केपी ओलीको ब्याटिङ

यस पंक्तिकारले अनलाइनखबरमा असोज १० गते ‘जेनजी विद्रोहको राजनीतिशास्त्र : बाँकी छ भाग–२’ लेखेको थियो । त्यसपछि ‘संसदीय प्रणाली ठीक कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति ?’ भन्ने विषयमा दोस्रो लेखको तयारी भइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक २ गते कोटेश्वरमा ‘सम्पादकहरूसँग संवाद’ कार्यक्रम आयोजना गरे । त्यहाँ ओलीले सम्पादकविरुद्ध उनकै भाषामा ‘ब्याटिङ’ गरे । ओलीले ‘ब्याटिङ’ हानेपछि जवाफी ‘बलिङ’ गर्नैपर्ने भयो । (‘ब्याटिङ’को उपमा लेखकको होइन, केपी ओलीको आफ्नै हो)

सम्पादकहरूसँग पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका थुप्रै गुनासा रहेछन् । शायद तिनै गुनासाको पन्तुरो फुकाउन प्रेस चौतारीको ब्यानरमा ‘सम्पादकहरूसँग संवाद’ आयोजना गरिएको थियो । सत्ताच्युत भएसँगै जेनजीहरूबाट आलोचनाको पात्र बनेका ओलीले बोलाएको निम्तोलाई स्वीकार्दै सम्पादकहरू कोटेश्वर पुगेका थिए ।

आठराई, दमक र बालकोटका घरहरू जलेर बेघरबार बनेका ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेकाले उनका विचारहरू सुन्न पत्रकार नजाने प्रश्नै भएन । एउटा जिम्मेवार पार्टीका अध्यक्षले के भन्छन् भन्ने चासो स्वाभाविक रूपमा हुने नै भयो ।

आलेखको प्रारम्भमा ओलीद्वारा सम्पादक विरुद्ध गरिएको ‘ब्याटिङ’ वा गुनासोको पोकोभित्र के–के थियो, उनकै शब्दमा पढौं –

१. पार्टीमा उत्तराधिकारी तयार गर्न नसकेको भन्नुभो, तपाईंहरू सम्पादक भइराखेको अर्को सम्पादक नभएर, उत्तराधिकारी नपाएर हो ? कोही लेख्न जान्ने अर्को नभेट्टाएरै हो भैराख्या सम्पादक ? अरू पनि होलान् नि ! तर, पनि अहिले तपाईंले चलाउनुपरेको छ । एमालेमा सयौं नेताहरू छन् । …नेतृत्वको अभाव छैन । मैले नखेल्ने हो भने एउटा क्याप्टेनले टिम छाडेपछि अर्को क्याप्टेन निस्किंदैन ? निस्किइहाल्छ । तर, अहिले केपी ओली नै क्याप्टेन हो भन्ने राय छ । अब सम्पादकले छान्ने भए पोहोर परारै मेरो हुँदैनथ्यो होला तर पार्टीले छान्ने कुरा हो क्या ! मसँग काम गरेको अनुभव छ, म काम गर्ने मानसिक, शारीरिक क्षमता पनि राख्छु ।

२. (बूढाहरूले नेतृत्व छाड्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा) अमेरिका जस्तो देश ८० वर्षका मान्छेले चलाउनुहुन्छ, त्यसमा त हाम्रा सम्पादकहरूको टाउको दुःखेको छैन । बंगलादेशमा ८५ वर्षका हुनुहुन्छ । भारतमा ७६ वर्षका हुनुहुन्छ । म ७३ मात्रै पुगेको छु । मसँग एकै सालका पुटिन हुनुहुन्छ, रूस जत्रो देश चलाउनुपरेको छ । चीनका राष्ट्रपति मभन्दा डेढ वर्ष कान्छो हुनुहुन्छ । तसर्थ, यो समयको र आवश्यकताको कुरा हो ।

३. यो सरकारले वडाध्यक्षको सेक्युरिटी बढाउँछ, मेयरको सेक्युरिटी बढाउँछ, मेरो सेक्युरिटी खोस्छ । अब प्रिय सम्पादकहरूलाई कस्तो लाग्छ, यो कुरा म जान्दिनँ । यो कस्तो जस्टिसभित्रको कुरा हो ? यस्तै हुँदै गयो भने त केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा फेरि फर्किने सम्भावना बढ्छ । जनताले यो कुरा त सहँदैन नि त ! यो किन सहने ? त्यसो भएपछि फेरि ल्याउँ केपी ओलीलाई नै, यी अरूबाट नहुने रहेछ भन्ने कुरा चल्छ । तपाईंहरूले अहिले अलिकति मेलो पाउनुभएको छैन, अलि पछाडि मेलो पाउनुहुनेछ र तपाईंहरूले सम्पादकीय लेखेर भन्नुहुनेछ– केपी ओली फिर्ता ल्याउँ भनेर । विशेष सम्पादकीय लेख्नुहुनेछ । होइन, नलेख्नुपर्ने कारण छन् भने भन्नुहोस् न ।

४. प्रधानमन्त्रीले गोली चलाएको हो ? रंगभेदका कारण विद्यार्थी मारिंदा (अमेरिकातर्फ संकेत गर्दै) राष्ट्रपति जिम्मेवार हुन्छ कि ? अस्ति छिमेक (भारत) तिर गोली चलेको थियो, त्यहाँका पत्रकारहरूको अलिकति बुद्धि पलाइनसकेको हो कि, प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेनन् । केही भनेनन् त्यहाँ । प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुन्छ ? आफ्नो–आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो आफ्नो जिम्मा, भूमिका हुँदैन ? त्यसैले गलत रहर नगरौं न भन्छु म साथीहरूलाई ।

५. संसद् पुनर्स्थापना… अर्को बाटै छैन । संसद् पुनर्स्थापना हुनैपर्छ । अधिकार प्राप्त नभएका व्यक्तिले सिफारिस गरेर विघटन गरिएको छ । पोहोर परार मैले विघटन गर्दाखेरि त निर्वाचन लोकतान्त्रिक हो भन्नुभएन त हौ साथीहरूले । प्रतिगमन भो कि प्रतिगमन भो भनेर उधुम थियो त । अहिले चैं प्रतिगमन भएन असंवैधानिक विघटन गर्दा ? त्यसकारण एउटा स्टाण्डर्ड …. आफ्नै सम्पादकीय पहिलेका हेर्नुहोस् न । अनि अहिलेका हेर्नोस् । म साथीहरूलाई त्यो सुझाव दिन्छु ।

६. सिंहदरबार जल्दा, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जल्दा यो नराम्रो काम भयो भनेर हाम्रो मिडियाले भन्न सक्नुपर्छ । बोल्न सक्नुपर्छ । सत्य कुराचाहिं बोल्न सक्नुपर्छ ।

७. केपी ओलीको सम्बन्धमा हिजो एआई कम्पोज्ड एउटा चिज आएको छ, केपी ओलीलाई कसैले गोली हान्यो, त्यो दृश्य प्रसारण गरेको छ । त्यस्तो कुरालाई हामीले विरोध गर्नुपर्दैन ? खालि मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झिऔं भन्न मात्रै गरेको हो । विशेष आग्रह केही पनि होइन । जे गरे पनि छुट छँदैछ, ठीक छ । तर, म मात्रै बाँच्नुपर्ने होइन है, जहाँसुकै गोली हानेका कुरा देखाउँदै गएर यो कुरालाई प्रोत्साहित गर्दै जाँदा, तपाईंले पनि सबैलाई एकदम खुशी बनाउन सक्नुहुन्न, कोही–कोही…. अनि कोमाथि पर्छ भन्न सकिंदैन । अहिले खोजिएको थियो केपी ओलीको घरमा आगो लगाउन, अनि आगो लगाउनु ठीक छ भन्नेहरूका घरमा पनि आगो लगाएकै छ त…।

८. यो सरकार असंवैधानिक छ । यो सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन । गराउन पनि चाहँदैन । यो उल्टो बाटो हिंडिराखेको छ । दलका नेताहरूलाई थुन्नैपर्छ भनेर कतै अदृश्य आदेश आइराखेको छ भन्ने सुन्छु ।… देश मेरो मात्रै होइन, मैले मात्रै दुःख पाउने । म ७३ वर्ष पूरा भैसकें ।

