नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनमा मेरो उम्मेदवारी किन ?

मैले २०६४ सालमा चिकित्सा शास्त्रको स्नातक सकाए यता नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनमा ४ पटक भाग लिइसकेको छु । यस बीचमा डाक्टर सोसाइटी नेपाल भन्ने संस्थाको स्थापना गरेर २०६८ सालदेखि हालसम्म निरन्तर मेडिकल क्षेत्रको एक अभियन्ताका रूपमा क्रियाशील छु ।

हाल राष्ट्रिय ट्रमा सेण्टर, वीर अस्पतालमा हाड्जोर्नी रोगको विशेषज्ञको रूपमा काम गरिरहेको छ । बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि समेत गर्दैछु । वर्षौदेखि बिरामीका पीडा, डाक्टरका समस्या र स्वास्थ्य प्रणालीका कमजोरीहरू नजिकबाट भोगेको छु ।  यही अनुभवले मलाई बारम्बार नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार हुनैपर्छ भन्ने कुरा सम्झाउँछ ।

प्रणाली सुधार गर्न सडक र सामाजिक सञ्जालमा बोलेर मात्र हैन प्रणालीमै प्रवेश गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बोध पनि भयो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल राज्यको चिकित्सकीय क्षेत्रको नियामक निकाय भएकाले मेरो लक्ष्य काउन्सिल सदस्य भएर स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा उल्लेखनीय योगदान दिनु हो ।

साँचो कुरा के हो भने, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, नियमावली र आचारसंहिता कागजमा खराब छैनन् । धेरै राम्रा व्यवस्था यसमा लेखिएका छन् । तर ती व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । त्यसैले डाक्टरहरू निराश छन् र आम नागरिकमा पनि काउन्सिलप्रति विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ ।

डाक्टरहरूले लाइसेन्स नवीकरण, भेरिफिकेसन र जानकारी पाउन अनावश्यक झन्झट भोगिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, नागरिकहरू पारदर्शीता र न्यायको अपेक्षा गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा काउन्सिललाई सुधार गरेर चिकित्सक र नागरिक दुवै पक्षको भरोसा निर्माण गर्ने संस्था बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

समस्या कानुनको कि कार्यान्वयनको ?

धेरैले समस्या कानुनमै छ भन्ने सोच्छन् । तर वास्तविकता के हो भने, समस्या प्रायः कानुनको कमी होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो । क़ानुनको कमी भनेर मान्ने हो भने पनि दुई तिहाई काउन्सिल सदस्यले चाहने हो भने नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन संशोधनका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनले काउन्सिललाई दर्ता, लाइसेन्स, परीक्षा, क्वाकरी नियन्त्रण र चिकित्सकीय अनुशासन हेर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ । नियमावली र आचारसंहिताले पनि प्रक्रिया र आचरण निर्धारण गरेको छ । तर प्रक्रिया स्पष्ट नहुनु, सूचना समयमा नआउनु र निर्णयहरू किन कसरी भए भन्ने कुरा नखुल्दा असन्तोष बढेको छ ।

उजुरी हाल्दा फाइल कहाँ पुग्यो थाहा नहुने, लाइसेन्स नवीकरण किन ढिला भयो भन्ने जानकारी नपाइने, यी सबै कार्यान्वयनका कमजोरी हुन् ।

पारदर्शीता

विश्वास तब बन्छ, जब निर्णय र प्रक्रिया खुला हुन्छन् । आज धेरै डाक्टर र नागरिकलाई थाहा हुँदैन मेडिकल काउन्सिलको बैठक कहिले हुन्छ, एजेन्डा के हो, को सहभागी भए र के निर्णय भयो ।

जबकि नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनले बैठक र निर्णय गर्न अधिकार दिएको छ । निर्णय सार्वजनिक गर्न नपाइने भनेर कतै रोक लगाएको छैन । संवेदनशील विषयबाहेक बैठकका एजेन्डा, सहभागी विवरण र निर्णय सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।

युके को जनरल मेडिकल काउन्सिल वा अष्ट्रेलियाको एएचपीआरए हेर्ने हो भने, उनीहरू बैठकका निर्णय र नीतिगत कुरा नियमित सार्वजनिक गर्छन् । यसले संस्था कमजोर होइन, विश्वसनीय बनाएको छ ।

जवाफदेहिता

डाक्टरको समय निकै सीमित हुन्छ । डाक्टरले समय अलिकति तलमाथि गर्नुमा बिरामीको स्वास्थ्य र जीवन सवाल जोडिएको हुन्छ । तर आज पनि दर्ता, नवीकरण र भेरिफिकेसनमा महिनौँ लाग्ने गुनासो सुनिन्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनले यी सेवा दिन काउन्सिललाई जिम्मा दिएको छ । त्यसैले समयसीमा तोक्नु र डिजिटल रूपमा ट्रयाक गर्न मिल्ने प्रणाली बनाउनु पूर्णरूपमा कानुनभित्रको काम हो ।

उजुरी प्रणाली पनि यस्तै हुनुपर्छ । उजुरी दर्ता भएपछि कहाँ पुग्यो, कति चरण बाँकी छन् भन्ने देखिने व्यवस्था चाहिन्छ । यसले नागरिकलाई भरोसा दिन्छ र डाक्टरलाई अनावश्यक मानसिक दबाबबाट जोगाउँछ ।

