थिएटरमा जेनजी भेला : सरकारप्रति चिन्ता, जाँचबुझ आयोगमाथि संशय

१० कात्तिक, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनकै जगमा बनेको सरकारको नयाँ मन्त्रीहरूको सपथ चलिरहँदा पुरानो बानेश्वरमा अवस्थित शिल्पी थिएटरमा अर्को बैठक चल्न तरखर गर्दै थियो । ‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स’ नामक जेनजी समूहले ‘संक्रमणकालीन न्याय’बारे आफूसहित नागरिक समाजसँग छलफल चलाउन उक्त बैठक बोलाएको थियो ।

भेलामा करिब ३० जना थिए । जसमा अमित खनाल ‘ऊर्जा’, रिजन रानामगर, अर्णव चौधरी, मनिका निरौला लगायत सहभागी थिए । यसअघि पनि आफ्नो विचार स्पष्ट पार्न छलफल गरिसकेको यो समूहले त्यसैलाई निरन्तरता दिन वैठक बोलाएको सहभागीहरुले बताए ।

तर बैठकअघि अनौपचारिक गफगाफमा उनीहरू ‘अब कसरी अघि बढ्ने ?’ भन्नेमा धेरै चिन्तित देखिन्थे । तीमध्ये केही जेनजी युवाका कुरा सुन्दा बुझ्न सकिन्थ्यो, उनीहरू राज्यको मुख्य सूचनाबाट टाढा भइसकेका थिए ।

किनकि उनीहरूले अन्तरिम सरकारले के गर्दैछ वा अब के हुँदैछ भन्ने विषयमा अन्योलता देखाइरहेका थिए । उनीहरू जति कुरा भन्थे, त्यो सबै मिडियामा आइसकेका कुरा थिए भने कतिपय त्यसप्रतिको धारणा ।

आफ्नो हातबाट अब लगभग सबैकुरा फुत्किसकेको अनुभूति गरेका उनीहरू अब आफूहरु कसरी जोगिने वा यो आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने धारणा बनाउन केन्द्रित थिए । जसलाई उनीहरूले ‘संक्रमणकालिन न्याय’ बताइरहेको नाम नखुलाउने सर्तमा केही सदस्यले बताए ।

यद्यपि कुनै औपचारिकताबिना सुरु भएको बैठकमा भने समूहको विचारलाई मूर्त रुप दिने बताइ‍यो । जेनजी अगुवा रिजन रानामगरले उक्त वैठकको सन्दर्भ प्रस्तुत गरे । उनले मुलत २३ र २४ भदौको अवस्था र त्यसपछिको केही राजनीतिक गतिविधिबारे चर्चा गरे । त्यसका आधारमा नेपालको सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालीन न्याय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयबारे आवश्यक सल्लाह सुझाव मागे ।

जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सका सदस्यमध्येका एक मनिषा चौधरीले २३ र २४ भदौलाई कसरी बुझ्ने ? राज्य दमन हो कि होइन ? विध्वंशका रूपमा लिने कि नलिने जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्ने बताइन् ।

त्यस्तै त्यस पछाडिका दिनमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनेको तर प्रहरीले प्रदर्शनमा सहभागीहरूलाई पक्राउ गरिरहेको पनि बताइन् । जसलाई उनले प्रहरी दमनको संज्ञा दिइन् ।

त्यस्तै एकातिर आयोग बन्नु र अर्कातिर प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नु एकअर्कामा विरोधाभाष भएको बताइन् । यो कुरालाई रोक्न आन्दोलनलाई वैधानिकता दिनु जरुरी रहेको उनले प्रस्ट पारिन् ।

अमित खनाल ‘ऊर्जा’ले भने यस्ता प्रदर्शनपछि विदेशमा कसरी संक्रमणकालीन न्याय प्रयोग गरियो भन्नेबारे चर्चा गरे । त्यसका लागि उनले दक्षिण अफ्रिका, रुवान्डा, ल्याटिन अमेरिका लगायतका उदाहरण दिए । ती देशहरू तत्कालीन समयमा हाम्रै देशको जस्तो राजनीतिक अवस्थामा रहेका कारण केही सिक्न सकिने उनको आशय थियो । तर उनले पनि जाँचबुझ आयोग बनिसकेपछि पनि के आधारमा जेल परिरहेका छन् भन्नेबारे प्रश्न गरे ।

अर्का सदस्य शांकिन राईले भने प्रदर्शनपछि प्रहरीले सीमान्तकृत समुदायका मान्छेहरूलाई पक्राउ गरिरहेको सुनाइन् । जसमा भौगोलिक विकटता भएका ठाउँहरूका परियार, तामाङ, गुरुङ जस्ता समुदायका मान्छेहरू परेको दाबी गरिन्  ।

