्येक तीनमध्ये एक जना गरिब छन्, जबकि राष्ट्रिय स्तरमा यो संख्या करिब पाँचमध्ये एक मात्र छ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, सुदूरपश्चिमको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतको तुलनामा झन्डै डेढ गुणा बढी छ। नेपालको कुल जनसंख्याको जम्मा ८.३२ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगट्ने यो सुदूरपश्चिम प्रदेशले देशको कुल गरिब संख्याको भने १४.०२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यो केवल प्रादेशिक तथ्याङ्क मात्र नभई एउटा गम्भीर ‘आर्थिक आपतकाल’ हो।

कर्णाली प्रदेश अझै पनि निरन्तरको वञ्चितीकरणको चक्रमा फसेको छ। २६.६९ प्रतिशत आय गरिबीका साथ कर्णाली लगभग हरेक विकास सूचकमा पछाडि छ। विद्युत् पहुँच सुधारिएर करिब ७५ प्रतिशत पुगे तापनि, बागमती र गण्डकीको तुलनामा यो अझै पनि ऊर्जाको दृष्टिले सबैभन्दा असुरक्षित प्रदेश हो। यहाँको साक्षरता दर ६२.७ प्रतिशत छ, जबकि राष्ट्रिय औसत ७६.२ प्रतिशत रहेको छ।

प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब १,०८९ अमेरिकी डलर छ, जुन देशकै सबैभन्दा कम र राष्ट्रिय औसत भन्दा निकै तल हो। कर्णालीको उत्पादन क्षेत्र अत्यन्तै सानो छ, जसले दशकौंदेखिको योजनाबद्ध लगानीको अभाव र काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित आर्थिक गतिविधिलाई प्रतिविम्ब गर्दछ।

मधेश प्रदेशले पनि चिन्ताजनक विरोधाभास प्रस्तुत गर्छ। २२.५३ प्रतिशत गरिबीका साथ यो प्रदेश गरिबीको दरमा तेस्रो स्थानमा छ। तर यसले मधेशको वास्तविक संकटलाई पूर्ण रूपमा झल्काउँदैन: मधेश देशको कुल गरिब जनसङ्ख्याको २५.०८ प्रतिशतको घर हो। अर्थात् देशको कुल गरिबको सबैभन्दा उच्च हिस्सा यहीं छ- जबकि यसले राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको मात्र २०.९७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छ।

अझै उल्लेखनीय कुरा के छ भने, पछिल्लो एमपीआई २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार मधेशको ‘बहुआयामिक गरिबी’ दर २४.०२ प्रतिशत छ, जसले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरमा गम्भीर र जटिल वञ्चितीकरणलाई सङ्केत गर्छ। मधेशको मानव विकास सूचकाङ्क (एचडीआई) ०.५१९ छ, जुन सबै प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा न्यून हो। सबैभन्दा चिन्ताको विषय, मधेशका महिलाहरूको वित्तीय पहुँचमा देखिएको लैङ्गिक खाडल देशकै सबैभन्दा फराकिलो छ, जसले मधेशी महिलाहरूको व्यवस्थित आर्थिक सीमान्तकरणलाई दर्साउँछ।

यसको विपरीत, गण्डकी (११.८८ प्रतिशत) र बागमती (१२.५९ प्रतिशत) मा गरिबीको दर सबैभन्दा गरिब प्रदेशहरूको तुलनामा आधाभन्दा कम छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (२०२३-२४) मा गण्डकीले ४.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिमले क्रमशः मात्र ३.३ प्रतिशत र ३.४ प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज गरे।

यो १.२ देखि १.३ प्रतिशत बिन्दुको सामान्य देखिने भिन्नताले समयसँगै विकासको विशाल खाडल सिर्जना गर्छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम एउटा पासोमा परेका छन्: विकासमा लगानी गर्न अति गरिब, अगाडि बढिरहेका प्रदेशहरूलाई भेट्टाउन नसक्ने गरी पछाडि, र सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न नसक्ने गरी सीमान्तकृत।

बहिष्करणको चक्रव्यूह: किन सोलोडोलो नीति असफल हुन्छन्?

