सिंहदरबार : जनताको लागि एक अभेद्य किल्ला

गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भन्ने गणतन्त्रको नारालाई सिंहदरबार आफैंले जिस्क्याइरहेको छ । सबैको आँखा पर्ने केन्द्रको सिंहदरबारमा त जनताले प्रवेश पाएका छैनन् भने गाउँका सिंहदरबारको हालत के होला? सुरक्षाको कारण देखाई लगभग दुई दशकदेखि जनसाधारणलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न कठिन बनाइएको छ ।

पञ्चायतीकालमा समेत सहज प्रवेश हुने यो प्रशासनिक दरबारमा जनताका प्रतिनिधिलाई भने जनताको डर लाग्न लागेको प्रतीत हुन्छ । यदि यो ठाउँमा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालय भएको कारणले ‘सुरक्षा थ्रेट’ छ र जन–साधारणलाई यस दरबारभित्रका कार्यालयभित्र कुनै काम नै छैन भन्ने नीति हो भने जन-साधारणका काम तथा चासो हुने कार्यालय यो कम्पाउण्डभित्र राखिनुभएन ।

जनताले नेता भेट्ने कुनै अर्को ‘अफिसियल’ ठाउँ पनि व्यवस्था गरिनु पर्‍यो । त्यसैले कि त सुरक्षा जाँच गरेर सजिलै जनतालाई प्रवेश दिनुपर्‍यो होइन भने सिंहदरबार छिर्न पनि जनतालाई महाभारत अनि नेता तथा कर्मचारी सधैं आराम र निस्फिक्री हुने अवस्था रहिरहनेछ ।

हिजोआजका प्रधानमन्त्रीहरूले बालुवाटारबाटै देश चलाउने गरेका छन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको लागि किन दुई वटा ठूला-ठूला प्रशासनिक संयन्त्र बनाउनुपर्‍यो जस्तो पनि देखिन्छ । बरु राष्ट्रपति जस्तो गरी यौटै दरबारमा सबै संयन्त्र बनाए भइहाल्यो । प्रधानमन्त्री निवासले चर्चेको जग्गा अझै पनि २/४ वटा ठूला-ठूला अफिस धान्न सक्ने त बाँकी नै छ ।

आजको बहसको विषय यो होइन, त्यसैले मूल विषयमै प्रवेश गरौं । दोलखाको क्षमावती उच्च माध्यमिक विद्यालय (एक सरकारी स्कुल) मा काम गर्न भनी एक अमेरिकन महिला, एमिलीले इच्छा देखाइन् । उनी एक अंग्रेजी भाषाविज्ञ ‘रिटायर्ड’ प्राध्यापक डाक्टर थिइन् । त्यसैले त्यस विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गएर ती महिलालाई आफ्नो विद्यालयमा ल्याउनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउनु थियो ।

अक्सर अंग्रेजी विषयमा कमजोर हुने सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई ती विज्ञ महिला ल्याएर पढाउने वातावरण मिलाइदिने ती प्राचार्यको चाहना थियो । त्यस अनुरुप नै विद्यालय सञ्चालक समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, दोलखा (हाल त्यो कार्यालयलाई जिल्ला समन्वय इकाई भनिन्छ), क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, हेटौंडा, शिक्षा विभाग, सानो ठिमी लगायतका कार्यालयहरूबाट महिनौं लगाएर विभिन्न खाले सिफारिस र कागजात ल्याइसकेका थिए उनले ।

एउटा सिफारिस लिन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडामा महिनौं लागेको र शिक्षा विभागमा हप्तौंसम्म कार्यालय प्रमुखलाई भेट्न समेत नपाएको र चिठी तयार हुन महिनौं लागेको जस्ता अनुभव उनले पहिल्यै सँगालिसकेका थिए । शिक्षा सम्बन्धी ठूला–ठूला हाकिमहरू जम्मा हुने र शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयको तालुक कार्यालय नै शिक्षा मन्त्रालय भएकोले यस कार्यालयमा अझै सकस बेहोर्नुपर्ने उनको पहिल्यै अनुमान थियो ।  तर सिंहदरबारको गेट नै यति अभेद्य छ भन्ने कुरा भने उनले सोचेका पनि थिएनन् ।