९. अरूले आत्मालोचना गरे, सम्पादकज्यूहरूले पनि गर्नुभयो होला । अशान्तिको वातावरण बनाएकोमा, हिंसा भड्किने वातावरण बनाएकोमा रियलाइज्ड गर्नुभएको होला भन्ने ठान्छु म । प्रोभोकेसन जुन गर्नुभएको थियो, सबैलाई भन्दिनँ, केहीले । जसले गर्नुभएको थियो, उसैले सम्झिनुहोला भन्ने ठान्छु ।

भदौ २३ को परिस्थितिबारे ओलीको स्पष्टीकरण

कार्यक्रममा ओलीले भदौ २३ को परिस्थितिमा आफूले राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसको व्यहोराबारे जानकारी गराए । सुशीला कार्कीले शपथ खाने बेलासम्म सेनाले मोबाइल फोन ‘सिज’ गरेको दुःखेसो पनि सुनाए ।

भदौ २३ को गोलीकाण्डबारे आफ्नो क्याबिनेटले छानबिन समिति बनाएको, त्यसअघि सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा प्रमुखहरूले सबै ठिकठाक छ भनेको तर गोली चलिसकेपछि मात्र आफूले यथार्थ कुरा थाहा पाएको उनले स्पष्टीकरण दिए ।

गोलीकाण्डबारे उनको भनाइ थियो, ‘केपी ओलीले गोली चलेको, इन्क्वायरीपछि थाहा पाउँछ । नचलाउनु भन्दैछ । कसरी यस्तरी गोली चल्यो ? घुँडामुनि लाग्नुपर्ने गोली टाउकामा र छातीका कसरी लाग्यो ? किन यत्रो धेरै गोली चल्यो ? किन यत्रो धेरै युवाहरू मरे ? को जिम्मेवार छ ? त्यही दिन बेलुका क्याबिनेट राखेर तत्काल मैले छानबिन समिति न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनाउने निर्णय गरेको छु । भोलिपल्ट त बन्नेवाला थियो । भोलिपल्ट मैले राजीनामा दिनु वाञ्छनीय देखें, राजीनामा दिएँ ।’

आफूले सुशीला कार्कीको नाम लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस नगरेको तर, संसद् बाहिरको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिनेमा भने विमति नजनाएको ओलीको स्पष्टीकरण छ ।

उनले सिफारिसको व्यहोरा सम्झँदै भने, ‘मेरो सिफारिसको भाषा रेकर्ड गर्नुभए पनि हुन्छ– वर्तमान असहज र असाधारण अवस्था उत्पन्न भएको परिस्थितिलाई नियन्त्रण गरेर संविधान, लोकतान्त्रिक परिपाटी र शान्तिपूर्ण स्थितिमा फर्काउनुपर्ने आवश्यकता भएकोले र यसको समाधान संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली, प्रक्रिया भित्रैबाट खोज्नका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति संविधानको रक्षक र पालक भएको हुनाले संविधानभित्रबाट अहिलेको परिस्थितिको उपयुक्त निकासका लागि आवश्यक कदम चाल्न सिफारिस गर्दछु ।’

सिफारिसको व्यहोरा सुनाइसकेपछि ओलीले थपे, ‘यसमा सुशीला कार्की सुन्नु भो ?’

प्रधानसेनापति र राष्ट्रपतिसँग संसद् विघटन नगर्ने सहमति बनेको सुनाउँदै ओलीले भने, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानसेनापति भएको ठाउँमा संविधान र संसद्लाई चलाउनुहुँदैन भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो र उहाँहरू दुवैले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार्नुभएको थियो । यो सहमतिका साथ मैले यो सिफारिस त्यस भाषामा गरेको थिएँ ।’

संवाद कार्यक्रममा ओलीले यो पनि भने, ‘मैले संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री हुनै हुँदैन भन्ने पनि जिकिर गरिनँ । मैले के भनें भने संविधान कायम रहनुपर्दछ र संसद् विघटन हुनुहुँदैन । त्यहाँबाट समाधान खोजिनुपर्दछ ।’

सुशीलालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संविधानमा एउटा उपधारा थप्न सकिने तर्क गर्दै उनले भने, ‘२५ गते संसद् बसेर संविधानको धारा ७६ मा उपधारा ८ थप्न सकिन्थ्यो । संविधान संशोधन गरेर विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले संसद् भन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने राख्न सकिन्थ्यो । तल स्पष्टीकरण राखेर ६ महिनामा चुनाव गराउने, सातौं महिनामा सरकार हस्तान्तरण गर्ने र संविधानको यो धारा खारेज हुने भनिएको भए त संविधानभित्रैबाट ल्याउन सकिन्थ्यो, सुशीलाजीलाई नै ल्याउने भए पनि ।’

हुनत ओलीले अर्को एक प्रसंगमा संविधानको धारा १३२ अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउन नसकिने भनेका छन् । तर, यहाँनेर भने उनले धारा ७६ मा आठौं उपधारा थपेर सुशीला कार्कीलाई पनि ल्याउन सकिने तर्क गरे । उनका यी तर्कहरू विरोधाभासपूर्ण देखिन्छन् ।

ओलीलाई अहिले पनि लागेको रहेछ– कार्की सरकार चुनाव गर्न नसकेर बीचैमा ढल्छ, संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ र उनी फेरि सत्तामा फर्कन्छन् । अन्तरिम सरकारमाथि कटाक्ष गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो दुई दिनको लीला हो क्या ! दुई दिनको लीला ! कठपुतलीका तमासा देखेर म अँध्यारो मुख लगाएर बस्छु ? यो देश बनाउन हिंडेको हुँ म आफैं जेनजी हुँदा ।’

सम्पादकहरूसँग ओलीले आफू देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति बफादार रहेको बताए । उनले भने, ‘केपी ओली सोचेर, विचारेर काम गर्छ । मनले काम गर्दैन, मस्तिष्कले काम गर्छ । … कसैलाई मन परे पनि, नपरे पनि यस देशप्रति मेरो बफादारिता छ । यस देशका जनताप्रति मेरो बफादारिता छ ।….हेर त दम्भ, हेर त अहंकार भन्नुहुन्छ, यो अहंकारको कुरा होइन । सत्य बोल्ने मेरो बानी छ ।’

‘सत्य’ के हो ?

ओलीका तर्कहरूको खण्डन–मण्डन गर्नुभन्दा पहिले तर्कशास्त्रको सैद्धान्तिक अवधारणाबारे अलिकति चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा, सतही रूपमा दन्तबझान गरेर ‘सत्य’को नजिक पुगिंदैन ।

ओलीले जे बोले, त्यो नै सत्य हो त ? होइन । त्यो त ओलीको तर्क मात्र हो । व्यक्तिगत मनोवाद वा तर्कलाई सत्य मान्न सकिंदैन । तर्कशास्त्रले भन्छ– तर्कहरूको द्वन्द्वात्मक क्रियाबाट सत्य प्राप्त हुन्छ ।

प्लेटोका अनुसार इन्द्रियले दिने ज्ञान अपूर्ण र भ्रामक हुन्छ, वास्तविक ज्ञान बुद्धिद्वारा तर्क गरेर प्राप्त हुन्छ । मार्क्सवादीहरूले सत्य र असत्यबीचको भेद व्यवहारको कसीबाट छुट्याउने गर्दछन् । पूर्वीय दर्शनमा पनि ‘वादे वादे जायते तत्वबोधः’ भनिएको छ । त्यसर्थ, ‘बडाले जे गर्‍यो काम, त्यो हुन्छ सर्वसम्मत’ भन्न मिल्दैन ।

