‘फोर्स मर्जर’ले २ बैंकलाई नछुने, ६ बैंकको विषयमा अन्योल

१६ असार, काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकहरुको मर्जरका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । गत बिहीबार बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर उनले मर्जरका लागि चाँडोभन्दा चाँडो पार्टनर खोज्न निर्देशन दिए ।

आगामी २७ गते मौद्रिक नीति आउने र त्योभन्दा अगाडि नै मर्जरका लागि आ–आफ्नो पार्टनर खोज्न गभर्नर नेपालले भनेका थिए । त्यसैले यतिबेला बैंकहरु दबावमा परेका छन् ।

मुलुकमा सञ्चालित २८ वाणिज्य बैंकहरु छन् । यीमध्ये २० बैंकहरु यतिबेला के–कसरी मर्जरमा जान सकिन्छ भन्ने विषयमा भित्रभित्रै छलफल चलाउन शुरु गरिसकेका छन् । तर, ८ बैंकको विषयमा भने अन्योल देखिएको छ ।

किन अन्योल ?

नेपालमा सञ्चालित ८ वाणिज्य बैंकहरुमा विदेशी लगानी भएको र विदेशी लगानी भएका बैंकहरुलाई मर्जर नीति वाध्यकारी हुने/नहुने अन्योल भएको हो । एनएमबी बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एभरेष्ट बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक र नविल गरी ८ वटा बैंकहरुमा विदेशी लगानीको हिस्सा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भएका केही बैंकहरुका हकमा मर्जर बाध्यकारी नहुने भए पनि ८ वटै बैंक भने यसबाट जोगिन नसक्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले स्टाण्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल एसबीआई बैंकमा बहुमत सेयर विदेशी भएका कारण मर्जर नीति लागू हुन नसक्ने बताए । ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका र व्यवस्थापन पनि विदेशीले नै गरिरहेका कारण ती बैंक मर्जरका लागि बाध्य हुन नपर्ने उनको भनाइ छ । अन्य बैंकहरुका हकमा भने फरक निर्णय हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

‘ती बैंकहरुले लगानी बढाउनु पर्‍यो नत्र १०/१५ प्रतिशत विदेशी लगानी भएको भरमा हुँदैन’, प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘यी बैंकहरुका लागि छुट्टै नीति लागू पर्ने जस्तो देखिएको छ ।’

२० बैंकले सुरु गरे गृहकार्य

मुलुकमा सञ्चालित २८ वाणिज्य बैंकहरुमा २० वटालाई मर्जर नीतिले स्पष्ट प्रभावित बनाएको छ । सरकारी लगानी भएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक पनि यसमा छन् । यस्तै मेगा बैंक, सिभिल बैंक, सेञ्चुरी कमर्र्सियल, प्राइम कमर्सियल, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, जनता बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, लक्ष्मी बैंक, सनराइज बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, सानिमा बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकलाई राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिले छुन्छ ।

यी बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरु यतिबेला मर्जरका विषयमा आन्तरिक छलफलमा जुटिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले सुरुमा मर्जरका लागि आग्रह गर्ने र त्यो नभए जर्बजस्त मर्जरमा जान बाध्य बनाउने रणनीति बनाएको छ । जसको संकेत गभर्नर नेपालले गरिसकेका छन् ।

पछि नयाँ नीति लिएर राष्ट्र बैंकले दबाव दिनुभन्दा पहिले नै आफैंले मर्जरमा जान पाए राम्रो हुने भन्दै बैंकका अध्यक्षहरूले छलफल सुुरु गरेका हुन् । तर गभर्नरले दिएको समयमा मर्जरको प्रतिबद्धता गर्न सक्ने सम्भावना भने कम रहेको बैंकका अध्यक्षहरु बताउँछन् ।

‘गभर्नर सा’पले निर्देशन त दिनु भयो, तर भने जस्तो सजिलो भने छैन’, एक बैंकका अध्यक्षले भने, ‘यति छोटो समयमा सम्भावना त छैन, तैपनि हामीले छलफल सुुरु गरिसकेका छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस् :

कार्यवाहक गभर्नर भन्छन् : मर्जरका लागि ‘फोर्स’ होइनन, प्रोत्साहन गर्छाैं

मर्जरको निर्णय लिन बैंकलाई १५ दिनको अल्टिमेटम !

‘विदेशबाट पैसा ल्याउन हेजिङ सुविधा चाहियो’

मौद्रिक नीतिले गराउला ठूला बैंकहरुको ‘विहे’ ?

मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा ‘बिग मर्जर’

अनुसन्धान विभागलाई बाइपास गर्दै राष्ट्र बैंकले राख्यो मौद्रिक नीतिको छलफल

१५ दिनभित्र मर्जरको प्रतिवद्धता पेश गर्न गभर्नरको निर्देशन