कालोसूचीमा पर्नेमध्ये ८० प्रतिशत चेक बाउन्स, व्यवस्था सहज गरिँदा पनि बढ्यो संख्या

१६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा राख्ने अवधि बढाए पनि कालोसूची पर्नेको संख्या झनै बढेको छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको आर्थिक कारोबार चक्र नबिग्रियोस् भनेर कानुनी व्यवस्था मार्फत सहजीकरण गर्दा पनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या नघटेको हो ।

सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधन मार्फत रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार खातावालले आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन हुँदैन ।

धारकले उक्त चेक बैंकमा प्रस्तुत गर्दा रकम नभएमा सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले बढीमा ४५ दिनको समयभित्र खातामा रकम जम्मा गर्न खातावालालाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । सो अवधिमा पनि रकम जम्मा नगरे चेक अनादर गर्न सकिनेछ ।

तर उक्त खातावालाले जुनसुकै बखत धारकलाई चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानी गरी फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ । चेक अनादर भएको वा बैंकिङ कसुर भएको थाहा पाएको एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र जाहेरी दिएको ६ महिना भित्र तोकिएको अदालमा मुद्दा अघि बढेको हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यसभन्दा अघि चेक जारी भए लगत्तै फरक दिनमा तीन पटकसम्म साट्न जाँदा पनि खातामा मौज्दात नभए वा अपुग भए बाउन्स हुने र कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाले चेक अनादरका कारण बैंकिङ कसुरका उजुरी र कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उच्च दरमा बढेको थियो ।

त्यसपछि सरकार र केन्द्रीय बैंकले चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी केही सरल बनाए पनि त्यसमा सुधार नआएको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाउँछ । साथै नेपाल प्रहरीमा परेका कुल जाहेरी मध्ये सबैभन्दा धेरै बैंकिङ कसुरसँग सम्बधित छन्,  त्यो पनि चेक अनादरका अत्याधिक छन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार कात्तिक १३ गतेसम्ममा कुल कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा कम्पनीको संख्या १३ हजार ६ सय ७४ रहेको छ । यो संख्यामा वि.स. २०८२ बैशाखको सुरुवातदेखि कात्तिक १३ गतेसम्ममा मात्र ६ हजार ४ सय ३६ रहेको केन्द्रले जनाएको छ । गत बैशाख २ गतेसम्ममा केन्द्रको कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा व्यक्तिको संख्या ७ हजार २ सय ३८ मात्र रहेको थियो ।

सरकारले चेक बाउन्सको झमेला अदालतभन्दा बाहिर नै सेटल होस् भनेर कानुनमा सहजीकरण गरेको केन्द्रका एक अधिकारीले बताए । ‘सरकार जुन योजनामा बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन गरेको थियो सो अनुसार चेक अनादरको समस्या समाधान नभएको देखिन्छ,’ केन्द्रका ती अधिकारीले भने,‘केन्द्रमा दर्ता भएका कालोसूची मध्ये करिब ८० प्रतिशत चेक बाउन्सका कारण आएका छन्, विगत भन्दा कम होला भनेको त चेक बाउन्स झनै बढेको अवस्था छ ।’ कोरोना महामारी, आर्थिक मन्दी, लघुवित्त तथा सहकारी समस्या लगायतका कारणले चेक बाउन्स बढेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार पनि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १६ हजार ५ सय भन्दा धेरै बैंकिङ कसुर सम्बन्धी जाहेरी आएको छ । पछिल्लो समयमा प्रहरीका नियमित काम भन्दा पनि बैंकिङ कसुरका जाहेरीमा धेरै जनशक्ति व्यस्त हुनु परेको एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।