गरिबी र क्षेत्रीय असमानताका तथ्याङ्कहरूले एउटा झन् गहिरो संकटलाई ओझेलमा पारेका छन्: त्यो हो, केन्द्रीकृत र ‘सबैलाई एउटै डालोमा राख्ने’ (वन-साइज-फिट्स-अल) नीतिहरूका माध्यमबाट नेपालका अति सीमान्तकृत नागरिकहरूको व्यवस्थित बहिष्करण। यस्ता नीतिहरूले नेपालको विविधतापूर्ण जनसङ्ख्यालाई एउटै स्वरूपको मान्ने गल्ती गर्छन्।

नेपालमा १४२ जातजाति र १२४ मातृभाषाहरू छन्। तैपनि विकास नीतिहरूले ‘गरिब’, ‘महिला’ वा ‘सीमान्तकृत समुदाय’ लाई एउटै समरूप वर्गका रूपमा व्याख्या गर्छन्। तर वास्तविकता त्यस्तो छैन। कर्णालीकी एक दलित महिला र काठमाडौंकी एक उच्च जातकी महिला दुवै गरिबीमा रहे पनि उनीहरूले सामना गर्ने अवरोधहरू पूर्णतः फरक हुन्छन्।

कर्णालीकी दलित महिलाले खानेपानीका स्रोतमा जातका कारण विभेदपूर्ण पहुँच, सामाजिक बहिष्करण, ज्यालामा लैङ्गिक विभेद, भौगोलिक विकटता, भूमिको असुरक्षा र पितृसत्तात्मक मान्यताका कारण हिंडडुलमा प्रतिबन्ध जस्ता समस्याहरू एकैसाथ भोग्नुपर्छ। यी सबैले एकअर्कालाई झन् बलियो बनाउँछन्, जसलाई महिला सशक्तीकरणका सामान्य कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सक्दैनन्।

मधेशी महिलाहरूले भौगोलिक सीमान्तकरण, भाषिक विभेद (नेपाली भाषा नबोल्नेहरू प्रायः सरकारी सेवा र उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन्), पितृसत्तात्मक विवाह प्रणाली, भूमि असुरक्षा र आर्थिक जोखिमको जटिल मिलनबाट सिर्जित छुट्टै अवरोधहरू भोग्छन्। जब सीप विकास, लघुवित्त वा वित्तीय समावेशीकरणका योजनाहरू यी विशिष्ट मधेशी सन्दर्भलाई नबुझी काठमाडौंमा बनाइन्छन्, ती मधेशी महिलासम्म पुग्न वा उनीहरूलाई लाभान्वित गर्न निश्चित रूपमा असफल हुन्छन्।

त्यसैगरी, आरक्षण (सकारात्मक विभेद) का नीतिहरू- सदिच्छाका साथ ल्याइए पनि- यसले सीमान्तकृत समुदायभित्रका ‘हुनेखाने वर्ग’ (क्रिमी लेयर) लाई मात्र असमान रूपमा फाइदा पुर्‍याएका छन्। यो समस्या पारदर्शी र क्षितिजीय छनोट संयन्त्र तथा जवाफदेहीको अभावबाट उत्पन्न भएको हो।

निजामती सेवाका कोटा, छात्रवृत्ति र ऋण कार्यक्रमहरू भूमिहीन दलित वा किसानभन्दा शहरिया र शिक्षित दलित, जनजाति र मधेशी उम्मेदवारहरूको पहुँचमा सजिलै पुग्छन्। किनभने लाभार्थी छनोट प्रक्रिया अझै पनि अपारदर्शी छ र सामुदायिक सहभागिता विना केन्द्रीकृत कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणमा छ।

पारदर्शी मापदण्ड, सहभागीमूलक लाभार्थी छनोट प्रक्रिया, वा छनोट समितिहरूमा सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक विविधता झल्किने संयन्त्रको अभावमा, पिछडिएका समूहभित्रका पहुँचवाला र साधन-स्रोत सम्पन्न व्यक्तिहरूले नै आफ्ना सञ्जाल, शिक्षा र सामाजिक पूँजीको प्रयोग गरी अवसरहरूमा कब्जा जमाउँछन्।

