विप्लवसँग वार्ता- ‘वातावरण बने चुनावमा जान्छौं, एमालेसँग पनि एकता छलफल गर्छौं’

यहाँहरू लामो समयसम्म संसदीय राजनीतिको विरोधमा उभिनुभयो । दल दर्ताको निवेदन दिएर अब संसदीय राजनीतिमा फर्किनुभएको हो ?

हामीले संसदीय राजनीतिको पूरै विरोध गरेको होइन । संसदीय व्यवस्थाले देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन भनेको हो । त्यो यथावतै छ । तर, संसदीय व्यवस्थालाई जनताको पक्षमा प्रयोग गरेर जानेमा हामी पहिलेदेखि नै स्पष्टै हो । संसदीय व्यवस्थाभित्र पनि जनताको पक्षमा प्रयोग गरौँ भन्दा नमिलेको मात्रै हो । अरूमा, यसलाई प्रयोग गरेर जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो सहमति नै हो ।

यो संसदीय व्यवस्थाको प्रयोग ठीक भएन भनेर १२ वर्षअगाडि प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी छोडेर हिंड्नुभएको थियो । त्यतिबेला र अहिलेको बुझाइमा के फरक छ ?

त्यतिबेला पनि सदन, सरकार र जनतालाई एकीकृत ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । भर्खरै संसद् र सरकारलाई परित्याग गर्दा जनताले त्यो कुरा बोध गर्ने स्थिति रहँदैन भन्ने हाम्रो कुरा थियो । आज पनि हाम्रो त्यही नै हो । मात्रै संसदमा जनताका विषय कसरी उठाउने, सरकारमा बसेको बेलामा कसरी कामहरू गर्ने र हामी जनता र राष्ट्रप्रति समर्पित छौँ भनेर जनताले बुझ्ने गरी कसरी काम गर्ने भन्नेमा हाम्रो असहमति हो ।

सँगै, केही कानुन निर्माणमा पनि हाम्रा असहमतिहरू थिए । त्यसैले हामी अलग भएका थियौं । तर, सरकारमा गएको र संसदमा भएको कारणले मात्रै हामी अलग भएको होइन ।

फागुन २१ को चुनाव त लड्नुहुन्छ नि ?

चुनाव हुने विश्वासिलो आधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ । यहाँले सुनिराख्नुभएको छ कि राज्य नै चुनाव गराउने एउटा आधारमा उभिन सकेको छैन । दोस्रो, अहिले भर्खरै जेनजी विद्रोहपछि जसरी हतियार बाहिर गएका छन्, त्यसले सबै मान्छेलाई आतंकित, त्रसित बनाइरहेको स्थिति छ । राजनीतिक दल, व्यक्तित्व, व्यवसायीहरू यसमामा सहभागी छैनन् । विश्वासिलो वातावरण नभएको स्थितिमा कसरी चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा छ, यसकारण वातावरण बनेको छैन ।

चुनावी वातावरण बन्यो भने यहाँहरू चुनावमा होमिनुहुन्छ ? योभन्दा अगाडि नै किन चुनाव लडिएन भन्ने मनमा पर्छ कि पर्दैन होला ?

हामी २०६४ सालमा एकीकृत हुँदा, माओवादी नै रहँदा नै चुनाव लडेर जितेर पनि आएका हौँ । त्यतिबेला संसद् र सरकारमा काम गर्ने र जनतालाई जोड्ने, साँच्चै नै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने गरी राजनीतिक काम गर्नेमा हाम्रो नमिलेकोले हामीले अलग भएको हो ।

अब फेरि एकचोटी साँच्चै नै जनताका विषयलाई उठाउने गरी चुनावलाई प्रयोग गरौँ त भन्ने हो ।

२०६९ सालमा पार्टी छोडेर सशस्त्र क्रान्ति भनेर चुनाव बहिष्कार गर्नु कमजोरी भएछ भन्ने अनुभूति छ ?

होइन, होइन । परिस्थितिसापेक्ष (निर्णय थियो), कमजोरीको कुरा भएन । परिस्थितिसापेक्ष हामीले निर्णय लिएको हो । अब अहिले फेरि तपाईंले उठाउनुभएको कुरातिर नजाऊँ । अब चुनावको विश्वासिलो आधार बन्यो भने हामी चुनावमा जाने नै हो ।

तर, हामीले भनेका छौँ, राजनीतिक शक्तिसहितको एउटा उच्चस्तरीय संरचना नबनेसम्म चुनाव हुने वातावरण छैन । सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ ।

अब क्रान्तिका बाँकी कार्यभार संसद्‌बाटै पूरा गर्ने ?

संसद्‌बाट मात्रै होइन । यो जनता, उनीहरूको तागत र भूमिकालाई पनि निरन्तर संसद् र सरकारसम्म जोडेर मात्रै क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्थाको प्रयोगबारे प्रष्ट कुरा नभनेरै अगाडि बढ्दा चुनावमा जनताले पत्याउँछन् त फेरि ?

संसदीय व्यवस्थाले गर्न सकेन भनेर जनताले त अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचन र संविधान पुनर्लेखनको माग गरिरहेका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा पनि एउटा क्रान्तिको माग भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको क्षेत्रमा जनताका फरक प्रस्तावहरू छन् । त्यसैले त्यो मात्रै भनेर जनताले मत दिने भन्ने कुरा होइन । यो सबैलाई एकीकृत गर्‍यो भने जनताले मत दिनुहुन्छ ।

जेनजी आन्दोलनमा शासकीय स्वरूप र संविधान संशोधनको विषय पनि उठेको छ । यी विषय कसरी सम्बोधन गर्ने सोच्नुभएको छ ?