उनले पहिलो पटक आफ्ना एक जना साथी, जो सिंहदरबारभित्रकै कुनै कार्यालयमा कर्मचारी भएकोले उनको सहयोगमा प्रवेश अनुमति पाए । उनी सरासर शिक्षा मन्त्रालय गए र आफ्नो काम त्यहाँका अधिकारीहरूलाई बताए र सोही अनुरुपको निवेदन पनि दिए ।

यो विषयमा विशेष छलफल गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने भएकोले र छलफल गर्न लामो समय लाग्ने भएकोले १/२ महिना पछि मात्रै आउन भनी उनलाई त्यहाँका कर्मचारीले फर्काइदिए । गेटबाट प्रवेश नै पाउन नसकिने भएकोले र विदेशी महिला पनि लामो समयसम्म पर्खन नसक्ने भएकोले छिटै सिफारिस बनाइदिन प्राचार्यले अनुरोध गरे ।

आउने बेलामा गेटमा आएर फोन गर्नु, हामी पास पठाइदिन्छौं भनेर कर्मचारीले आश्वस्त पारे । तर जब दुई महिना पछि उनी काठमाडौं आए; दोस्रो, तेस्रो वा चौथो वा बारम्बार मन्त्रालयमा जान खोज्दा, उनले कहिल्यै गेटबाटै प्रवेश अनुमति पाएनन्। हरेक पटक उनी दोलखाबाट ती अधिकारीहरूलाई भेट्न काठमाडौं आइपुग्थे, तर प्रवेश अनुमति नपाएर फर्किनुपर्थ्यो।

अन्ततः निराश भएर, उनले हामीसँग आएर आफ्नो समस्या बताए । श्रेष्ठ थर भएका एक अधिकृत तहका कर्मचारीले हरेक तिकडम गरेर उनलाई सिंहदरबार बाहिरै राख्न खोजेको कुरा उनले हामीलाई भनेका थिए किनकि त्यो बेला शिक्षा मन्त्रालयको पास पठाउने जिम्मेवारी उनको थियो ।

मसँग कानुन व्यवसायीको अनुमतिपत्र भएकाले हामीलाई त्यो द्वार पार गर्न सजिलै भयो। म प्रधानाध्यापकलाई लिएर मन्त्रालयको कार्यालयमा पुगें र उनलाई किन प्रवेश नदिएको भनी स्पष्टीकरणको माग गरें। तर, अधिकारीहरूले हाम्रो प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक सम्झेनन् । हामीले सोध्यौं यदि तपाईंहरू सेवाग्राहीलाई प्रवेश नै दिनुहुन्न भने दिनभर कसको के काम गरेर बस्नुहुन्छ ? के सिंहदरबारमा पहुँचवालाले मात्र प्रवेश पाउने हो ?

मेरो साथी जो सरकारी विद्यालयको प्राचार्य नै थिए, उनले समेत ३ दिनदेखि  सिंहदरबारको दक्षिण गेट गएर दिनभर बसेर फर्कनु परेको थियो यसै पालि पनि । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले कहिले गेटमा फोन गर्ने नम्बर बिग्रियो भनेर त कहिले फोन नै नउठाएर उनलाई हैरान पारेका थिए । प्राचार्य जत्तिको मानिसले त दिनभर पेन्डुलम भएर सडकमा उभिनुपर्छ भने अरू दूरदराजबाट आउने निरक्षर जनताको त के कुरा भयो र ?

