शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय : सुमना श्रेष्ठका १२ प्रश्नोत्तर

११ भदौ, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएर संसद्‌मा पेस भएको छ ।

समितिबाट पारित भएको विधेयकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । निजी विद्यालयबारे उठेका प्रश्नबारे रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठको धारणा :

प्रश्न १ : गैरनाफामुलक शिक्षण संस्थाले के गर्न पाउँछ, के गर्न पाउँदैन ?

– विद्यार्थी र अभिभावकसँग शिक्षण शुल्क लिन पाउँछ ।

– शिक्षक, प्रधानाध्यापक र कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धात्मक तलब सुविधा दिन पाउँछ ।

– शिक्षक/कर्मचारीको वृत्तिविकासका लागि तालिम आयोजना गर्न पाउँछ ।

– भवन, ल्याब, खेलमैदान, खेलसामग्री, शिक्षण सामाग्री आदि पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउँछ ।

– अफ्ठ्यारो समयको लागि जगेडा कोष स्थापना गर्न पाउँछ (कोभिडको विपद् सम्झिनुहोला) ।

– विद्यार्थीहरूले सञ्चालन गर्न बाल क्लबहरूमा लगानी गर्न पाउँछ ।

– राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता शुल्क र यात्रामा खर्च गर्न पाउँछ ।

– पाठ्यक्रम समीक्षा र सुधार तथा रिभ्यु गर्न पाउँछ ।

– खर्च कटाएर बाँकी भएको पैसा सञ्चालक/सेयरधनीलाई भाग लगाएर बाँड्न पाउँदैन ।

बोलीचालीको भाषामा के हो भन्दा, हरेक विद्यार्थीलाई हिँड्दै गरेको पैसाको थैलो भनेर सोच्नबाट रोक्न खोजिएको हो । हिँड्दै गरेको पैसाको थैलोमाथि एकाधिकार जमाएर सञ्चालकहरूले मुनाफा कमाउँछु भनेर नसोचुन् ।

हरेक नयाँ शुल्कको शीर्षक र शुल्क तय गर्दैगर्दा त्यो शुल्कले साँच्चै नै विद्यार्थीको हित गर्छ कि गर्दैन भन्ने सोचुन् । कति हितकर छ भन्ने पुनर्मूल्यांकन होस् । यसमा मुनाफाको मार्क-अप नहोस् भन्ने हेतुले यो अवधारणा ल्याइएको हो।

प्रश्न २ : शिक्षण संस्था गैरनाफामुलक किन, के फाइदा हुन्छ ?

केही विशेष क्षेत्र छन् जसले हाम्रो सभ्यताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्छन्, शिक्षा त्यसमध्ये एक हो । ज्ञानको मन्दिर मानिने शिक्षालयहरूको हाम्रो समाजमा विशिष्ट स्थान छ । यस्तो अपरिहार्य क्षेत्रलाई लगानी गर्ने अनि प्रशस्त नाफा कमाउने व्यापारिक स्थल बनेको पक्कै पनि तपाईँ/हामी कसैलाई चित्त बुझेको छैन ।

यसैलाई सार मानेर हाम्रो संविधानमा शिक्षा क्षेत्रलाई ‘व्यवस्थित र लोककल्याणकारी’ बनाउने भनिएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि ‘शिक्षा गैरनाफामुलक धारामा जानुपर्छ’ भनेर व्याख्या गरेको छ ।

सञ्चालकहरूलाई बाँडिने मुनाफा आखिर अभिभावकले तिर्ने शुल्कबाटै आउने हो । त्यो बाँड्न नपर्ने भएपछि आर्थिक भार पनि कम हुनसक्छ । नाफामुलक निषेध भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा सेवाभाव भएका व्यक्तिहरू आकर्षित हुन्छन् भने व्यापारिक मनस्थिति भएका व्यक्तिहरूको आकर्षण कम हुँदै जान्छ ।

गैरनाफामुलक संस्थाले धेरै आर्थिक नाफाका बारेमा सोच्न, रणनीति बनाउन र चलखेल गर्न पर्दैन । सञ्चालक तथा संस्थाको सम्पूर्ण ध्यान गुणस्तरका बारेमा मात्र केन्द्रित हुन पाउँछ । यसले कालान्तरमा देशको शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक फड्को मार्ने जग तयार गर्छ ।

प्रश्न ३ : ‘गैरनाफामुलक शिक्षा संस्था’ भनेको ‘निजीलाई निषेध’ गर्ने भनेको हो त ?

