‘राज्यस्रोतको बाँडफाँटमा विसंगति फैलियो, जिम्मेवार पदाधिकारीले अनदेखा गरे’

नेपालको संविधान २०७२ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापित गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्यसंयन्त्र व्यवस्था गरेको छ ।

राजस्वको स्रोत र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी तीन तहका सरकारलाई न्यायोचित वितरण गर्न अनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २५० र २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन भएको हो, जुन धारामा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिएको छ ।

मुलुकले अंगालेको संघीय शासनको सफलताको लागि वित्तीय संघीयताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । आयोगबाट बाँडफाँट सिफारिस हुने वित्तीय हस्तान्तरणका सम्बन्धमा भएका छलफल, निर्णय एवं निर्णयमा फरक राय राखिएको रहेछ भने तल्लो तहका सरकारहरूले पारदर्शी रुपमा थाहा पाउनु पर्दछ ।

यहि नै वित्तीय संघीयताको सवल पक्ष हो र हुनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता र बुझाइ रहेको थियो । नयाँ आयोगको पहिलो ब्याचको पदाधिकारीको रुपमा मेरो नियुक्ति हुँदा यही यथार्थलाई आत्मसात गरी वित्तीय संघीयताको जग मजबुत बनोस् भन्ने मेरो उद्देश्य थियो ।

व्यक्तिगत फाइदा र स्वार्थ बाझिने कुनै पनि काममा संलग्न नभई इमान्दारीपूर्वक साढे चार वर्षहरू आयोगबाट गरिने अनुदान, राजस्व, रोयल्टी र कर बाँडफाँट सिफारिस सही सुचांक र तथ्यांक प्रयोग गरी न्यायोचित वितरण होस् भन्ने मेरो उद्देश्य थियो ।

दातृ राष्ट्रहरूले चासो र प्राथामिकतासाथ हेरिएको संघीयतालाई आयोगमा बैदशिक सहायताका नाममा विधि र प्रकृयामा छलछाम गरेर हस्तक्षेप नहोस भन्ने कुरामा बढी सजग तथा केन्द्रित हुनु परेको यथार्थता राष्ट्रपतिज्यूको जानकारीमा रहोस् भनी अनुरोध गर्दछु ।

मंले ४ भदौं २०८० मा राष्ट्रपतिज्यूलाई सम्बोधन गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आयोगबाट गरिएको निर्णयमा भएको मेरो विमतीबारे अवगत गराएको थिएँ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी र सवारी साधन कर बाँडफाँट सिफारिस गर्दा लिइएका आधार (सूचकाङ्क र तीनको प्रयोग), प्रयोग गरिएका तथ्यांकको विश्वसनीयता आदिमा गम्भिर प्रकृतिका कमी कमजोरीहरु देखिएको थियो । ती कमी कमजोरी सच्च्याई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुदान, सवारी साधन कर र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी वितरणको सिफारिस हुनु पर्दछ भन्ने मेरो राय थियो ।

त्यो सम्बोधन नगरी बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने अवस्था देखिएपछि मैले तत् तत् सिफारिसमा विश्लेषण सहितको फरक राय राखेको थिएँ । उक्त फरक रायलाई कहीँ कतै आउन (प्रकट हुन) नदिइ निर्णय पुस्तिकामै सीमित गर्न खोजिएको देखियो ।

मैले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आयोगको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८० मा मेरो फरक राय पनि समावेश गरी पेश गर्ने व्यवस्थाको लागि राष्ट्रपतिज्यूलाई पत्र लेखी अनुरोध गरेको थिएँ । त्यो पत्रका बारेमा प्रतिकृया, सम्बोधन वा थप जानकारी लिने कुनै पनि काम नभएकोमा मलाई दुखद् अनुभूति भएको छ ।

राष्ट्रको अभिभावक, मलाई आयोगको सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने मेरो पनि अभिभावक र मैले जिम्मेवारी वहन गरेको संवैधानिक आयोगले गरेका वार्षिक क्रियाकलापको प्रतिवेदन पेश गर्ने सर्वोच्च व्यक्तित्व राष्ट्रपतिज्यूबाट सहयोग प्राप्तिको अपेक्षा सहित मैले जुन उत्साहकासाथ पत्र लेखेको थिएँ, त्यो पत्र अपेक्षामै सीमित हुन पुगेकोमा मलाई अनन्तकालसम्म दुखित बनाइरहनेछ ।

संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायको काम कारवाहीको अनुगमन सम्बन्धमा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनु पर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संबैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

म उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने संवैधानिक संस्थालाई आयोगमा भए गरेका काम कारवाही र मैले खेलेका भूमिकाको जानकारी दिनु र सहयोगको अपेक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य र दायित्व भित्र नै पर्ने कुरा हो ।