चेक बाउन्स भएको विषयलाई पनि प्रहरीमार्फत अदालत प्रवेश गराउने वा सिधै कानुन व्यवसायी मार्फत अदालत जाने दुवै विकल्प छन् । तर, अधिकांश व्यक्ति प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन आउने गरेको बताउँदै ती प्रहरी अधिकृतले भने,‘प्रहरी मार्फत जाँदा मुद्दा दर्ता हुने अवधिसम्ममा असुली हुने भएकाले पनि यता आउनेको संख्या धेरै भएको हो, प्रहरीमा आउँदा उजुरीकर्ताले विपक्षीलाई कालोसूचीमा राखेर आउने गरेको देखिन्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अर्थतन्त्रको अवस्था अनुसार कालोसूचीमा राख्नु पर्ने व्यवस्थाहरूमा सहजता अपनाउँदै आएको छ । अर्थतन्त्रमा पर्ने धक्काका कारण आर्थिक गतिविधिमा कमी आउन नदिन केन्द्रीय बैंकले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेरफेर गर्दै आए पनि चेक बाउन्सको कारण कालोसूचीमा पर्ने संख्या बढ्दै आएको ती अधिकारीको भनाइ छ । कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा संस्था खातामा निक्षेप राख्ने बाहेक अरु बैंकिङ कारोबारबाट वञ्चित हुन्छन् । त्यसले गर्दा पनि आर्थिक कारोबारको चक्र नै बिग्रने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

चेक बाउन्स कसरी हुन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको चेक अनादर प्रमाणीकरण कार्यविधि २०८२ अनुसार कसैले पनि आफ्नो खातामा पैसा नभई वा पर्याप्त नभइ चेक जारी गर्नु हुँदैन । मौज्दात नभएको वा मौज्दात पर्याप्त नभएको चेक पेस हुन आएमा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले धारकलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात पर्याप्त नभएको कारणले धारकले चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा प्रक्रिया पूरा गरी चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले चेक अनादर भएको प्रमाणित गरिदिनुपर्नेछ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले भुक्तानीका लागि पेश हुन आएको चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक मौज्दात खातामा नभएमा उक्त विषय उल्लेख गरी त्यस्तो चेक धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्छ ।

साथै उक्त चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसमक्ष धारकले चेक सहित निवेदन पेश गरेको मितिले बढीमा ४५ (पैतालीस) दिनको म्याद दिएर आवश्यक रकम जम्मा गर्न खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिनुपर्ने र सोको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । यसरी खातावालालाई दिएको सूचनाको अभिलेख राखिसकेपछि सो व्यहोरा संक्षिप्त रुपमा चेकमा समेत जनाई त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

तोकिएको समयसम्ममा पनि चेकमा उल्लेख गरिए बमोजिमको रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक मौज्दात रकम नरहेको कारणबाट भुक्तानी दिन नसकिने भएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले तीन दिनभित्र उक्त चेक अनादर भएको प्रमाणित गरी धारकलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाको जुनसुकै शाखा/कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ । सहकारी बैंकले जारी गरेको चेकको हकमा समेत यो व्यवस्था लागु हुन्छ । यसरी चेक अनादर प्रमाणित भएपछि चेक जारी गर्ने खातावाला तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

कस्तो अवस्थामा कालोसूचीमा परिन्छ ?

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने अवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले स्पष्टसँग तोकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार दश लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीले साँवा वा कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्षसम्म नतिरेमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कर्जाको दूरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा पनि कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सुरक्षणमा राखेको सामान/सम्पत्ति दूरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, ऋणी टाट पल्टेमा, ऋणी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएमा, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी परेमा, गैरकोषमा आधारित सुविधा वा क्रेडिट कार्ड वा नक्कली चेक, ड्राप्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेविट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा कालोसूचीमा राख्नु पर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले तोकेको छ । त्यस्तै सोही ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा पनि कालोसूचीमा राख्नु पर्नेछ ।

कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थाले कर्जा अपलेखन गर्नुपर्दाको अवस्थामा तथा खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएमा कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था बमोजिम यस बैंकले दिएको निर्देशनको पालना नगरी नगद जरिवानाको कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीबाट नगद जरिवाना भुक्तानी नभएसम्म कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था छ ।

खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा चेक अनादर प्रमाणित भएमा, खातामा पर्याप्त मौज्दात भएतापनि चेक धारकले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा चेक फिर्ता भएमा पनि कालोसूचीमा परिन्छ ।