उनी विद्यालयमा नहुँदा उनले पढाउने कक्षा ८/९/१० को  गणित विषयको पठनपाठन हुन नसकी विद्यार्थीको परीक्षा समेत बिग्रन सक्थ्यो । विद्यालयका अरू प्रशासनिक काम र अन्य शिक्षक-कर्मचारीले काम गरे–गरेनन् भनेर हेर्ने जस्ता नेतृत्वदायी कामहरू समेत हुन पाउँदैनथे ।

हामीले यिनै माथिका कुराहरूको जिकिर लियौं । हामीले ‘सयौं विद्यार्थीको भविष्यको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? तपाईंहरूले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि तपाईंहरूलाई सानो जस्तो लाग्ने कुराले राज्य, जनता र बालबालिकालाई कति घाटा परिराखेको छ भन्ने कुरा ? एक जना प्राचार्यले यो सिंहदरबारको कुनै कार्यालयमा प्रवेश पाउन दोलखाबाट कति पटक धाउनुपर्ने हो र कति दिनसम्म गेट बाहिर उभिनुपर्ने हो ? के यो कार्यालय जनता र विद्यार्थीको काम गर्नको लागि बनेको होइन ?’ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू सोध्यौं ।

कर्मचारीहरू एकछिन दङ् खाएर हामीलाई हेर्न लागे । लाग्थ्यो सायद यति कुरा पनि कसैले उनीहरूलाई आजसम्म सोध्न सकेको छैन । ठूला-ठूला दरबार जस्ता अड्डामा हाकिम भएर बसेका व्यक्तिहरू जनसेवक होइनन् बरु जनताका मालिक वा ‘बडेसाहेब’ हुन् जस्तो लाग्छ आम सेवाग्राहीलाई । त्यसैले छरितो गरेर उनीहरूसँग बोल्न धकाउँछौं हामी । जसले गर्दा कर्मचारीले आफूलाई ‘बडेसाहेब’ नै भएको महसुस गर्छन् ।

जेहोस् हामीले बोलेको सुनेर उनीहरूको ध्यान हामीतिर सोझियो । हामीले सिधा भन्यौं, ‘कि हाम्रो काम तुरुन्त गरिदिनुस् कि यति कारणले गर्दा काम हुँदैन भनेर लेखेर तुरुन्त दिनुस् । महिनौं भइसक्दा पनि छलफल त के हाम्रो फाइल एउटा कुर्सीबाट अर्को कुर्सीमा पनि सरेको थिएन ।

हामीले जनता सरकारी कर्मचारीभन्दा माथि रहेको र कर्मचारीको रबैया यस्तै रहिरह्यो भने एक दिन जनताले सरकारी कर्मचारीले गर्ने काम अर्कै तरिकाले गर्न लाग्ने भनेर एक खालको अनौठो तर्क गर्‍यौं ।

न्युजिल्याण्डमा धेरैजसो सेवामूलक कामहरू स्थानीय संयन्त्रले आफैंले आलो-पालो गरेर गर्ने प्रणाली विकास गरेका रहेछन् । आ-आफ्नो परिवारले आफ्नो पालोमा कार्यालयमा गएर काम गर्नुपर्ने र सो काम गरे बापत पारिश्रमिक पनि पाउने हुँदोरहेछ। (www. ।gnz.co.nz/ ।oca ।-government)

यसो गर्दा नागरिकको असन्तुष्टि र गुनासो ह्वात्तै घटेको मात्र होइन कि राज्यले स्थायी कर्मचारीलाई दिनुपर्ने विभिन्न सुविधा र निवृत्तिभरणमा खर्च हुने ठूलो धनराशि अन्य विकासका काममा प्रयोग गर्न पाएको उदाहरण त्यहाँ देख्न सकिन्छ ।

हाम्रो तर्कलाई काटेर उनीहरूले अर्को तर्क राख्न सकेनन् बरु हाम्रो काम भटाभट अगाडी बढाइ दिए । ठुलो गोलमेच छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको सिफारिसलाई एक जना उपसचिव दर्जाको अधिकारीले कसैसँग एकशब्द पनि नसोधी तुरुन्तै तोक लगाइदिए, सुब्बा साहेबले पत्र लेखे र एकैछिनमा शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिस पत्र तयार भयो । उनीहरूसँग कुरा गरेर, उनीहरूले काम गर्न तयार भई काम सकिंदा पौने तीन भइसकेको थियो ।