उनीहरूले सरकारी कार्यालयहरूको प्रक्रिया बुझ्ने, जटिल आवेदनहरू भर्ने र कर्मचारीतन्त्रसँग समन्वय गर्ने काम आफ्नै समुदायका अति गरिब सदस्यहरू भन्दा धेरै प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छन्। निजामती सेवाका नामावली र राजनीतिक दलहरूमा प्रतिनिधित्वको तथ्याङ्क त सुधारिएको देखिन्छ, तर एउटै जात, जाति वा क्षेत्रका धनी र गरिब सदस्यहरू बीचको खाडल झन् फराकिलो बन्दै गएको छ। किनभने अवसरहरू ती मानिसहरूसम्म पुगिरहेका छन् जो पहिले नै लाभ लिन सक्ने स्थितिमा छन्, न कि उनीहरूसम्म जो सबैभन्दा बढी वञ्चित छन्।

जबसम्म आरक्षणका नीतिहरूलाई वास्तविक रूपमा पारदर्शी, क्षितिजीय रूपमा डिजाइन गरिएका र समुदायप्रति उत्तरदायी छनोट संयन्त्रहरूले साथ दिंदैनन्- जहाँ लाभार्थीका मापदण्डहरू स्थानीय र खुल्ला रूपमा निर्धारण गरिन्छ, जहाँ छनोट समितिमा गरिब समुदायका सदस्यहरू स्वयं सहभागी हुन्छन् र जहाँ निर्णयहरू सार्वजनिक रूपमा अभिलेखीकरण गरी सामुदायिक चुनौतीका लागि खुल्ला राखिन्छ- तबसम्म आरक्षणले सांकेतिक प्रतिनिधित्वमा सुधार ल्याए पनि सीमान्तकृत समूहभित्रै असमानतालाई झन् गहिरो बनाइरहनेछ।

निष्क्रियताको मूल्य: आर्थिक अपरिहार्यता

गरिबी र असमानताको निरन्तरताले मापनयोग्य आर्थिक भार थपेको छ, जसले नेपालको विकासका आकाङ्क्षाहरूलाई नै खतरामा पारेको छ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि दशकौंदेखि सुस्त छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५१७ अमेरिकी डलर पुगे पनि यसको वृद्धिदर सामान्य छ- अर्थात् प्रतिव्यक्ति वार्षिक ६१ डलर मात्र। ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा, विगत ४५ वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि दक्षिणएशियामै सबैभन्दा कम छ; सन् १९७० देखि २०१४ सम्म क्षेत्रीय औसत वृद्धि ४ प्रतिशत हुँदा नेपालको औसत वृद्धि दर जम्मा २ प्रतिशत मात्र रह्यो।

पछिल्लो समय, सन् १९९६ देखि २०२३ को बीचमा नेपालको अर्थतन्त्र औसत ४.२ प्रतिशतको वास्तविक दरले विस्तार भयो, जुन आठ दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये छैटौं स्थानमा पर्छ। यो सुस्त वृद्धिदर प्रत्यक्ष रूपमा व्याप्त गरिबी र असमानताको प्रतिविम्ब हो। जब जनसङ्ख्याको पाँचौं हिस्साभन्दा बढीले शिक्षा वा सीप विकासका लागि खर्च गर्न सक्दैनन्, उनीहरू न्यून-उत्पादकत्व भएको कृषि क्षेत्रको चक्रव्यूहमा फसेर बस्छन्।

जब प्रतिभाशाली युवाहरूले स्वदेशमा उत्पादनमूलक रोजगारी पाउँदैनन्, उनीहरू विदेश पलायन हुन्छन् र अर्थतन्त्रबाट मानव पूँजी स्थायी रूपमा हराएर जान्छ। जब लगानीकर्ताहरूले यस्तो देश देख्छन् जहाँ एक-पाँचौं जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा ठीक माथि न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा विना बाँचेका छन् र जहाँ असमानता स्थिर छ, उनीहरू अस्थिरताको डरले लगानी फिर्ता लिन्छन्।

कार्यका लागि यो आर्थिक आधार स्पष्ट छ: आफ्नो २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई गरिबीमा छोडेर, चरम असमानतालाई कायम राखेर र सीमान्तकृत समूहहरूलाई आर्थिक सहभागिताबाट वञ्चित गरेर नेपालले ‘मध्यम आय भएको मुलुक’ बन्ने लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन।

मतदाताले के माग्ने?