हामीले त पहिलेदेखि नै स्पष्ट गरेका छौँ । संविधानमा अपूर्णताहरू छन् । त्यसलाई पूर्णता दिनेगरी पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । राज्यका कैयौँ अङ्गहरू, क्षेत्रहरू वास्तवमा पुनर्गठन, पुनर्संरचना नै भएको छैन । त्यसैले राज्यको पुनर्संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्छ ।

संविधान संशोधन गर्दा यी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ । त्यसपछि मात्रै शासकीय स्वरूपको कुरा आउँछ । अहिले त्यत्तिकै बीचमा संविधान संशोधन नगरेसम्म, संविधानको पुनर्लेखन नगरेसम्म त शासकीय स्वरूप परिवर्तन कसरी हुन्छ र ?

भनेको शासकीय स्वरुप कस्तो बनाउने भन्नेमा तपाईंहरू प्रष्ट हुन बाँकी नै छ ?

हामी त प्रष्ट छौँ नि ! हामीले त प्रत्यक्ष भनेका छौं । तर पहिला सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार बनाउनु पर्‍यो । त्यसको कार्यकारी र विशेष अधिकार प्रयोग गरेर संविधानको संशोधन गर्नु पर्‍यो । संविधान संशोधन गरेपछि संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्‍यो । त्यो पुनर्लेखनको स्पिरिटमा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरेर राज्यका संरचनालाई पनि विश्वालिलो ढङ्गले यो परिवर्तित व्यवस्थाअनुरूप पुनर्संरचना गरेर जाँदा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखमा जानुपर्‍यो । यसमा हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ ।

कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति ?

त्यो त जे गरे पनि हुन्छ, त्यो फरक पर्दैन । तर प्रत्यक्ष हुनुपर्छ । तर, यो व्यवस्थाका सबै अङ्गहरूलाई पुनर्संरचना गरेर, त्यसपछि संविधानमा सुस्पष्ट पुनर्लेखनको व्यवस्था गरेर मात्रै यो सम्भव हुन्छ ।

समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरू पार्टी एकताको विषयमा छलफलमा हुनुहुन्थ्यो । तपाईंहरू दल दर्तातिर लाग्नुभयो । त्यो एकताको प्रक्रिया भाँडिएको हो कि बाँकी छ?

होइन, हामीले त ‘न्यु कम्युनिस्ट सेन्टर’ निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सबै पार्टीका नेताहरूलाई प्रस्ताव पनि गरेका छौँ । अन्तरक्रिया पनि चलिराखेका छन् । बुद्धिजीवी साथीहरूसँग पनि छलफल छ र सबैको सकारात्मक सुझाव छ, सहमति पनि छ । तर, यसलाई पूर्णता दिन केही समय लाग्छ ।

भनेको एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्रसहित तपाईंहरूको एकताको सम्भावना अझै बाँकी छ ?

त्यो मात्रै होइन, हामीले एमाले, अरू वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग पनि छलफल गर्ने विचार गरेका छौँ । अहिले हाम्रो निष्कर्ष छ– एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने सम्भावना नेपालमा पैदा भएको छ । र, त्यसको लागि एउटा सचेत पहल पनि हामीले गर्नुपर्नेछ ।

तर, धेरै चीजहरू हाम्रा पुराना भइसकेका छन् । ती पुराना कुराहरूलाई फेरेर जनताको भावना, अपेक्षा, सुझावअनुसार एउटा कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनेतर्फ हामीले कोसिस गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले यो पार्टी, त्यो पार्टी नभनौं । त्यहाँ पनि छलफल छ, समाजवादी मोर्चाका साथीहरूसँग पनि छलफल छ ।

तपाईंले आफैँलाई अध्यक्ष दिने भए एकता हुन्छ नत्र हुँदैन भन्नुभयो रे ?

मैले कहिले पनि त्यसो भनेको छैन । तपाईंलाई त्यसो भनेको छु र मैले ?

होइन भने खण्डन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि ?

अब हेर्नुस्, पार्टी एकताका लागि पहिला दृष्टिकोण चाहियो, नीति चाहियो । त्यसपछि पुनर्गठनको कुरा आयो, नयाँ निर्माण गर्ने कुरामा सहमति भएपछि नेतृत्वको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ । त्यो कुरा हो । तर, पहिले अध्यक्ष देऊ अनि एकता गरौँला भनेको कुरा बाहिर प्रचारमा आएको मात्र हो । त्यो सत्य होइन ।

तपाईंले म अब कम्युनिस्ट आन्दोलन हाँक्न सक्छु भन्ने कुरा पनि त अन्यथा रहेन नि !

अवश्य । त्यो व्यक्तिगत कुरा पनि भएन । त्यो त देशको, त्यसपछि एउटा आन्दोलनसँग सम्बन्धित कुरा नै भयो । यदि विश्वास गर्नुहुन्छ सबैले ‘ल, गर्नुस् न त’ भन्नुभयो भने सबैको शक्ति, क्षमता, बुद्धि विवेकलाई केन्द्रित गरेर जान सकिन्छ । तर, योभन्दा अर्को उत्तम विकल्प हुन्छ भने त्यासमा पनि हामी तयारै हुन्छौं । यो पछिको कुरा हो । पहिले एउटा कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्ने हो । त्यसका नीति, कार्यक्रम, विचार, कार्यदिशाका लक्ष्यहरू तय गर्ने हो । त्यसपछि संगठनका कुराहरू आउँछन् ।