त्यसर्थ, केपी ओलीले जे तर्क गर्छन्, त्यही नै सर्वसम्मत सत्य हो भन्न मिल्दैन । कात्तिक २ मा व्यक्त ओलीको धारणा पनि उनको इन्द्रियजन्य भ्रम मात्र हो । त्यसमा सत्ता गुमाउँदाको आवेग समेत मिसिएको छ । आवेग इन्द्रियजन्य विषय हो, संज्ञान होइन । सत्यको नजिक पुग्नका लागि कुनै पनि चिजलाई तटस्थ भावले हेर्न सक्नुपर्दछ ।

आखिर, एमालेका नेता अहिले पनि केपी शर्मा ओली नै हुन्, सम्पादकहरू होइनन् । सत्यलाई कार्पेटमुनि छोपेर कुतर्क नै गरिरहने हो भने यसबाट स्वयं एमालेले नै थप क्षति व्यहोर्नुपर्छ । मिडियाले त बाहिरबाट सम्झाइदिने मात्र हो ।

आवेगको घोडामा सवार मानिस तटस्थ रहन सक्दैन र उसले सत्यलाई देख्न सक्दैन । केपी शर्मा ओली अहिले गहिरो चोट र चिन्तामा छन् । अहिले उनको मनोदशा ‘पावर ट्रेजेडी’ को स्थितिमा छ । ‘सुपरपावर’ मा भएको मानिस एकाएक ‘पावरलेस’ हुँदा ऊभित्र वियोगान्त मनोदशा उम्रन्छ । विधिको यो विडम्बना ओलीमा लागू नहुने भन्ने हुँदैन । उनी पनि त आखिर मान्छे नै हुन्, देवता होइनन् ।

कार्ल मार्क्सले मानिसको सीमा औंल्याउँदै ‘साहित्य र कला’ मा भनेका छन्– चिन्ताको बोझमा डुबेको मानिसले सर्वोत्तम रमिताबाट आनन्द लिन सक्दैन । सुन व्यापारीलाई जवाहरतको व्यापारिक–मूल्य मात्र थाहा हुन्छ, सौन्दर्य–मूल्य थाहा हुँदैन ।

ओलीले जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिबारे जे–जस्ता तर्क गरिरहेका छन्, त्यसको खण्डन–मण्डन केवल प्रतिक्रियात्मक शब्द–वाणबाट मात्र सम्भव छैन । कतिपय प्रश्नहरूको जवाफ शाब्दिक सवाल–जवाफले मात्रै दिन सकिंदैन । यसैले त विधिशास्त्रमा ‘व्याख्याको सिद्धान्त’ नै प्रतिपादन भएको छ । ‘शाब्दिक व्याख्या’ र ‘स्वर्णिम व्याख्या’ को नियम विधिशास्त्रमा प्रतिपादित छ ।

प्रथमतः एमालेका अध्यक्ष ओलीले के भने ? यो महत्वपूर्ण कुरो होइन । महत्वपूर्ण त के हो भने दुई ठूला दलको नेतृत्वमा बनेको ओली सरकार किन ‘भिजेको कुकुर’ जस्तो हालतमा पुग्यो ? देशको हालत यस्तो बन्नुमा ओलीको कार्यशैली पटक्कै जिम्मेवार छैन त ? मुख्य प्रश्न यहाँनेर छ ।

जेनजी आन्दोलनले बेग्लै विश्लेषणको माग गर्छ, विघटित ओली सरकारले अलग्गै, स्वतन्त्र विश्लेषणको माग गर्छ । जेनजी आन्दोलनलाई विद्रूपीकरण गर्दैमा ओली सही प्रमाणित हुँदैनन् । जेनजीलाई गाली गरेर ओली सत्य सावित हुँदैनन् ।

त्यसर्थ, शाब्दिक व्याख्याबाट सत्य स्थापित हुन सकेन भने ‘स्वर्णिम व्याख्याको नियम’ अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । ओलीका तर्कहरूको सन्दर्भमा पनि यही कुरा सत्य हो र जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने सन्दर्भमा पनि यही हो । संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनेको विषयलाई पनि यही नियमअनुसार व्याख्या गरिनुपर्छ । भलै, राजनीतिक दृष्टिबाट सही भए पनि न्यायिक दृष्टिबाट हेर्दा न्यायाधीशहरू प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्न दौडनु उनीहरूको नैतिक स्खलन हो । किनभने, यसले न्यायालयको गरिमा घटाउँछ ।

तर्कशास्त्रको सैद्धान्तिक अवधारणा र व्याख्याको नियमबारे सामान्य चर्चा गरिसकेपछि अब अलिकति विगततिर फर्कौं । ओलीको मूल्यांकनका लागि आगतले पुग्दैन, विगतमा जानैपर्छ ।

सम्पादकको ‘मुटु परीक्षण’देखि संवादहीनतासम्म

नेकपाका शक्तिशाली अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले २०७६ साल पुस २९ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको एक कार्यक्रममा बोल्दै ‘देशमा मन मुटु भएका सम्पादक नै छैनन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । आफ्नो सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्न सम्पादकहरू डराएको उनको त्यसबेलाको आरोप थियो ।

ओलीको भनाइ थियो, ‘हामीले गरेका कामको प्रशंसामा लेख्ने पत्रपत्रिका छैन । प्रसारण गर्ने टेलिभिजन छैन । प्रशंसा गर्ने मन मुटु भएका सम्पादक छैनन् । यदि कसैले छ्यास्सछुस्स लेखिहाल्यो भने पनि गाली खान्छ । राम्रा कुरा गर्न थालिस्, सकारात्मक कुरा गर्न थालिस्, बिग्रिन्छस् भन्छन् ।’

ओलीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नयाँ पत्रिकामा उमेश चौहान र अनलाइनखबरमा यस पंक्तिकारका दुईवटा जवाफी टिप्पणी प्रकाशित भएका थिए । अनलाइखबरमा ‘ओलीको स्टालिनपथ : मुटु छ भने नडराए हुन्छ’ शीर्षकमा टिप्पणी छापिएको थियो ।

६ वर्षअघि प्रकाशित अनलाइनखबरको टिप्पणीमा भनिएको थियो, ‘सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने मुटु र मन भएका सम्पादक नै छैनन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ । किनभने, नेपालका मिडियाले तीनै तहका सरकारले गरेका सबै कामहरूको फेहरिस्त जनसमक्ष पस्कँदै आइरहेका छन् । कालोपत्रे भयो, त्यो पनि समाचार बनेकै छ । प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज कार्यालय खोले, समाचार आएकै छ ।

संसद् भवनको शिलान्यास भयो, समाचार आएकै छ । मुख्यमन्त्रीले चर्पी उद्घाटन गरेका समाचारहरू पनि मिडियामा आएकै छन् । प्रधानमन्त्रीको नियमित डाइलासिस भयो आदि–आदि । कुनै समाचारहरू छुपेका, छुपाइएका छैनन् । तैपनि प्रधानमन्त्री मिडियालाई गाली गर्छन्, किन ? किनभने, अधिनायकवादको घोडामा सवार प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिएको छ – प्रशंसा अर्थात् हनुमानकारिता ।’

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीको स्टालिनपथ : मुटु छ भने नडराए हुन्छ !