पटक्कै होइन । नेपालमा निजी (प्राइभेट) कम्पनी दर्ता गर्दै यो नाफामुलक हो कि नाफा वितरण नगर्ने कम्पनी हो भनेर खुलाउनुपर्छ । गैरनाफामुलक भन्ने वित्तिकै निजीलाई निषेध भन्ने हो भने त त्यो कम्पनी दर्ता गर्ने प्रावधान नै राखिँदैनथ्यो होला नि ।

प्रावधान मात्र हैन गैरनाफामुलक निजी कम्पनीहरू प्रशस्त मात्रामा सञ्चालनमा छन् र आफ्नो उद्देश् अनुसार काम गरिरहेका छन् । त्यसैले यसले निजीलाई निषेध गर्छ भन्ने शब्द जाल मात्र हो।

निजीलाई निषेध मात्रभन्दा संविधानको ‘तीन खम्बे अर्थनीति’ विपरीत हुने तर्क उठ्छ भनेर यो शब्द प्रयोग गरिन्छ । तर यो कुतर्क हो किनभने गैरनाफामुलक भनेको निजीलाई निषेध पटक्कै होइन । मुनाफा वितरण नगर भनेको मात्रै हो ।

उब्रेको पैसा सञ्चालकलाई नबाँड मात्र भनेको हो । अभिभावकबाट उठाएको रकमबाट प्राप्त मुनाफा व्यक्तिगत लाभका निम्तिभन्दा पनि उब्रेको पैसा शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा, वृत्तिविकास, विद्यालयको भौतिक संरचना, खेलकुद, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खोज र अनुसन्धानमा प्रयोग गर भनेको हो ।

प्रश्न ४ : शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनले निजी शिक्षालाई राष्ट्रियकरण वा सामुदायिकीकरण गर्ने प्रस्ताव राखेको हो ?

विल्कुलै होइन । राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने शब्द न विधेयकमा छ, न शिक्षा समितिको प्रतिवेदनमा । यो अतिरञ्जित भ्रम हो । अरू निजी व्यवसायलाई त्रास देखाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउन खोजिएको हो ।

‘हामीले खर्बौं लगानी गरेका छौं, अधिग्रहण गर्न सरकारसँग खर्बौँ रुपैयाँ छ ? छ भने राष्ट्रियकरण गर्दा हुन्छ भनेर चुनौती दिनलाई प्रयोग हुने वाक्य हो यो । हामीले उहाँहरूलाई समितिमा पटकपटक यस्तो हैन भनेर बुझाए पनि अहिले पनि भन्दै नभनिएको ‘राष्ट्रियकरणको त्रास’ फिँजाउन खोजिएको छ ।

हाइड्रो र दूरसञ्चार, जहाँ कम्पनीको सम्पत्ति २५/३५ वर्षपछि नेपाल सरकारमा आउने प्रावधान छ, शिक्षण संस्थाको हकमा यो पनि भनिएको छैन । मुनाफा वितरण नगर भन्नु र राष्ट्रियकरण गर भन्नुमा आकाश पातालको फरक छ । यसमा राष्ट्रियकरण जोडिएको नै छैन र त्यो सम्भव पनि छैन !

प्रश्न ५ : ‘गैरनाफामुलक’ भनेपछि बैंकले ऋण दिँदैन ?