शुक्रवारको दिन भएकोले ३ बजे कार्यालय बन्द हुनेथियो । प्रिन्ट गर्न ४ तला माथि जानुपर्ने रहेछ । हामी कुदेर माथि पुग्यौं तर प्रिन्ट गर्ने ठाउँका हाकिम (उपसचिव तहका) कम्प्युटर बन्द गरेर ढोका बन्द गर्दै थिए । हामीले आजै त्यो कागजात प्रिन्ट गरिदिन भनेर अनुरोध गर्‍यौं ।

उनले कुनै हालतमा फेरि कम्प्युटर र प्रिन्टर खोलेर प्रिन्ट नगर्ने घोषणा गरे ।  हामीले कार्यालय समय अझै ५/१० मिनेट बाँकी रहेको र आजै काम नभएमा प्राचार्यले अरू दुई दिन काठमाडौंमा बिताउनुपर्ने र विद्यालय र विद्यार्थीलाई त्यसको नराम्रो असर पर्ने बतायौं ।

उनले हाम्रा कुरामा कुनै ध्यान नै दिएनन् बरु के गर्न सक्छौ गर, तिमीहरू जस्ता धेरैलाई ठिक लगाएर यहाँसम्म आइपुगेको भन्न भ्याए । हामी उनलाई अनुरोध गर्दै तल गाडी चढ्ने ठाउँसम्म आयौं तर उनले हामीलाई पूरै ‘इग्नोर’ गरेर गाडी चढे र उनको सरकारी चालकले गाडी हुँइक्याए ।

प्र.अ. निकै दु:खित भए किनकि उनले फेरि शनिवार र आइतवार बस्नुपर्ने भयो र सोमबार मात्रै दोलखा जान मिल्ने भयो जसले गर्दा विद्यालयको काम दुई दिन फेरि छुट्नेभयो । हामीलाई ती पौडेल थरका कर्मचारीको व्यवहारले निकै दु:खित र निराश बनायो र हामीले उनीसँग आइतवार आएर राम्रोसँग कुरा गर्ने निधो गर्‍यौं ।

कुरा गर्न पनि त्यति सजिलो थिएन किनकि उनी हाम्रो कुरा सुन्ने मूडमा थिएनन् । त्यसपछि हामीले उनी र अर्का एक कर्मचारी (उनले पनि थोरै भावनात्मक बौद्धिकता देखाइदिएको भए हाम्रो काम त्यही दिन सकिने थियो) लाई सम्बोधन गरेर एउटा निवेदन लेख्यौं । हेर्नुहोस् निवेदनको व्यहोरा ।

समाजलाई घच्घच्याउने र कर्मचारीलाई केही मात्रामा भए पनि जवाफदेही र इमानदार हुनको लागि प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ लेखिएको यो लेखमा कुनै एक व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष अप्ठ्यारो पार्ने नीति र चाहना छैन । त्यसैले कसैको पनि चिनिने गरी नाम उल्लेख गरिएको छैन ।

आइतवार हामी १०:३० तिर नै शिक्षा मन्त्रालय पुग्यौं र सिधै गयौं कोठा नम्बर ४०७ मा, पौडेल थरका अधिकारीलाई भेट्न । हामी उनीसँग कुरा गर्न लागेका मात्र थियौं एक जना अग्रज व्यक्तित्व त्यहाँ आइपुगे । उनले डाक्टर साहेब आइपुग्नुभो भाइहरू बाहिर गएर कुर्नु भन्ने ठाडो आदेश दिए । ठिकै छ, कुनै महत्वपूर्ण काम होला भनेर हामी बाहिरियौं । तर झन्डै ४५ मिनेटसम्म पनि उनीहरूको कुराकानी नसकिए पछि भने हामी अधीर भयौं ।