आम निर्वाचन २०७४ मा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेको करिब दुई महिनापछि ओलीले बालुवाटारमा पहिलोचोटि सम्पादकहरूसँग संवाद गरेका थिए । ५५ मिनेट आफ्ना कुरा राखेपछि बल्ल उनले सम्पादकका सुझाव सुनेका थिए । दोस्रोपटक ‘मुटु प्रकरण’ को तरंग नसेलाउँदै उनले २०७६ माघमा सम्पादकहरूलाई बालुवाटार संवादका लागि बोलाए । त्यहाँ पनि उनले सम्पादकहरूको मुटु पुनः जाँच्लान् भन्ने लागेको थियो, तर नरम हुँदै आत्मालोचना गरे । ‘सरी’ भने ।

त्यसबेला ओलीको भनाइ थियो, ‘तपाईंहरूले उताबाट बलिङ गरेको गर्‍यै, बलिङ गरेको गर्‍यै गर्ने, मैले पनि यताबाट एकचोटि यस्सो ब्याटिङ गरिदिएको नि !… कहिलेकाहीं यस्तो हुन्छ । मेरो अभिव्यक्तिले तपाईंहरूको चित्त दुःखेको भए सरी भन्न चाहन्छु ।’

त्यसबेला मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न लागेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित बनेको परिस्थिति थियो । ओली सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच दूरी बढ्दो थियो । बालुवाटारको भेटमा सम्पादकहरूले ओलीलाई प्रेसस्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नगर्न सचेत गराए । प्रधानमन्त्रीले बेलाबखत यस्ता संवादहरू गरिरहनुपर्ने सुझाव पनि दिए । सरकारले गरेका राम्रा काममा मिडियाको साथ रहने तर खबरदारी जारी रहने सम्पादकहरूको स्पष्टोक्ति थियो ।

तर, यस पंक्तिकारलाई सम्झना भएसम्म त्यसयता प्रधानमन्त्री ओली र सम्पादकहरूबीच औपचारिक संवाद भएन । दुई–दुईपटक संसद् विघटन भयो । नेकपा फुट्यो । आम सञ्चारमाध्यम संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा उभियो । ओली र सञ्चारमाध्यमबीच दूरी बढ्दै गयो । दूरी घटाउनका लागि एमालेजनबाट खासै पहल भएन । उल्टै, एमाले नेताहरूले पनि रवि लामिछाने र दुर्गा प्रसाईंले जस्तै मूलधारका मिडियालाई बदनाम गर्ने रणनीति अंगीकार गर्दै आए ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै सरकारबाट हटेपछि शायद २०७९ को चुनावको आसपासतिर एमाले अध्यक्ष ओलीले एउटा संवाद आयोजना गरेका थिए, जसमा केही सम्पादकले ‘अब तपाईं पनि प्रतिपक्ष, हामी पनि प्रतिपक्ष’ भन्दै कटाक्षसमेत गरेका थिए ।

आम निर्वाचन (२०७९) पछि सरकार बन्ने र भत्किने भइरह्यो । त्यही मेसोमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सातबुँदे सहमतिको जगमा ओली प्रधानमन्त्री बने । तथापि ओलीले मूलधारका मिडियालाई उपेक्षा गर्न छाडेनन् । चुनावपछि उनले मिडियासँग संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता नै महसुस गरेनन् । यी मिडिया नभए पनि देश चल्छ भन्ने उनलाई लाग्यो । प्रेस चौतारीका कार्यकर्ता बाहेक ओलीलाई अरू कोही चाहिएन ।

कांग्रेस–एमालेको सरकार चलुञ्जेल प्रेस चौतारीका अगुवाहरूले सरकारको आलोचना गर्ने मिडियामाथि फेसबुकमा स्टाटस लेखेर ‘सफ्ट धम्की’ दिने अभियान चलाए । ओलीको कोटरीमा मूलधारका मिडिया विरुद्ध निन्दाको पकवान पाकिरह्यो । कोही एमालेजनले प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्पादकहरूसँग एकपटक संवाद गरौं भनेनन् ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहुञ्जेल मूलधारका मिडियालाई हेर्ने ओलीको नजर रवि लामिछाने र दुर्गा प्रसाईंको भन्दा रत्तिभर फरक रहेन । रवि र दुर्गालाई त कमसेकम युट्युबर, अनलाइन टीभी चाहिएको थियो, ओलीलाई ती पनि चाहिएन । उनले विरोधीको मुख थुन्ने नियतले सामाजिक सञ्जाललाई समेत प्रतिबन्ध लगाइदिए । अनलाइनलाई सिडियो कार्यालयको मातहत राखे ।

शेरबहादुर देउवा र आरजू राणाको साथ पाएपछि मिडिया–सिडिया केही पनि चाहिंदैन भन्ने मानसिकतामा ओली पुगेको देखिन्छ । त्यसैले पछिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उनले एकचोटि पनि ‘सम्पादकहरूसँग संवाद’ गरेनन् । मिडिया र ओली सरकारबीच संवादहीनताको स्थिति उत्पन्न भयो ।

ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०८२ जेठ १६ गते बत्तीसपुतलीमा सम्पादकहरूसँग झण्डै संवाद भएको थियो, तर उनी दिउँसोको खाना खाएर सुतेपछि उक्त संवाद टर्‍यो । यो प्रकरण सम्पादकहरूका लागि विस्मरणयोग्य घटनाका रूपमा रहेको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले ‘नेपाली मिडियाको इतिहास : छापादेखि डिजिटलसम्म’ पुस्तक प्रकाशित गरेको थियो । सो पुस्तकको लोकार्पण बत्तीसपुतलीको अनुपम फुडल्याण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट गराउने काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको तयारी थियो । त्यही मौकामा ‘पत्रकारिता : विगतका पाठ र आजको प्रश्न, सम्पादक संवाद’ शीर्षकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अन्तरक्रिया हुने भनिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँग संवाद हुने भनिएकाले कार्यक्रममा रिपोर्टरहरूका साथै सम्पादकहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो । कार्यक्रमस्थलमा छिर्न सुरक्षाकर्मीले गरेको कडाइ हेर्दा पञ्चायतकालमा राजाको सवारी हुनै लागे जस्तो देखिन्थ्यो ।

तोकिएको समयभन्दा दुई घण्टा पछिसम्म पनि प्रधानमन्त्री ओली आएनन् । आयोजकले माइकबाट बारम्बार भनिरहेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू हिंडिसक्नुभएको खबर आएको छ, अब चाँडै आइपुग्नुहुनेछ र कार्यक्रम सुरु हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री नआएपछि एक जना सम्पादकले ओलीको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई खुसुक्क फोन लगाए । उताबाट जवाफ आयो– ‘प्रधानमन्त्रीज्यू त अहिले खाना खाएर सुत्नुभएको छ ।’

दुई घण्टापछि ओलीको प्रतिनिधि बनेर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त कार्यक्रमस्थलमा आइपुगे । जसोतसो कार्यक्रमको कर्मकाण्ड पूरा भयो ।

प्रधानमन्त्री छँदा ओलीले सम्पादकहरूमाथि गरेको बेवास्ता र अपमान त्यो तहको थियो । तथापि, कात्तिक २ गते उनले बोलाउँदा सम्पादकहरू मिडियाको धर्म सम्झेर कोटेश्वर पुगे ।

प्रधानमन्त्री हुञ्जेल ओलीलाई मिडिया चाहिएन । मिडियासँग संवाद जरुरी भएन । सत्ताबाट गलहत्तिएर गुण्डु पुगेपछि उनलाई मूलधारका मिडिया चाहियो । तर, ओलीले कोटेश्वरमा सम्पादकहरूको सुझाव सुन्न वा विगतमा मिडियालाई लल्कारेकोमा आत्मालोचना गर्न होइन सम्पादकविरुद्ध ‘ब्याटिङ’ गर्नका लागि उक्त कार्यक्रम मञ्चन गरेका रहेछन् । ओली अहिले पनि मिडियामैत्री छैनन् भन्ने थप पुष्टि गर्न कोटेश्वरमा कार्यक्रम गरिएको रहेछ ।

कार्यक्रममा सम्पादकहरूलाई दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको थियो । तर, ओली आफ्नो पुरानै बानीलाई निरन्तरता दिंदै पौने २ बजेतिर आए । उनी ढिलो आएका कारण केही सम्पादकहरू निस्किसकेका थिए । बाँकी सम्पादकहरूलाई ओलीले अग्लो मञ्चमा बसेर प्रवचन दिए । पाठ पढाए । ‘जेनजीहरूलाई उक्साएर आगो लगाएको जिम्मेवारी सम्पादकहरूले लिनुपर्ने’ र आत्मालोचना गर्नुपर्नेसम्म भन्न भ्याए ।

ओलीलाई अहिले पनि के लागेको रहेछ भने सुशीला कार्कीको सरकार असफल हुनेछ र उनी फेरि सत्तामा फर्किने छन् । संसद् पुनर्स्थापना हुनेछ र कांग्रेसको साटो एमालेबाट उनै ओली प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । मिडिया र आम जनताले फेरि भन्ने छन् कि हामीलाई केपी ओली चाहियो । चुनावमा पनि जनताले उनैलाई रोज्नेछन् । (भलै ओलीले फागुन २१ को निर्वाचनको विरोध गरेका छन् ।)