राष्ट्र बैंकले यस्तो कुनै निर्देशन दिएको छैन । यसको कुनै तुक पनि छैन । सञ्चालकलाई डिभिडेन्ड बाँड्छ कि बाँड्दैन भनेर बैंकहरूलाई मतलब हुने कुरा होइन । बैंकले मैले दिएको ऋण त्यो संस्थाले तिर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्ने हो, आय कत्तिको भरपर्दो छ र धितो सुरक्षित छ कि छैन हेर्ने हो ।

राष्ट्र बैंकले यसमा हाइड्रोमा जस्तै गैरनाफामुलक शिक्षण संस्थालाई ऋण दिन विशेष नीति ल्याएर अझै सहजीकरण गर्न सक्छ । यो पक्कै हो। तर अहिल्यै पनि ऋण नै नपाउने भन्ने कुरा हैन ।

प्रश्न ६ : मुनाफा नकमाउने भए किन कसैले लगानी गर्छ त ?

शिक्षामा गरिएको लगानीले सञ्चालकको व्यक्तिगत मुनाफा वा मौद्रिक लाभका लागि होइन, राष्ट्रिय लाभ अनि देशको भविष्य र नागरिकको दीर्घकालीन हितका लागि हुनुपर्छ । अन्यत्र पैसाको मुनाफा खोज्दा तात्कालिक लाभ मिल्छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राथमिक उद्देश्य नै सामाजिक गुणस्तर वृद्धिका लागि हो।

पैसाको मुनाफा खोज्ने सञ्चालकहरूबाट शिक्षाको गुणस्तर दिगो रूपमा सुध्रिँदैन । तपाईंले कहिले निजी विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम भएन भनेर सडक आन्दोलन गरेको सुन्नुभएको छ ? तर मेरो स्कुलको पास प्रतिशत घट्छ भनेर परीक्षा दिँदा कमजोर विद्यार्थीलाई परीक्षा अघि रेस्टिगेट गरेको कुरा कति सुन्नु भएको होला ।

फरक क्षमता भएका विद्यार्थीलाई हामी पढाउन सक्दैनौँ भनेर भर्ना नलिएको पनि सुन्नु भएको होला । अनिवार्य स्कुलमै आएर बिहानको खाना खानुपर्छ, पोशाक, किताब यतै किन्न पर्छ भन्ने अनि त्यसमा पनि मुनाफा खोजेको कति देख्नुभएको छ वा कति भोग्नु भएको छ ?

समाजमा अर्थ आर्जनलाई सर्वोपरी राख्ने व्यक्तिहरू मात्र हुँदैनन् । कसैलाई आफ्नो कामले समाजमा ल्याउने सकारात्मक प्रभावले बढी उत्प्रेरित गर्छ । मुनाफा बाँड्न बर्जित गरेपछि यस्ता सेवाभाव भएकाहरूको शिक्षा क्षेत्रमा बाहुल्यता बढ्छ र यसले अन्ततः समग्र क्षेत्रको गुणस्तर सुधार र समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ ।

अहिले पनि हाम्रो देशमा समुदायले शिक्षाको महत्व बुझेर विद्यालयलाई जग्गा, भवन दान दिएको, समुदाय/विद्यार्थीले श्रमदान गरेर भवन बनाएको धेरै उदाहरण छन्। अहिले त झन् नाफामुलक कम्पनीहरूले कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी (सीएसआर) लाई भनेर १ प्रतिशत छुट्याउनु पनि पर्छ। शिक्षालयमा यस्तो खालको लगानी पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

प्रश्न ७ : के विदेशमा साँच्चै शिक्षा नाफा वितरण गर्ने व्यापारको रूपमा सञ्चालन गरिएका छन् ? त्यसैले राम्रो भएको हो ?