राजनीतिक दलहरू चुनावी अभियानमा लागिरहँदा, मतदाता, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले विकासको दृष्टिकोणमा तीनवटा आधारभूत परिवर्तनका लागि ठोस प्रतिबद्धताको माग गर्नुपर्छ।

पहिलो: बहुआयामिक र समुदाय-नेतृत्वको लक्षित कार्यक्रम। दलहरूले ‘एकमुष्ठ गरिबी निवारणका कार्यक्रम’ लाई हटाएर फरक-फरक सीमान्तकृत महिला र समुदायले भोगिरहेका बहुआयामिक वञ्चितीकरणलाई सम्बोधन गर्ने गरी विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। यसको अर्थ कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा दलित महिला, मधेशी महिला, जनजाति महिला, धार्मिक अल्पसंख्यक र गैर-नेपाली भाषीहरूको आवाज र नेतृत्वलाई केन्द्रमा राख्नु हो- उनीहरूलाई केवल ‘निष्क्रिय लाभार्थी’ का रूपमा मात्र नभई ‘निर्णयकर्ता र नेतृत्वकर्ता’ का रूपमा स्वीकार गरिनुपर्छ।

दोस्रो: वास्तविक स्थानीय नेतृत्वको विकास। नेपाल र विश्वभरका प्रमाणहरूले देखाउँछन् कि जब स्थानीय समुदायले आफ्ना एजेन्डाहरूको नेतृत्व आफैं गर्छन्, विकासका नतिजाहरूमा उल्लेख्य सुधार आउँछ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) अन्तर्गत मधेश र कोशी प्रदेशमा गरिएका वडा-स्तरीय सहभागीमूलक बजेट तर्जुमा, समुदायमा आधारित सामाजिक परीक्षण र सहभागीमूलक योजनाहरूले बजेट निर्माणमा नागरिकको भूमिका बढाउनुका साथै गरिब र सीमान्तकृत बस्तीहरूमा कोषको सही परिचालन गर्न सफल भएका छन्। तर यी अभ्यासहरू अझै पनि अपवादका रूपमा मात्र रहेका छन्।

दलहरूले सहभागितामूलक र स्थानीय नेतृत्वको विकासलाई सबै पालिका र वडाहरूमा मानक (स्ट्यान्डर्ड) बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ, जहाँ समुदायलाई वास्तविक बजेटरी अधिकार र पिछडिएका क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई विना शर्त बहुवर्षीय कोष उपलब्ध गराइयोस्।

तेस्रो: सम्पत्तिमा आधारित असमानता न्यूनीकरण र विभेद विरुद्धको कानून कार्यान्वयन। १६औं राष्ट्रिय विकास योजनाले सम्पत्तिको केन्द्रीकरणलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्रका बारेमा मौन रहनु एउटा घातक त्रुटि हो। गरिबी र असमानताको जड उत्पादनमूलक स्रोतहरूमाथिको असमान पहुँच र सम्पत्तिको चरम केन्द्रीकरण नै हो।

मतदाताहरूले सम्पत्तिको पुनर्वितरणका लागि ठोस नीतिहरू माग्नुपर्छ- जस्तै प्रगतिशील कर प्रणाली, पूँजीगत लाभ कर, सम्पत्ति कर र गरिबहरूका लागि सम्पत्तिको स्वामित्व विस्तार गर्ने संयन्त्र- यसका साथै लक्षित विभेद-विरोधी कानूनको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै जरूरी छ। त्यसैगरी, सक्रिय सरकारी कार्यान्वयन, प्रहरी सुधार र विभेद तथा हिंसा विरुद्ध कारबाही गर्ने न्यायिक क्षमता विना सीमान्तकृत समुदायको कानूनी अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन।

निर्वाचनको दाउ: वास्तवमा के निर्णय हुँदैछ?