कोटेश्वरमा ओली भन्दैथिए, ‘एकजना सम्पादक साथीले भन्नुभयो– फेरि तपाईंहरू नै फर्केर आउनुहोला कि भन्ने डर छ जनतालाई… । जनतालाई केपी ओली फेरि फर्केर शासनमा आउने डर छ भने त भोट हाल्दैनन् होला नि त ! भोट नहालेपछि त आउँदैन होला । म त जेनजीको आन्दोलन भनेर तोडफोड, आगजनी गरेर आउने मान्छे त होइन ।’

ओलीले सम्पादकहरूसँग ठोकुवा नै गरेका छन् ‘तपाईंहरूले अहिले अलिकति मेलो पाउनुभएको छैन । अलि पछाडि मेलो पाउनुहुनेछ र सम्पादकीय लेखेर भन्नुहुनेछ– केपी ओली फिर्ता ल्याउँ ।’

प्रश्न केपी ओली फेरि फर्केर सत्तामा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने होइन । नेकपा एमाले जस्तो संगठित दलको नेता भएकाले उनी पुनः प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्लान् । तर, प्रधानमन्त्री भएर के गर्छन् ? देश कसरी चलाउँछन्, जनताप्रति कस्तो व्यवहार गर्छन् ? यो चाहिं मुख्य प्रश्न हो । ओलीले जनतासँग संवाद गर्छन् कि बन्दूक लिएर दमनमा उत्रन्छन् भन्ने प्रश्नचाहिं मुख्य हो ।

के अबको परिस्थिति ओलीले सोचे जस्तै छ त ? देशको परिस्थिति बेग्लै बनिसकेको छ, जुन ओलीले पटक्कै सुन्न र मनन् गर्न चाहेको देखिंदैन । ओलीलाई अहिलेसम्म आफू नै ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी हुँ जस्तो लागिरहेको छ । भ्रमको पर्दा च्यातिने सम्भावना विल्कुलै देखिंदैन । देश चुनावतिर जान खोजिरहेको छ, ओली भने आफ्नो पार्टीलाई पछाडितिर धकेल्न खोजिरहेका छन् ।

ओली पार्टीभित्र वा बाहिर संवाद रुचाउँदैनन्, प्रवचन दिन रुचाउँछन् । आत्मप्रशंसा रुचाउँछन् । यहींनेर उनीभित्र वैचारिक खोट देखिन्छ, जसले उनलाई सत्यको छेउछाउ पुग्नै दिंदैन । निरुपाय बनेपछि जेनजीका कमजोरीहरू देखाएर उनी आफूलाई सही सावित गर्न खोज्छन् ।

‘बलिङ भर्सेस ब्याटिङ’

केपी शर्मा ओलीभित्र रहेको विचाराधारात्मक एवं दार्शनिक समस्याबारे विश्लेषण नगरिकन उनलाई राम्रोसित चिन्न सकिंदैन । यो आलेखमा ओलीभित्र रहेका विचारधारात्मक समस्याहरूको सैद्धान्तिक विवेचना गरिने नै छ । तर, त्यसअघि ‘टिट फर ट्याट’ भने झैं ‘बलिङ भर्सेस ब्याटिङ’ गरौं ।

अर्थात्, ओलीले कोटेश्वरबाट सम्पादकहरू विरुद्ध गरेको ‘ब्याटिङ’ तर्फ लागौं –

१. ओलीको कटाक्ष छ– लामो समय एउटै व्यक्ति किन सम्पादक भइराखेको ? एमालेको क्याप्टेन एमालेले छान्ने कि सम्पादकले ?

लामो समयसम्म सम्पादक भइराख्नु र दलको नेता भइराख्नु एउटै विषय होइन । ओलीले भने झैं एमालेको क्याप्टेन सम्पादकले छान्ने होइन, पार्टीकै कार्यकर्ताले छान्ने हो । ओलीको दाबी छ, ‘मसँग काम गरेको अनुभव छ, म काम गर्ने मानसिक–शारीरिक क्षमता पनि राख्छु ।’

ओलीको यो तर्कको जवाफमा यत्ति भन्न सकिन्छ– बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीको मामिला आन्तरिक विषय मात्र नभएर सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । दलले जे गरे पनि त्यो उसको आन्तरिक मामिला हो भनेर जनता चुप लागेर बस्दैनन् । पार्टी नेतृत्वको प्रश्न आन्तरिक विषय मात्र हो भने ओलीले सम्पादकहरूसँग संवाद किन गरेको त ? कार्यकर्ता भेला मात्रै गरे पुग्दैनथ्यो ?

ठीक छ, एमालेमा ओलीजी नै क्याप्टेन भइराख्नोस् र एमाले यसैगरी ‘सफल’ हुँदै जाओस्, शुभकामना छ । शायद तपाईंसँग काम गर्ने क्षमता र अनुभव भएकै कारण विद्या भण्डारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुभएको होला । काम गर्ने अनुभव र क्षमता भएकैले बालुवाटारबाट गुण्डु सर्नुभएको होला । र, काम गर्ने अनुभव भएकैले दुई तिहाइको सरकार दुई–दुई पटक जोगाएर देशमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न सक्नुभएको होला । ओलीलाई हार्दिक बधाई तथा विजयको शुभकामना छ !

२. अमेरिका ८० वर्ष, बंगलादेशमा ८५ वर्ष, भारतमा ७६ वर्ष, रूसमा ७३ वर्ष र चीनमा ७२ वर्षको व्यक्तिले देश हाँकिरहेको उदारहण दिंदै ओलीको तर्क छ, ‘म भर्खर ७३ वर्षको मात्रै भएँ, यो समयको र आवश्यकताको कुरा हो ।’

ठीकै छ, तपाईंभन्दा बूढा नेताले शक्तिशाली देशको शासन हाँकेका रहेछन् । तर, यो पनि बताइदिनोस् न, तपाईंले देश कसरी हाँक्नुभयो र नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउनुभयो ? उनीहरूले आफ्नो देशलाई कहाँ पुर्‍याए ? ओके छ त, उमेर नहेरौं, काम हेरौं । ओली सरकारले राम्रो काम गरेको भए यो स्थिति आउँथ्यो ?

३. ओलीको तेस्रो गुनासो छ– यो सरकारले वडाध्यक्षको सेक्युरिटी बढाउँछ, मेयरको सेक्युरिटी बढाउँछ, तर मेरो सेक्युरिटी खोस्छ । अब प्रिय सम्पादकहरूलाई कस्तो लाग्छ, यो कुरा म जान्दिनँ । यो कस्तो जस्टिसभित्रको कुरा हो ? यस्तै हुँदै गयो भने त केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा फेरि फर्किने सम्भावना बढ्छ । जनताले यो कुरा त सहँदैन नि त । यो किन सहने ?’

ए… अब तपाईंका अंगरक्षकहरूको संख्या घट्यो भनेर जनताले तपाईंलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छन् ? यो तर्क अलि मिलेन कि ? जहाँसम्म ओलीको सुरक्षाको प्रश्न छ, पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । त्यसैगरी आम नागरिकको पनि सरकारले सुरक्षा गर्नुपर्छ । सरकारले ज्ञानेन्द्र र लोकेन्द्रहरूको पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ ।

४. भदौ २३ को गोलीकाण्डको विषयमा ओलीको प्रश्न छ– ‘प्रधानमन्त्रीले गोली चलाएको हो ? रंगभेदका कारण विद्यार्थी मारिंदा (अमेरिकातर्फ संकेत गर्दै) राष्ट्रपति जिम्मेवार हुन्छ कि ? अस्ति छिमेक (भारत) तिर गोली चलेको थियो, त्यहाँका पत्रकारहरूको अलिकति बुद्धि पलाइनसकेको हो कि, प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेनन् । केही भनेनन् त्यहाँ । प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुन्छ ? आफ्नो–आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो–आफ्नो जिम्मा, भूमिका हुँदैन ?’