हामी सरासर भित्र पस्यौं र उनका अगाडि हामीले लेखेको पत्र राखिदियौं र भन्यौं कि, दाजु तपाईंहरूको काम निकै लामो जस्तो छ । हामी पहिला नै आइपुगेकोले पहिला हामीले भेट्न पाउनुपर्ने हो, तर उहाँ बुज्रुक भएकोले हामीले कुर्ने धैर्य गरेका हौं । तर अब हाम्रो धैर्य सकियो । यो पत्र पढ्नुहोस् र हामीलाई यसको उत्तर दिनुहोस् । यदि तपाईंको चित्त बुझ्दो जवाफ आएन भने विद्यार्थीको पढाइमा परेको क्षतिको लाखौं हर्जानाको माग सहित तपाईंमाथि राज्यले दिएका कानुनी संयन्त्र मार्फत उजुरी गर्न हामी बाध्य हुनेछौं ।

हामीले गत शुक्रवार समय हुँदा-हुँदै १ पेज चिठी प्रिन्ट नगरी दिएर उनले गरेको ‘ग्रस नेक्लिजेन्स’ को कारणले गर्दा पर्न गएका क्षतिहरूको क्षतिपूर्ति माग्दै निवेदन लेखेका थियौं ।  निवेदन पढ्दा-पढ्दै उनले लगाएको ढाका टोपी फुकाले । उनको टाउकोमा चिट्-चिट् पसिना आइराखेको थियो । उनले हामीसँग हात जोड्दै माफी मागे र आइन्दा यस्तो गल्ती नगर्ने र पूरै समय कार्यालयको काम गरेर बस्ने बाचा गरे । साथै हरेक सेवाग्राहीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने पनि बताए ।

अन्त्यमा सिफारिस पत्र प्रिन्ट भयो र आफ्नो राय दिनको लागि गृह मन्त्रालयतर्फ त्यो फाइल प्रेषित भयो । लगभग त्यसको दुई महिनापछि गृह मन्त्रालयबाट राय आयो । अमेरिकाको विश्वविद्यालयबाट निवृत्त भैसकेकी ६८ वर्षकी ती महिलाबाट राज्यको सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्ने हास्यास्पद कारण देखाइएको थियो । उनलाई स्वयम् सेवा गरेर सरकारी विद्यालयमा पढाउन अनुमति दिन नमिल्ने व्यहोरा उक्त पत्रमा उल्लेख थियो ।

ती प्राचार्यको लगभग १८ महिनाको मिहिनेत खेर गयो । यदि यो काम ‘एकद्वार’ प्रणालीबाट हुन्थ्यो र बढीमा एक महिना भित्रमा सकिन्थ्यो भने काम सफल नभए पनि समय र स्रोतको त नाश हुने थिएन । सायद कर्मचारीहरूको लागि यो काममा कुनै खालको ‘इन्ट्रेस्ट’ नभएर पनि यस्तो नतिजा आएको हुन सख्छ । यो चाहिं सादा अनुमान मात्र है ।

यी लेखहरू लेखिराख्दा मलाई के डर लागिराखेको छ भने मैले कतै पाठक वर्गलाई अमर्यादित र असंयमित व्यवहार गर्न त उक्साइराखेको छैन । त्यस्ता खालका अमर्यादित व्यवहारले हाम्रो समाज र संस्कार कहिल्यै सुध्रन सक्दैन बरु झन्-झन् असभ्य र आक्रामक हुँदै जान्छ । हामीले मौकामा बोल्न र सही खालका तर्क गर्न सक्यौं भने सरकारी कर्मचारी पनि जिम्मेवार बन्छन् र सेवा पनि सजिलै पाउन सकिन्छ भन्न खोजेको मात्र हो ।

तर हामी पनि त्यस्तै अशिष्ट र अमर्यादित भयौं भने के नै परिवर्तन भयो र ? त्यसो त आफूले माग गरेको सेवा पनि कानूनसम्मत र सही हुनुपर्‍यो । गैर-कानुनी काम गराउन वा आवश्यक कागजात पूरा नगरी धम्कीको भरमा काम गराउन खोज्यौं भने त हामी पनि तल परिहाल्छौं र सुदृढ समाज निर्माणमा हाम्रो भूमिका झन् नकारात्मक हुनपुग्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पहुँच र पैसा : दुई सरकारी कार्यालय, दुई दृष्टान्त