१६औं पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय योजनाले केही महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू अघि सारेको छ: सन् २०२८/२९ सम्ममा गरिबीको दरलाई २०.३ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा झार्ने, गिनी गुणाङ्कलाई ०.३० बाट ०.२८ मा ल्याउने र ‘पाल्मा रेसियो’ लाई १.३:१ बाट १.२:१ मा सीमित गर्ने। यी लक्ष्यहरू तब मात्र हासिल हुन सक्छन् जब आगामी सरकारले गरिबी र असमानता न्यूनीकरणलाई आफ्नो आर्थिक र सामाजिक नीतिको ‘केन्द्रीय मार्गनिर्देशक सिद्धान्त’ मान्नेछ।

धरातलीय यथार्थ अत्यन्तै भयावह र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने खालको छ। सुदूरपश्चिमको ३४.१६ प्रतिशत गरिबीको दरले विकासका लागि एउटा आपतकाललाई सङ्केत गर्छ। कर्णालीको २६.६९ प्रतिशत र मधेशको २२.५३ प्रतिशत गरिबी- त्यसमाथि देशका एक-चौथाइ गरिबहरूको वासस्थान र दोस्रो उच्च बहुआयामिक गरिबी भएको मधेशको अवस्था- ले तत्काल र सघन हस्तक्षेपको माग गर्दछ। कार्य नगर्दाको आर्थिक मूल्य निकै महँगो हुने निश्चित छ।

यद्यपि, एउटा महत्त्वपूर्ण सत्यलाई स्वीकार गर्न आवश्यक छ: २१ फागुन २०८२ (५ मार्च, २०२६) को निर्वाचनले असफल विकासको चक्र तोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर त दिएको छ, तर निर्वाचन आफैंमा नेपालका सबै चुनौतीको पूर्ण समाधान भने होइन। निर्वाचन कुनै जादुई छडी होइन।

राजनीतिक परिवर्तनले मात्र शताब्दीयौंदेखिको जातीय तहगत संरचना, सामन्ती भू-सम्बन्ध, भौगोलिक विकटता र विश्वव्यापी आर्थिक सीमान्तकरणमा जरा गाडेका गहिरा संरचनागत असमानताहरूलाई रातारात हल गर्न सक्दैन। तर, निर्वाचनहरू ‘अवसरका ठूला ढोका’ हुन्- यस्ता क्षणहरू जहाँ राजनीतिक नेतृत्वले दिशा परिवर्तन गर्न सक्छ, जहाँ मतदाताको जनादेश स्थापित हुन सक्छ र जहाँ नयाँ नीतिगत ढाँचाहरू तयार गर्न सकिन्छ। निर्वाचन आफैंमा गन्तव्य नभई नयाँ दिशातर्फ लाग्ने एउटा शक्तिशाली माध्यम हो।

यो तत्परता मौलिक रूपमा वैधताको प्रश्नसँग जोडिएको छ। नेपालको राजनीतिक प्रणालीले अस्थिरता, द्वन्द्व र असफल बाचाहरूको पुनरावृत्ति पटक-पटक भोगेको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले के देखायो भने, जब विपद् पछिका कार्यक्रमहरूले गरिब र सीमान्तकृत परिवारहरूलाई बाहिर राख्छन्, तब अल्पकालीन धक्काहरू नै दीर्घकालीन गरिबीको रूपमा स्थापित हुन्छन्।

मधेश आन्दोलनले के प्रमाणित गर्‍यो भने व्यवस्थित बहिष्करणले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ। हुनेखाने वर्गलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउने र गरिबलाई किनारा लगाउने केन्द्रीकृत नीतिको निरन्तरताले लोकतन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा नै डगमगाइदिएको छ।