भदौ २३ को घटनालाई लिएर प्रतिवाद गर्न पाउनु तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अधिकार हो । यसबारे गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनेको छ र उक्त आयोगले घटनाको सत्य–तथ्य छानबिन गर्ने नै छ । आयोगमा गएर ओलीले बयान दिन पाउने अधिकार कसैले खोस्न मिल्दैन । यसबारे सार्वजनिक रूपमै पनि आफ्नो दलिल पेश गर्ने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ओलीलाई छ । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत पनि जान पाइन्छ ।

शायद आयोगलाई मान्दिनँ भनेका ओलीले अदालतलाई मान्दिनँ पक्कै भन्ने छैनन् । त्यसैले जाँचबुझ आयोग र त्यसपछि अदालतले टुंगो लगाउने विषयमा अहिले नै भदौ २३ को गोलीकाण्डमा ओली दोषी हुन् वा होइनन् भनेर सडकमा विवाद गरिराख्न अब जरूरी छैन ।

ओलीको प्रतिवादको सार छ– अमेरिकाको विद्यालयमा गोरा युवकले गोलीकाण्ड मच्चाउँदा कसैले डोनाल्ड ट्रम्पको राजीनामा माग्दैन । भारतको मणिपुरमा हिंसा मच्चिंदा त्यहाँका पत्रकारले मोदीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै राजीनामा माग्दैनन् । तर, नेपालमा चाहिं २३ गतेको गोलीकाण्डको मैले किन जिम्मेवारी लिनुपर्ने ? के प्रधानमन्त्रीले गोली चलाएको हो र ?

यसमा स्वयं ओलीमाथि नै प्रतिप्रश्न तेर्सिन्छ– उसोभए, गोलीकाण्डको भोलिपल्टै भदौ २४ गते तपाईंले किन राजीनामा दिनुभएको ? त्यसअघि नै गृहमन्त्री रमेश लेखकले किन राजीनामा दिनुभएको ? नक्कली भिसा प्रकरणमा त कर्मचारी र प्रहरी मात्रै दोषी हुन्, मन्त्री दोषी हुँदैन भनेर उधुम थियो त ? भदौ २३ को गोलीकाण्ड प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्ने प्रकरण होइन भने किन राजीनामा दिएर हेलिकोप्टर चढेर सम्पर्कविहीन बन्नुपरेको ? दुईतिहाइको ‘जेट’ हाँक्न नसकेर ‘वाकओभर’ गरेको ? यसरी सरकार चलाउनै नसकेर ट्रम्प र मोदी राजीनामा दिएर हिंडेका छैनन् त ! आफू सरकार चलाउन नसकी राजीनामा दिएर बेपत्ता हुने, गाली खानुपर्नेचाहिं मिडियाले ?

आफैंले काँधमा बन्दूक बोकेर नहिंडे पनि सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हो कि हैन ? भदौ २३ मा १९ जनाको मृत्यु र करिब ३०० जना घाइते हुने गरी जनताका छोराछोरीमाथि गोली चल्दा सरकारको नेतृत्वमा को थियो ?

के यो घटनामा ओली सरकारको कमजोरी नै थिएन ? सरकारले चाहेको भए यो नरसंहार टर्न सक्दैनथ्यो ? के यो घटना अमेरिकाको विद्यालयमा एउटा व्यक्तिले गरेको गोलीकाण्ड जस्तै हो ? के यसमा राज्यको बन्दूक प्रयोग भएन ? कि यो घटना त्रिशूलीमा बस दुर्घटना भएर यात्रुहरूको मृत्यु भए जस्तै गैरसरकारी दुर्घटना जस्तै हो ? के यसमा राज्य प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छैन ?

कमसेकम फेरि पनि मैले देश चलाउँछु भन्ने व्यक्तिले यस्तो गम्भीर घटनामा राजनीतिक र नैतिक जवाफ त दिनुपर्छ होला नि ? सुरक्षा परिचालनमा गल्ती–कमजोरी भएको त स्वीकार गर्नुपर्छ होला नि ? घाइते, मृतकका परिवार र आम जनतासँग ‘सरी’ त भन्नुपर्छ होला नि ? कि ओली सरकारले त्यो दिन प्रभावकारी काम गरेको मानिदिनुपर्ने ?

जहाँसम्म गोलीकाण्डको कानूनी जवाफदेहिताको प्रश्न छ, आयोग या अदालतले भविष्यमा त्यसको छिनोफानो अवश्य गर्ला । तर, यसमा ओली सम्पादकहरूमाथि नै खनिनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी ओली सरकारले लिनुपर्छ भन्नु सम्पादकहरूको अपराध हो ? उसोभए २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको मल्लिक आयोग र २०६३ पछि बनेको रायमाझी आयोगप्रति पनि एमालेको आपत्ति हो ?

५. सम्पादकहरूमाथि एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप छ, ‘संसद् पुनर्स्थापना बाहेक अर्को बाटै छैन । संसद् पुनर्स्थापना हुनैपर्छ । अधिकारप्राप्त नभएका व्यक्तिले सिफारिस गरेर विघटन गरिएको छ । पोहोर परार मैले विघटन गर्दाखेरि त निर्वाचन लोकतान्त्रिक हो भन्नुभएन त हौ साथीहरूले । प्रतिगमन भो कि प्रतिगमन भो भनेर उधुम थियो त । अहिले चैं प्रतिगमन भएन असंवैधानिक विघटन गर्दा ? त्यसकारण एउटा स्टाण्डर्ड …. आफ्नै सम्पादकीय पहिलेका हेर्नुहोस् न । अनि अहिलेका हेर्नोस् । म साथीहरूलाई त्यो सुझाव दिन्छु ।’

प्रथमतः यहाँनेर के बुझ्न जरूरी छ भने ओलीले दुई–दुई पटक गरेको संसद् विघटन र अहिलेको संसद् विघटनको पृष्ठभूमि तात्विकरूपमै भिन्न छ । त्यसबेला संविधान मिच्न संसद् विघटन गरिएको थियो । त्यसबेला ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन संसद् भंग गरेका थिए । अहिले सडक आन्दोलनको जगमा अन्तरिम सरकार बनेको हो । जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार अग्रगमनको आकांक्षा सहित नयाँ निर्वाचनमा जान संसद् विघटन भएको हो । त्यसैले त्यसबेलाको सम्पादकीय र यसबेलाको सम्पादकीय एउटै हुन सक्दैन, ओलीको आरोप खारेजभागी छ ।

दोस्रो – ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेको छ । एकचोटि हैन, दुई–दुईचोटि भनिसकेको छ । अदालतले गलत भनेर दुईपटक लाहाछाप लगाइसकेपछि त्यो कदमको बचाउमा तर्क गरिरहनुको अर्थ अदालतको अवहेलना हो । के नेकपा एमालेले अदालतको निर्णयलाई मान्दैन ? सर्वोच्च अदालतचाहिं भ्रम, केपी ओलीचाहिं सत्य भनेर मानिदिनुपर्ने हो ?

अहिलेको संसद् विघटन विरुद्ध पनि अदालतमा प्रश्न उठेको छ । अब अदालतले संसद् विघटन गरिनु ठीक थिएन भन्यो भने त्यसलाई सबैले मान्नैपर्छ । जेनजीहरूले पनि मान्नुपर्छ र सम्पादकहरूले पनि मान्नुपर्छ । अन्यथा, त्यो संसद् विघटन र यो संसद् विघटनको सामान्यीकरण हुन सक्दैन ।

तेस्रो– हामीले यो पनि बुझ्न जरूरी छ कि क्रान्ति र साविकको कानूनी व्यवस्था बीच केही सीमाहरू हुन्छन् । उदाहरणका लागि– २०६३ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही संबोधन मार्फत प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेका थिए । जबकि, २०५६ सालको चुनावबाट बनेको संसद्को पाँचवर्षे कार्यकाल २०६१ सालमै सकिएको थियो ।

सात वर्षपछि २०६३ सालमा संसद् पुनर्स्थापना संविधानको कुन धारामा टेकेर भयो ? त्यसलाई अदालतले किन असंवैधानिक ठहर गरेन ? किनभने, त्यो जनआन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार राजनीतिक निर्णयबाट पुनर्स्थापना भएको थियो । अहिले पनि सडक आन्दोलनले अन्तरिम सरकार बनाएको हो । यो सरकार जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार बनेको हो । यति कुरा केपी ओली जस्तो अनुभवी राजनीतिज्ञले बुझ्नैपर्ने होइन र ?