सर्वप्रथम त शिक्षामा अब्बल मानिएका देशमध्ये अधिकांशमा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले नै निजी समान अथवा अझै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्छन् । यी देशमा शिक्षालाई (र, अन्य आधारभूत आवश्यकतालाई) नाफा कमाउने भाडाको रूपमा नलिई देशको भविष्य निर्माणको आधारको रूपमा लिइन्छ ।

विदेशका जुनसुकै राम्रो गुणस्तर भएका शिक्षालय हेर्नुस् निजी पनि छन्, सार्वजनिक पनि छन् तर लगभग सम्पूर्ण उत्कृष्ट मानिने निजी शिक्षालयहरू नाफामुखी छैनन् ।

शुल्क लिन्छन्, तर खर्चपछि बचेको रकम सञ्चालकलाई वितरण गर्दैनन्, संस्थामै फेरि लगानी गर्छन् । ग्लोबल भिलेजमा शिक्षा नाफामुखी छैन। तपाईँ आफैंले पनि इन्टरनेटमा खोज्न सक्नु हुन्छ, सिंगापुरमा कसरी चलेको छ । ख्यतिप्राप्त निजी स्कुलहरू गैरनाफामुलक छन् ।

कम्युनिष्ट देश चीनमा त कम्पलसरी एजुकेसन (१-९) मा निजी संस्थानहरू गैरनाफामुलक नै हुनुपर्छ भन्ने कानुन नै छ । अमेरिका (अति पूँजीवादी देश) मा पनि लगभग सबै निजी शिक्षालयहरू गैरनाफामुलक छन् । फिनल्यान्ड (समाजवादी देश) मा पनि निजी स्कुलहरू गैरनाफामुलक छन् । रूसमा पनि लाइसेन्स प्राप्त निजी स्कुल गैरनाफामुलक छन्।

प्रश्न ८ : ‘गैरनाफामुलक क्रमश:’ मा ‘क्रमशः’ भन्ने शब्द कसरी भयो ?

शिक्षा समितिमा १५/२० वर्षको समय-सीमा तोकर गैरनाफामुलक बन्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखिएको थियो, ऐनमै समय-सीमा सुनिश्चित गरियोस् भनेर । यसले सबैलाई उचित योजना बनाएर आफ्नो लगानी उठाउने मौका मिलोस् र नवीन व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गर्ने अवसर मिलोस् भनेर । तर उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरियो।

हो, अहिले शिक्षामा व्यवसाय गरिरहेकाहरूका व्यवसाय खोसिँदा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । तर संविधानको सिद्धान्तमा नै ‘लोककल्याणकारी र व्यवस्थित’ गर्ने भनिएको छ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि ‘शिक्षा गैरनाफामुलक धारणामा जानुपर्छ’ भनेर व्याख्या गरेको छ। सिद्धान्तमा सहमत भएपछि त्यसतर्फ काम कुनै न कुनै बेला सुरु त गर्नैपऱ्यो । यसैले निश्चित वर्ष तोकेर राज्यले तोकेजतिको नाफा गरिसकेपछि विस्तारै गैरनाफामुलक बनाउने भन्न खोजिएको हो ।

१५–२० वर्षको समय किन सोचियो भने अहिले प्रारम्भिक बालविकास तहमा रहेका विद्यार्थीहरू पनि १२ कक्षा पूरा गर्न सकुन् र बैंक कर्जाको अवधि मिलोस् भन्ने थियो । समयावधिमा सहमति हुन सकेको भए ठोस योजना बन्न सक्थे तर नहुनु खेदपूर्ण छ ।

प्रश्न ९ : के ‘गैरनाफामुलक क्रमश:’ भनेर लेखियो भने के विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुन्छन् ?

यो फेरि अतिरञ्जित गर्ने कुरा हो । किन र कसरी भन्ने प्रश्न उठाउनुपर्छ । विपरीत उदाहरण लिउँ- मेडिकलमा टिचिङ अस्पताल, इन्जिनियरिङमा पुल्चोक क्याम्पसको गुणस्तर अब्बल मानिन्छ । त्यहाँ भर्ना पाएसम्म विद्यार्थी निजी मात्र हैन, विदेश पनि जाँदैनन् । दुवै सार्वजनिक संस्था हुन्, नाफा कमाउँदैनन् । भोलि विद्यालय गैरमुनाफामुलक भए भने विद्यार्थी विदेश पलायन हुन्छन् भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन।

प्र १० : ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भनेर किन लेखियो ? विपन्न वर्गको उत्थानको जिम्मेवारी के निजीको मात्रै हो ?