‘गैरकानूनी गतिविधि भएको जानकारी गराउँदा पनि जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाट अनदेखा’

मैले विगतमा दुई पटक प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई उहाँकै कार्यकक्षमा भेट गरी आयोगको काम कारबाही र अनुदान रोयल्टी, सवारी साधन कर बाँडफाँटमा मैले आयोगको बैठकमा पेश गरेको फरक रायवारे जानकारी गराएँ ।

अनि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा छलफल गराइदिन सहयोगको लागि अनुरोध गरेको थिएँ । सालिन एवम् भद्र व्यक्तित्व सभामुखबाट मैले आयोगको बैठकमा पेश गरेको फरक रायमा उठाएका सूचकहरुबारे छलफलको व्यवस्था मिलाउँछु भन्ने आश्वासन प्राप्त भयो ।

साथै तिनको प्रयोग, सवारी साधन कर, समानीकरण अनुदान र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटमा प्रयोग गरिएका तथ्यांकको विश्वसनीयताबारे अर्थ समितिमा छलफल गराउने आश्वासन पनि भयो ।

तत्कालीन प्रतिपक्ष दलका नेता (हाल प्रधानमन्त्रीज्यू)सँग पनि भेट गरी आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बाँडफाट सिफारिस भएका वित्तीय समानीकरण अनुदान, सवारीसाधन कर बाँडफाट र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटमा तथ्यांकको विश्वसनीयता(त्रुटी), सूचक र प्रयोगमा देखिएका कमी कमजोरीवारे जानकारी गराएँ ।

अनि खर्चको आवश्यकताभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस भएको विषयमा गम्भिर कमी कमजोरी देखिएको र ती कुराहरू मैले मेरो फरक रायहरुमा उल्लेख गरेको थिएँ ।

यसबाहेक प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिहरू र दुवै समितिका सदस्यहरुलाई पनि ती समितिमा छलफल गराइदिन धेरै पटक प्रत्यक्ष भेटेर, टेलिफलबाट अनुरोध गरेको थिएँ ।

दुवै समितिका सभापतिहरू र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उजुरी छानविन उपसमितिका संयोजकले पटक–पटक तुरुन्तै बैठक बोलाएर छलफल गर्दछौँ भन्ने आश्वासन दिनुभयो । आजका मितिसम्म समितिमा छलफलको लागि बैठक राखिएको जानकारी भएन । संस्थागत हितको लागि गरिएका प्रायसहरू निरर्थक हुन गएकोमा म दुःखी छु ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँटको सिफारिस आयोगको बैठकबाट हुनुपर्ने थियो । आयोगको बैठकबाट निर्णय नै नभएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयमा वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँट सिफारिस गरी पत्र पठाएको भेटियो ।

त्यो पत्र मेरो जानकारीमा आउनासाथ गलत निर्णय अभिलेख तयार गरेको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्न आयोगका तत्कालीन सचिवलाई पत्र लेखी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव लगायतलाई बोधार्थ दिएको थिएँ ।

ती बोधार्थ पत्र सचिवले कतै नपठाइ राखेको पाएपछि मैले नै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मुख्यसचिव मार्फत र अर्थमन्त्रीलाई उहाँको मन्त्रालयका स्वकीय सचिवमार्फत जानकारी गराएको थिएँ ।

आयोगको सदस्यले सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई स्पष्ट रुपमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै छानबिन, छलफल गरिएन । बरु आयोगबाट निर्णय नै नभएको सिफारिस मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने काम भयो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले जन्माएको नयाँ संवैधानिक आयोगमा यति तल्लो हदसम्मको गैर कानूनी गतिविधि भएको जानकारी गराउँदा पनि जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाट अनदेखा भयो ।

आयोगबाट माग नभएको वैदेशिक सहायतामा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्झौता

यसरी ती क्रियाकलाप समर्थन गरिनुबाट आयोगको गरिमामा आँच नआओस् र यस्ता गतिविधि भविष्यमा नदोहारियोस् भनी आयोगकै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म मलाई जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । जुन मुद्दा नम्बर ०८०–डब्लु ओ–१०६७) अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

त्यस्तै वैदेशिक सहायता परिचालनमा आयोगमा देखिएका विकृति र विसंगतिका सम्बन्धमा मैले अर्को पत्र लेखेको थिएँ । १ असोज, २०८० मा अर्थमन्त्रीलाई युएसएड परियोजनाका सम्बन्धमा आयोगमा कुनै छलफल, निर्णय र पत्राचार नभएको जानकारी गराएको थिएँ ।