संसद् विघटन सम्बन्धी प्रश्न सम्पादकहरूतिर होइन, केपी ओलीतिरै सोझिन्छ । पहिले त तपाईंले ‘ताजा जनादेशमा जानु लोकतान्त्रिक कदम हो’ भनेर उधुमै मच्चाउनुभएको थियो त । प्रतिगमन होइन, प्रतिगमन होइन भनेर उधुम थियो त । यही भनेर तपाईंले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गर्नुभएको होइन ? अनि अहिलेचाहिं ताजा जनादेशमा जाऔं भन्दा किन रोइलो ? अब चुनावमा गए हुँदैन ? कि हाहु गरेरै सरकारमा फर्कने ?

स्मरण रहोस् अब संसद् पुनर्स्थापना भयो भने ठूलो दलको हिसाबले नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री चुनिने सम्भावना बढी छ । ओलीको ‘चान्स’ आउने सम्भावना कमै छ । चुनाव जितेर बहुमतका साथ आउने हो भने ओलीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । त्यो बाटो खुल्ला छ ।

६. मिडियालाई ओलीको थप सुझाव छ– ‘सिंहदरबार जल्दा, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जल्दा यो नराम्रो काम भयो भनेर हाम्रो मिडियाले भन्न सक्नुपर्छ । बोल्न सक्नुपर्छ । सत्य कुराचाहिं बोल्न सक्नुपर्छ ।’

हो, मिडियाले ‘सत्य कुरा’ बोलिरहेका छन् । २३ गते सरकारले युवामाथि गोली चलाउनु राम्रो काम भएन भनेर मिडियाले सत्य कुरा नै बोलेका हुन् । गोली चलाउन आदेश दिनेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर सत्य कुरै बोलिरहेका छन् । मूलतः ओली सरकारकै कमजोरीका कारण २३ र २४ गतेको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो भनेर मिडियाले सत्य कुरा नै बोलिरहेका छन् । भलै, ‘सत्य कुरा’ तीतो हुन सक्छ र ‘सत्य कुरा’ ओलीलाई नपच्न पनि सक्छ । के ओलीलाई फाइदा पुग्नेचाहिं ‘सत्य कुरा’, घाटा पुग्नेजति सबै ‘असत्य कुरा’ हुन्छ र ?

भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, अदालत लगायतका सरकारी भवन र निजी निवासमा जसरी आगजनी र लुटपाट भयो, त्यो नराम्रो काम भयो भनेर मिडियाले भनिरहेकै छन् । अन्तरिम सरकारले आगजनी र लुटपाटमा संलग्नहरूको पहिचान गर्दै कारबाही पनि गरिरहेकै छ । प्रहरीको हत्या गर्नेहरू पनि पक्राउ परेका छन् । सम्भवतः ओलीको घर जलाउने र त्यहाँ रहेका महँगा सामग्री लुट्नेहरू पनि पक्राउ पर्ने नै छन् । यसमा ओलीको चिन्ता र सुझाव जायज छ ।

तर, भदौ २४ गतेको परिस्थिति किन आयो ? यसमा ओली सरकारको निरीहता जिम्मेवार छैन ? यसमा २३ गतेको सरकारी दमन जिम्मेवार छैन ? ओली सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न कि सकेन ? यो प्रश्न स्वयं ओलीतिरै सोझिन्छ । यसमा ओलीले पनि सत्य कुरा भन्न सक्नुपर्छ ।

७. ओलीले आफूमाथि गोली दागिएको ‘एआई कम्पोज्ड भिडियो’ आएको बताउँदै भनेका छन्, ‘त्यस्तो कुरालाई हामीले विरोध गर्नुपर्दैन ? म मात्रै बाँच्नुपर्ने होइन है, जहाँसुकै गोली हानेका कुरा देखाउँदै गएर यो कुरालाई प्रोत्साहित गर्दै जाँदा, तपाईंले पनि सबैलाई एकदम खुशी बनाउन सक्नुहुन्न, कोही–कोही….

व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रश्नलाई लिएर ओलीले गरेको यो चिन्ता स्वाभाविक छ र यसमा सबैले गम्भीर हुनैपर्छ । तर, कुनै औपचारिक मिडियामा ओलीको त्यस्तो कम्पोज्ड भिडियो आएको हो वा फेकन्युजको कारखानाबाट उत्पादन भएको हो ? कसैले त्यस्तो बनाएको  भए ओलीले प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी गर्न पाउँछन् ।

८. ओलीको तर्क छ– यो सरकार असंवैधानिक छ । यो सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन, गराउन पनि चाहँदैन । यो उल्टो बाटो हिंडिराखेको छ ।

नेकपा एमालेको अध्यक्षका रूपमा ओलीले लिएको यो लाइन नेकपा एमालेको भविष्यसँग जोडिएको छ । एमालेका अन्य नेताहरूको भनिष्यसँग जोडिएको छ । राजनीतिक निकासका लागि आफैंले राष्ट्रपतिलाई सैद्धान्तिक रूपमा सिफारिस गरेपछि बनेको सरकारलाई कसरी असंवैधानिक भन्न मिल्छ ? यो सरकार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेकाले मात्र असंवैधानिक हो या अन्य आधारहरू पनि छन् ? तपाईंले राष्ट्रपतिलाई त निकास खोज्न सिफारिस गर्नुभएकै हो नि हैन ?

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर तयारी थालिसकेको छ । एमालेचाहिं चुनावै हुँदैन भन्दै धुप हालेर बसेको छ । भोलि चुनाव हुने नै भयो भने एमालेले के गर्छ ? यहाँनेर एमाले जस्तो जिम्मेवार दलले परिपक्व निर्णय गर्नुपर्नेमा सिंगो पार्टी केपी ओलीको कुण्ठाको शिकार भएको देखिन्छ ।

तर, यसको मूल्य सम्पादकहरूले हैन, स्वयं नेकपा एमालेले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार उल्टो बाटो हिंड्दैछ या एमाले ? यसको लक्षण एकाध महिनापछि स्पष्टसँग देखिनेछ । सरकारले विस्तारै सम्हालिंदै चुनावको तयारी गर्न थालेको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विगतमा ओलीले नै भन्दै आएका हुन्– ताजा जनादेशमा जानु अलोकतान्त्रिक कदम होइन ।

९. ओलीले सम्पादकहरूलाई अग्लो मञ्चको तल राखेर भने– ‘अरूले आत्मालोचना गरे, सम्पादकज्यूहरूले पनि गर्नुभयो होला । अशान्तिको वातावरण बनाएकोमा, हिंसा भड्किने वातावरण बनाएकोमा रियलाइज्ड गर्नुभएको होला भन्ने ठान्छु म । प्रोभोकेसन जुन गर्नुभएको थियो, सबैलाई भन्दिनँ, केहीले । जसले गर्नुभएको थियो, उसैले सम्झिनुहोला भन्ने ठान्छु ।’

कुन–कुन मिडियाले हिंसा भड्काए ? ज–जसले ओली सरकारको आलोचना गरे, तीमाथि ओलीले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ? यसको चित्तबुझ्दो र ठोस जवाफ केपी ओलीले दिनै बाँकी छ । सम्पादकहरूले जवाफ माग्न बाँकी छ । दलको जिम्मेवार नेताले गोश्वारा कुरा गरेर हुँदैन, तथ्यसहित बोल्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

‘अरूले आत्मालोचना गरे, सम्पादकज्यूहरूले पनि गर्नुभयो होला..’ भन्ने ओलीको भनाइमाथि प्रतिप्रश्न– सत्ता तपाईंकै हातमा थियो । हिंसा भड्काउने सम्पादकहरूलाई थुनेको भए हुन्थ्यो ।

ओलीज्यू, तपाईंले चाहिं जनतासमक्ष सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गरिसक्नुभयो ? आफ्नो कमजोरीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? खुरे तर्क गरेर जिम्मेवारीबाट भाग्न सुहाउँछ ?