आगामी निर्वाचनले विकासको मार्ग परिवर्तन गर्ने एउटा निर्णायक अवसर प्रदान गरेको छ। अब आउने सरकारले कि त विगतकै ‘व्यापार-व्यवसाय जस्तै’ (बिजनेस एज-युजुअल) शैली- जसले असमानता बढाउने केन्द्रीकृत र लादिएका नीतिहरूलाई पछ्याउँछ- त्यसैलाई निरन्तरता दिन सक्छ, वा वास्तविक रूपमा बहुआयामिक न्याय र सामुदायिक नेतृत्वतर्फको यात्रा शुरु गर्न सक्छ।

अन्तिम प्रश्न

नेपालका नागरिकहरू- विशेषगरी मधेश, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र जताततैका ग्रामीण भेगहरूमा अझै पनि गरिबी, जोखिम र बहिष्करणमा बाँचिरहेका लाखौं जनता- अत्यन्तै उत्सुकताका साथ नियालिरहेका छन्। उनीहरू हेरिरहेका छन् कि २०८२ फागुन (मार्च २०२६) को निर्वाचनले फेरि पनि अधुरा आश्वासनहरूको अर्को चक्र मात्रै पैदा गर्छ वा समतामूलक र समावेशी विकासका लागि एउटा वास्तविक प्रस्थानविन्दु बन्छ।

उनीहरू हेरिरहेका छन् कि राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रहरूले सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राख्ने ‘बहुआयामिक’ (इन्टरसेक्सनल) नीतिहरूप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउँछन् वा ‘महिला सशक्तीकरण’ र ‘गरिब समावेशीकरण’ जस्ता ती पुराना र सतही बाचाहरूमा खुम्चिन्छन् जसले ऐतिहासिक रूपमा विद्यमान सामाजिक विभेदलाई नै निरन्तरता दिंदै आएका छन्।

उनीहरू हेरिरहेका छन् कि अब बन्ने सरकारले स्थानीय तहलाई वास्तविक बजेटरी अधिकार हस्तान्तरण गरी ‘स्थानीय नेतृत्वको विकास’ लाई सहयोग गर्छ वा विकेन्द्रीकरणको आवरणमा केन्द्रीकृत नियन्त्रणलाई नै कायम राख्छ।

उनीहरू हेरिरहेका छन् कि सम्पत्तिको असमानता न्यूनीकरण र विभेद-विरोधी कानूनको कार्यान्वयनलाई अन्ततः प्राथमिकताका साथ अघि सारिन्छ वा १६औं योजनाको यी आधारभूत विषयहरूमाथिको मौनता नै आगामी सरकारको पनि मौनता बन्न पुग्छ।

राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू र नयाँ सरकारका प्रारम्भिक नीतिगत कदमहरूले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन्। मतदाताहरूलाई अस्पष्ट बाचा मात्र होइन, बरु ठोस लक्ष्य, समयसीमा र जवाफदेहीको संयन्त्र माग गर्ने पूर्ण अधिकार छ। सञ्चारमाध्यमले यी प्रतिबद्धताहरूको खोजी र खबरदारी गर्नुपर्छ। नागरिक समाजले जनतालाई आफ्नो सहभागिता र प्रतिफलको अधिकारका लागि सङ्गठित गर्नुपर्छ।

विगत १५ वर्षमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरू वास्तविक छन्, तर ती अत्यन्तै संवेदनशील र जोखिमपूर्ण पनि छन्। बहुआयामिक र समुदाय-नेतृत्वको दृष्टिकोणबाट गरिबी र असमानताको अन्तरसम्बन्धलाई सम्बोधन नगरी- र अवसरहरू पहुँचवालासम्म मात्र होइन, सीमान्तकृत समूहका अति गरिब सदस्यहरूसम्म पुग्ने पारदर्शी र जवाफदेही संयन्त्र नबनाई- यी उपलब्धिहरू गुम्नेछन्, असमानता अझ गहिरिनेछ र राजनीतिक अस्थिरता पुनः फर्कनेछ। अहिलेको जोखिम निकै ठूलो छ। यो घडीलाई अब ढिलाइ गर्न सकिंदैन। निर्वाचनको समय यही हो।