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार विद्यार्थी संख्याको आधारमा छात्रवृत्ति प्रतिशत तोकिएको छ । तर नियमावलीमा शुल्कको व्याख्या अत्यन्त संकुचित बनाइयो । त्यसैले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण शुल्क मिनाहा गरे पनि ल्याब, खेलकुद आदि अनेक शीर्षकमा भने शुल्क लिएको व्यवहारमा देखियो ।

विपन्न वर्गलाई छात्रवृत्ति भन्ने तर सम्पन्नसरह पोशाक र अन्य शुल्क चाहिँ उठाउन दिने हो भने त घुमाउरो तरिकाले विपन्नलाई त्यहाँ नपढाउ भनेसरह हो । किनभने, अहिले पनि नेपालको करिब २० प्रतिशत जनसंख्या दैनिक २०० रुपैयाँभन्दा कममा जीवनयापन गर्दै छन् । यस्तो नहोस् भनेर नै हामीले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने प्रावधान राखेका हौं।

त्यस्तो वर्गको उत्थानको जिम्मेवारी ३ खम्बे अर्थनीतिअनुसार सबैको हो । ३ खम्बे अर्थनीति भनेको नाफा कमाउन मात्र सहकार्य भनेको होइन कि समग्र विकासमा सहकार्य भनेको हो ।

संविधानले दिएको दायित्वअनुसार निजी विद्यालयहरूले पनि यसमा सहभागिता जनाउनैपर्छ । राम्रो शिक्षाबाट आर्थिक उत्थान सम्भव हुन्छ । २० प्रतिशत अतिविपन्न वर्गको जिम्मेवारी हामी सबैले बाँड्नैपर्छ।

प्रश्न ११: के ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भनिएपछि अरू अभिभावकमाथि आर्थिक भार पर्छ ?

अहिले पनि निजी विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति दिएका छन्, तर ती प्रायः पहुँचवालाको हातमा बढी पुगेका छन् । कतिपय अवस्थामा शुल्कमै छुटलाई छात्रवृत्ति भनिएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भने ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति विपन्न विद्यार्थीलाई र ५० प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थीलाई दिने गरी, स्थानीय सरकारले परीक्षा लिएर पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसको उद्देश्य छात्रवृत्तिलाई पहुँचवाला वर्गको हातबाट निकालेर आम जनतासम्म पुर्याउनु हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले यसको अभ्यास सुरु गरिसकेको छ ।

तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्, नेताहरूकै छोराछोरी कहाँ पढ्छन् ? शुल्क तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यस्तै, नेताका छोराछोरीहरूले पनि सर्वसाधारणसरह परीक्षामा भिडेपछि मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

हामीले विपन्न वर्गका लागि पोशाक र आवास सुविधा मात्रै माग गरेका हौं । तर आवासीय छात्रवृत्ति सुविधा त विद्यालयको आवास क्षमताको ३ प्रतिशतलाई मात्र दिए पुग्ने भनेर लेखिएको छ, त्यो पनि आवास भएको विद्यालयकोमा मात्रै । यो त मन्त्रालयले निजी विद्यालयसँगको छलफलबाट तय गरिएको हो भन्ने बुझाइ छ । धेरै निजी विद्यालयमा त आवासीय सुविधा नै छैन तैपनि नाममा ‘बोर्डिङ’ भन्ने नाममा प्रचार गरिएको छ । यो गलत प्रचार हो ।

निष्कर्षमा, पूर्ण छात्रवृत्ति प्रावधानले हालको भन्दा अभिभावकहरूमा अतिरिक्त शुल्क भार नपर्नु पर्ने हो । शुल्क वृद्धि गर्न पनि कम्तीमा ७५ प्रतिशत अभिभावकको सहमति आवश्यक हुन्छ । अभिभावकहरूले शुल्क किन तिर्नुपर्छ, त्यसले के परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरा बुझ्ने अधिकारसमेत राख्छन् ।