पाठकवृन्द ! लेख अतिशय लामो भए पनि भन्नुपर्ने कुराहरू अझै सकिएका छैनन् । अब कुरा गरौं– केपी शर्मा ओलीको वैचारिक दरिद्रताबारे ।

‘जबज’ छाडेर ‘स्टालिनपथ’

केपी शर्मा ओलीको बोलीको पछाडि कुदेर मात्र उनलाई चिन्न सकिंदैन । यसका लागि ओलीमा रहेको विचारधारात्मक कमजोरी के हो, त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ ।

एमाले नेता मदन भण्डारीले लोकतन्त्र, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनको शासन र बहुलतालाई स्वीकार्दै जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को सिद्धान्त प्रतिवाद गरेका थिए । भण्डारीले स्टालिनको ‘एकमनावाद’ को विरोध गर्दै अल्पमतलाई स्वीकार्नुपर्ने सिद्धान्त अपनाएका थिए ।

तर, केपी ओलीले जबजको बर्को ओडेर पार्टीभित्र स्टालिनपथको अभ्यास गरे । पार्टीमा मात्र होइन, सिंगै देशमा उनले स्टालिनपथ लागू गर्न खोजे । आलोचकहरूलाई विभिन्न षड्यन्त्रमा फसाएर कत्लेआम गर्ने नीति लिए ।

मदन भण्डारीले जबजका १४ विशेषतामध्ये दोस्रो बुँदामा ‘बहुलवादी खुला समाज’ शीर्षकमा भनेका थिए, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रको निम्ति सोच्ने, बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ । बाहिरी दुनियाँबाट अलग, बन्द र एकोहोरो समाज हुनुहुँदैन ।’

भण्डारीले जबजका विशेषताको तेस्रो बुँदामा भनेका थिए, ‘शक्ति व्यक्तिको हातमा मात्र होइन, संस्थाको हातमा पनि अति केन्द्रीकरण हुनुहुँदैन । एउटै संस्था कार्यकारी, विधाय‍िकी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने केन्द्रीय शक्ति हुनुहुँदैन ।’

त्यस्तै, जबजका विशेषताको पाँचौं बुँदामा भनिएको छ, ‘सरकार र शक्ति हातमा भएको कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्न पाउने छैनन् ।’

केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा रहेर जबजका यी मूल्यमान्यता आत्मसात् गरेनन् । उनी उल्टोबाटो हिंडे । त्यसको परिणामस्वरूप उनी अहिलेको स्थितिमा आइपुगेका हुन् । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नमा ओली चुक्नुको मुख्य कारण उनीभित्र रहेको जबजविरोधी विचार नै हो । तर, उनले यसको दोष ‘विदेशी शक्ति’ लाई दिने गरेका छन् ।

केपी ओलीको पहिलो वैचारिक सीमा उनीभित्रको बहुलताविरोधी सोच हो । दोस्रो– मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि उनी व्यक्तिकेन्द्रित छन् । तेस्रो– समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले उनी बहुलताविरोधी, पहिचानविरोधी छन् । चौथो– दार्शनिक रूपमा उनी मार्क्सवादी नभएर रामभक्त छन् ।

ओली आफूलाई देवता ठान्छन्, आलोचकलाई राक्षस । आफ्नो आलोचकलाई खागोले जसरी पानीमा गए पनि खेदिरहने ओलीको बानी छ । उनी आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्छन्, आलोचकलाई देशद्रोही । उनी ज्ञानको सिद्धान्तमा समेत साम्प्रदायिक ढंगबाट ‘पश्चिमा’ र ‘पूर्वीय’को सीमारेखा कोर्छन् । यिनै वैचारिक दरिद्रताले गर्दा केपी ओली सर्वमान्य राजनेता बन्न नसकेका हुन् ।

बोलीमा त ओलीको कमजोरी छँदैछ । तित्राको मुखै बैरी भनेजस्तो अरूलाई अपमान गर्नु उनको पुरानै आदत हो । आफ्नै बोलीले उनी बारम्बार फस्ने गरेका छन् । हालसालै पनि गोदावरीबाट जेनजीका विरुद्धमा बोल्न जरूरी थिएन । मन्त्रीको गाडी दुर्घटनाबारे प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट संवेदनाहीन अभिव्यक्ति दिन जरूरी थिएन । बोली आफैंमा ओलीको कमजोरी हो । उनी धेरै बोल्छन्, काम थोरै गर्छन् ।

ओलीबाट सिक्नुपर्ने केही पाठ

पहिलो– केपी शर्मा ओलीबाट व्यक्तिगत रूपमा सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो गुण हो– बलियो इच्छाशक्ति । गोलघरको जेलमा अल्सरले थला पारेको बखतमा होस् या दुई–दुईपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा होस्, ओली बुढेसकालसम्म सक्रिय जीवन बिताइरहेका छन् । यसबाट हामी सबैले सिक्नुपर्छ । मानिसले हिम्मत हार्नुहुँदैन, आफ्नो उद्देश्यमा निरन्तर लागिरहनुपर्छ ।

दोस्रो– पुराना पार्टीका बूढा नेतामध्ये ओली सबैभन्दा प्रभावकारी देखिन्छन् । प्रचण्ड, देउवा जस्तो बेलुका भएपछि रक्सी पिएर बस्ने ओलीको आदत छैन, मध्यरातसम्म उनी केही न केही पढिरहेका हुन्छन् । ८/१० कक्षा पढेका ओलीमा ज्ञानको दायरा उनका समकालीन अन्य नेताको भन्दा कम छैन । उनी हरेक घटनासँग अपडेट रहन्छन् । र, आफ्ना कुराहरू प्रभावकारी ढंगले बाङ्मयसमेत मिसाएर जनसमक्ष राख्न सक्छन् । उनको यो शैली धेरै मानिसलाई मन पर्छ ।

तेस्रो– केपी ओली अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि पहिचान बनाएका नेपाली नेतामा पर्छन् । राजनीतिक दलमा लागेका अन्य नेताले यसमा ओलीबाट सिक्नुपर्ने कुरा छ । भलै, पछिल्लो समय ओलीले आफ्नो संकीर्ण सोचका कारणले गर्दा भारत, चीन र अमेरिका जस्ता देशसँग सकारात्मक संवाद गर्न सकेनन् । हुनत उनले यसलाई आफ्नो ‘राष्ट्रवादी अडान’ वा स्वाभिमान भन्न सक्लान् तर, यसमा ओली सरकारको कूटनीतिक कमजोरी घोलिएको छ ।

चौथो– ओलीको असफलता र उतारचढावबाट सिक्नुपर्ने नकारात्मक पाठ पनि धेरै छ । नेताले दम्भ र अहंकार देखाउनुहुँदैन । आत्मकेन्द्रित र सत्ताकेन्द्रित बन्नुहुँदैन । जथाभावी बोल्नुहुँदैन । विपक्षीलाई होच्याउने र सिध्याउनेतिर लाग्नुहुँदैन । एकमनावादी नभएर बहुलवादी हुनुपर्छ । ज्ञान बाँड्ने प्रचवनवादी हैन, अरूबाट सिक्न चाहने अन्तरक्रियामुखी स्वाभाव हुनुपर्छ । आफू सम्मानित हुने हो भने अरूको अस्तित्वलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । देशमा सबैलाई मिलाएर, सबैको साझा नेता बन्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, सबै नेताको हालत भदौ २४ पछिका केपी शर्मा ओलीको जस्तै हुन सक्छ ।

राजनीतिमा इमानदार र असल छु भनेर मात्र पुग्दैन, क्षमतावान् र दूरदर्शी पनि हुनैपर्छ । नेताको क्षमता र सफलता उसको व्यवहार र परिणामबाट परीक्षण हुन्छ, गफ वा तर्कबाट होइन ।