त्यस्तै बिना पुर्जी प्रकाउ गरिएको साथै त्यसक्रममा प्रहरीले धेरै शक्ति प्रयोग गरेको उल्लेख गरिन् । त्यसले गर्दा मानव अधिकार हनन भएको र प्रहरीले व्यक्तिगत बदला लिन त्यस्तो कदम चालेको बताइन् ।

आन्दोलनजस्तै सरकार पनि ‘हाइज्याक’ हुनसक्ने शंका

छलफलमा जेनजी सदस्यहरूबाहेक नागरिक समाजका केही अगुवा समेत सहभागी थिए । तीमध्येका शिशिर उप्रेतीले रुवान्डा जस्ता देशको संक्रमणकालीन न्यायलाई नेपालसँग जोड्न नमिल्ने बताए । यद्यपि उनले प्रदर्शनबारे अनुसन्धान गर्न बनेको आयोगबारे सशंय व्यक्त गरे ।

बरु सरकारलाई नै दबाब लिएर काम गराउनु पर्नेमा जोड दिए । यसका साथै आन्दोलन हाइज्याक भएजस्तै सरकार नै हाइज्याक हुन सक्ने शंका व्यक्त गरे ।

शिल्पी थिएटरका सञ्चालक समेत रहेका कलाकार/निर्देशक घिमिरे युवराजले भने २३ भदौलाई विद्रोह, आन्दोलन र क्रान्ति के भन्ने स्पष्ट हुनु पर्ने बताए । यदि अलमल भए अरु धेरै कुरा भन्न आधार नहुने बताए । आफूले भने आन्दोलन भन्ने उनले बताए । तर त्यसो भन्दै गर्दा धेरै साथी गुमाइसकेको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै २३ र २४ गतेको आन्दोलनलाई समेत सोही तरिकाले तर स्पष्ट रुपले हेर्नु पर्ने बताए ।

तर उक्त बैठकमै सहभागी केहीको भने भिन्न मत पनि थियो ।

‘अब भित्र के भइरहेको छ हामीलाई थाहा हुन छोडिसक्यो । ककसले के गर्दैछ भन्ने मिडियाबाटै थाहा हुन्छ,’ शिल्पीमा भेटिएका एक अगुवाले भने, ‘बरु यो आन्दोलनलाई अपराधीकरण हुनबाट कसरी रोक्ने र त्यसबाट कसरी बच्ने भनेर धेरै सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।’

अपराधीकरणबाट कसरी जोगिने ?

मुख्यत: पछिल्लो समय आन्दोलनमा सहभागी हुनेमाथि अपराधीजस्तो टिप्पणी हुने गरेकोमा उनीहरुको आपत्ती सुनियो । एकातिर गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनाउने, अर्कोतिर आन्दोलनमा सहभागी हुनेलाई पक्राउ गर्ने कुरा आफैँमा दुईथरी कुरा भएको उनीहरुको बुझाइ थियो ।

अर्का जेनजी अगुवाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एकातिर आयोगले अनुसन्धान गर्दैछ भन्ने अर्कोतिर धमाधम पक्राउ गर्दैछ । यसरी त भोलि हामीलाई नै आन्दोलन उचालेको वा भड््काएको भन्दै समात्यो भने के गर्ने ?’

यसरी ती अगुवाहरु जेनजी आन्दोलनबाट के पाइयो भन्ने समीक्षा गर्नेमा भन्दा पनि अब कसरी आन्दोलनलाई गरिएको अपराधीकरणबाट बच्ने भन्नेमा चिन्तित थिए ।

यसरी अपराधीकरण हुँदै गए भोलि चुनावमा यिनै दल आउनसक्ने र त्यो अवस्थामा अहिले जेनजी अगुवा भनेकालाई छानीछानी कारबाही गर्नसक्ने डर उनीहरुमा थियो । उसोभए यसबाट कसरी बच्ने त ?

‘अब यो आन्दोलनलाई राष्ट्रपतिसँग सम्झौता गरेर संस्थागत गर्नुपर्छ । नत्र हामीलाई बर्बाद पार्छन् । यसको लागि हामीले अब पहल गर्नुपर्छ । अरु त माथिल्लो तहमा रहेकाले केके गर्छन् भन्ने पनि हामीले थाहा पाउन छोडिसक्यौँ । के भन्ने ?,’ शिल्पीमै भेटिएका अर्का अगुवाले भने ।