पूर्ण छात्रवृत्ति सहजीकरण गर्न हकमा छात्रवृत्तिलाई खर्चको रूपमा कट्टी गर्न दिई करमा छुट दिने हो कि अन्य सुविधा दिने विषयमा छलफल गरेर राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले विपन्न वर्गको उत्थानबारे गर्ने सोच्नुपर्छ । यो सम्भव पनि छ।

प्रश्न १२ : निजी विद्यालय सञ्चालक भन्छन्- सार्वजनिक शिक्षा सुधार भएपछि निजी विद्यालय आफैं बन्द हुन्छन्, सार्वजनिक शिक्षामा ध्यान दिए पुग्छ, निजीको विषयमा दख्खल किन ?

यस्तो सोच नै गलत हो । निजी विद्यालय बन्द गर्ने हिसाबले देश अगाडि बढ्दैन, यस्तो कुनै नीति हाम्रो छैन । त्यस्तै निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र मुलुकको प्रगतिको लागि एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् ।

हामीलाई चिन्ता त सञ्चालकहरूले घरजग्गाको बढेको मूल्य देखेर चलिरहेको स्कुल बन्द गरेर मुनाफा लिनतिर लाग्छन् कि वा कम्पनी टाट पल्टियो भने कसरी विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्ने भनेर अहिले नै योजना वा सेफ्टी गार्ड राख्ने भन्नेमा हुनुपर्ने हो।

संविधानमा पनि ‘व्यवस्थित र लोककल्याणकारी’ बनाउन भनिएको छ, बन्द गर्न भनेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सबै बालबालिकाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो । निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो ।

शिक्षाको सुधार केवल आर्थिक पक्ष मात्र होइन, सम्पूर्ण गुणस्तर सुधारसँग सम्बन्धित हो । त्यसैले सार्वजनिक विद्यालय सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । प्रतिवेदनमा यसबारे थुप्रै बुँदा राखिएका छन् । राज्यले इमान्दार प्रयास गर्यो भने गुणस्तरमा पक्कै सुधार हुन्छ।

तर, यही प्रश्न गर्ने निजीका साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु- तपाईँहरूले उच्च शिक्षामा लगानी गर्नुभएको छैन र ? त्यहाँ धेरै पैसा विदेश गएको भन्दै सबै एनओसी रोकिनुपर्छ भनेर लबिइङ गरिरहेको छैन ? विद्यालय शिक्षामा तपाईँले दिने तर्क उच्च शिक्षामा लागु हुँदैन र ?

नेपालमा गुणस्तर राम्रो बनाउ, विदेश जान आफैं बन्द हुन्छन्, किन एनओसी रोक्नुपर्यो भनेर पनि तपाईंलाई प्रश्न सोधिने भयो ? खैर उच्चशिक्षा र विद्यालय शिक्षा नितान्त फरक विषय हुन् । स्वेछिक उच्च शिक्षामा एनओसी रोक्न खोज्नु तर विद्यालय शिक्षामा समग्र गुणस्तरको कुरा गर्दा सामुदायिक विद्यालयलाई देखाएर उम्किन खोज्नु भएन ।

त्यसैले, गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने विद्यालय र उच् शिक्षा दुवैमा मुनाफाभन्दा बढी विद्यार्थीको सिकाइ, शिक्षकको क्षमता, अनुसन्धान र तालिममा लगानी गरौं । यसो गर्दा मात्रै हाम्रा बालबालिकाहरू देशमै होस् वा विदेशमा, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् ।

अझै विशेष शिक्षामा पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ । द्रुत गतिमा गइरहेको प्रविधि र संसारमा १० वर्षपछिको युगको लागि कसरी देशलाई तयार गर्ने भन्नेबारे सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।