त्यस्तो अवस्थामा आयोगबाट माग नै नभएको वैदेशिक सहायतामा आयोगका कार्यक्षेत्र भिक्रका त्रियाकलाप समेत राखी अर्थ मन्त्रालयबाट सम्झौता हुनु स्वभाविक एवम् विधि र प्रक्रियासम्मत देखिएन ।

कस्तो वैदेशिक सहायता लिने, कस्तो नलिने भन्ने अधिकार सम्बन्धित आयोगको हुने हुँदा आयोगको निर्णय र माग नै नभएका यस्ता वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनमा लैजानु आयोगको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप एवम् त्रुटीपूर्ण हुने हुँदा यसलाई सच्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट ३ चैत, २०७७ मा भएको वैदेशिक सहायता प्राप्त र परिचालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धी परिपत्रको समेत पालना भएको देखिएन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको उक्त परिपत्र प्रतिकूल हुने गरी आयोगको निर्णय र जानकारी विना नै एसिया फाउण्डेसन, विश्व वन्यजन्तु कोष, सीएफएलबी जस्ता अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट आयोगको लागि भनी व्यक्तिगत पहुँच र मागका आधारमा विभिन्न क्रियाकलापहरू हुँदै गरेको भेटियो ।

यस्ता क्रियाकलापहरूले आयोगको काम कारवाहीमा समेत प्रभावित पारेको र पार्न सक्ने देखिएको हुँदा अर्थ मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ भनी उल्लेख गरी सुधार हुन भनी लेखी पठाएकोमा त्यसउपर कुनै कारवाही गरिएन ।

गत वर्षको अन्त्यतिर अमेरिकी राष्ट्रपतिले यही सहायतालाई इंगित गर्दै नेपाललाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न दिइएको २० मिलियन युएस डलरको सहायतालाई ठगी भन्नुबाट मैले आयोगको बैठकमा युएसएडको बारेमा भएको निर्णयमा पेश गरेको फरक राय र अर्थमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको सम्बेदनशीलताको पुष्टी भएको अनुरोध गर्दछु ।

माथि उल्लेखित विषयहरू मैले राजीनामा दिने निर्णयसम्म पुग्नुको कारक भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।

संसदीय समितिमा छलफलको चाहना

एउटा व्यक्ति पदमा रहनु वा नरहनुमा देशको लागि ठूलो अर्थ नरहन सक्छ तर एउटा संवैधानिक आयोगका काम कारवाहीबाट पर्ने असर दीर्घकालीन र प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्ने जोखिम उक्तिकै रहन्छ ।

आयोगमा विगतमा देखिएका कमी कमजोरी र विसंगतिहरूबाट मुत्त गराई सही दिशा दिन मैले उठाएका विषयहरूमा प्रतिनिधिसभाका माथि उल्लेखित दुवै समितिहरूमा म पदमा नरहे पनि छलफल होस् भन्ने चाहना राष्ट्रपतिज्यूमा अनुरोध गर्दछु ।

संवैधानिक आयोगको जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियतले पदको गरिमा कायम राखी मैले भेट्नुपर्ने, भेट्न मिल्ने र भन्नुपर्ने सबै जिम्मेवार पदाधिकारी, व्यक्ति र निकायमा भेट गरी  वित्त आयोगको काम कारबाहीमा जरो गाड्दै गइरहेको विकृति र विसंगतिका वारेमा अवगत गराइरहेको छु ।

अनियमितताका सम्बन्धमा बारम्बार प्रकाशित समाचारहरूका विषयमा केन्द्रित छलफल सम्बन्धित समितिमा होस् भनी मैले गरेका प्रयासहरूको सबै पक्षबाट उपेक्षा गरिएको अनुभूति भएको छ ।

विगतका घटनाक्रमबाट प्राप्त अनुभवले हालको अवस्थामा तत्कालै कुनै परिवर्तन हुने लक्षण पनि मैले देखिरहेको छैन ।

साथै, नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनद्वारा निर्दिष्ट मेरो पदीय जिम्मेवारी यही अवस्था रहँदासम्म पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेरा साढे चार वर्षको भोगाइले असम्भव प्रायः देखिएको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा पदमा कायम रही रहनुको कुनै औचित्य म आफैंले पुष्टी गर्न नसकिरहेको हुँदा पद त्याग गर्ने निर्णयमा पुगेको छु । तसर्थ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यबाट १ साउन, २०८२ देखि लागु हुनेगरी राजीनामा दिएको छु ।

(वित्त आयोगका सदस्य अमरराज मिश्रले गतसाता राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको राजीनामापत्रको सम्पादित अंश । उक्त पत्र राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतबाट अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको हो ।)