सजिलो सेवा, कम झन्झट

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमै डाक्टर दर्ता अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ । आजको समयमा त्यसको अर्थ डिजिटल र सार्वजनिक रूपमा खोज्न मिल्ने रजिष्ट्री हो ।

हरेक डाक्टरको एनएमसीको वेबसाइटमा सुरक्षित डिजिटल प्रोफाइल हुनुपर्छ, जुन डाक्टरले आफैं व्यवस्थापन गर्न सकून् । लाइसेन्स स्थिति, सीपीडी, भेरिफिकेसन सबै एउटै ठाउँमा ।

यस्तो प्रणाली भारतको नेशनल मेडिकल कमिसन, युके जीएमसी लगायत धेरै देशमा प्रयोगमा छ । यसले कागजी झन्झट घटाउँछ र पारदर्शीता बढाउँछ ।

चिकित्सक पेशा आफ़ैंमा समानुकूल अपडेटेड भइरहनुपर्ने भएकोले काउन्सिलले नि:शुल्क रूपमा अनलाइन भिड़ियोमार्फत आचारसहिंता, परामर्श/सञ्चार, औषधिको प्रयोगबारे, रिसर्च मेथोडोलोजी र अन्य विधागत विषयमा सीपीडी कार्यक्रम चलाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

डाक्टर र जनमैत्री काउन्सिल

काउन्सिललाई चिकित्सक र नागरिक दुवैले डर लाग्ने कार्यालयको रूपमा हेर्छन् । तर काउन्सिलको भूमिका छानबिन गर्नु र सजाय दिनु मात्र होइन, मार्गदर्शन गर्नु र सेवा दिनु पनि हो । हेलो सरकार जस्तै मेडिकल काउन्सिलमा हेल्पलाइन सेवा सुरु गर्न सकिन्छ, जहाँ डाक्टर र आम नागरिकले नियम, प्रक्रिया र समस्या समाधानबारे जानकारी आदान-प्रदान गर्न सकुन् । साना प्रश्नका लागि काउन्सिल सदस्यलाई फोन गर्नु पर्ने वा कार्यालय धाउनुपर्ने व्यवस्था हट्यो भने प्रणालीप्रतिको दृष्टिकोण नै बदलिन्छ ।

न्यायोचित मेडिको-लिगल प्रणाली : डर होइन, न्याय

नेपाल मेडिकल काउन्सिल आचारसंहिताले पेशागत त्रुटि र अनुशासनबारे स्पष्ट कुरा गरेको छ । तर जाँच प्रक्रिया वैज्ञानिक र निष्पक्ष हुनुपर्छ। काउन्सिलभित्र स्वतन्त्र मेडिको–लिगल इकाइ आवश्यक छ, जहाँ फरेन्सिक विशेषज्ञ, सम्बन्धित विशेषज्ञ, कानुनी सल्लाहकार सहभागी हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार, प्रमाण र विज्ञानमा आधारित निर्णयले मात्र बिरामीको अधिकार र डाक्टरको न्याय दुवै सुरक्षित हुन्छ ।

हाल चिकित्सकीय अभ्यास विरुद्धको उजुरी जिल्ला प्रशासन, काउन्सिल, जिल्ला अदालत, उपभोक्ता अदालत धेरै ठाउँमा दिन मिल्ने अवैज्ञानिक व्यवस्था छ । त्यस्ता उजुरीहरू काउन्सिलमा मात्र दिन मिल्ने एकद्वार प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

रेजिडेन्ट र इन्टर्न : भविष्यको सुरक्षा

रेजिडेन्ट र इन्टर्न आज अत्यधिक कामको चापमा छन् । अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अत्यधिक ‘ड्यूटी आवर’ले गल्ती बढाउँछ र सेवाको गुणस्तर घटाउँछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गरेर तालिम दिने अस्पताल र कलेजमा रेजिडेन्ट र इन्टर्नको ड्यूटी, सुरक्षा र तालिमको गुणस्तरमा निगरानी गर्नु काउन्सिलको दायित्व हो।

चिकित्सक आफैं शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्ने व्यवस्था काउन्सिलको आचार संहितामा लेखिएको छ । यद्यपी नेपालमा चिकित्सकहरूको अकाल मृत्युदर डर लाग्दो गरी बढ्दो छ । बिरामीलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मेवारी बोकेका चिकित्सक स्वयंको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि काउन्सिलले अनुसन्धान र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरूरी छ।

लाइसेन्सिङ परीक्षा : डर होइन, सहयोग

चिकित्सकको अस्थायी लाइसेन्सको व्यवस्था खारेज गर्दै लाइसेन्सिङ परीक्षा काठमाड़ौंमा मात्र हुने व्यवस्था हटाएर सबै प्रदेश र मेडिकल कलेजमा गर्ने व्यवस्था ल्याउन ढीला भयसक्यो।

लाइसेन्सिङ परीक्षा पास गर्न नसकेका डाक्टरलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन । युके, अष्ट्रेलिया लगायत देशमा ‘रिमिडिटेसन कार्यक्रम’ छ जसमा कमजोर पक्ष पहिचान गरेर सहयोग गरिन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावलीभित्रै यस्तो सहयोग कार्यक्रम सुरु गर्न सकिन्छ । परीक्षा पास फेल मात्र होइन, सक्षम बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।

क्वाकरी नियन्त्रण

क्वाकरी जनस्वास्थ्यका लागि गम्भीर खतरा हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनले दर्ताबिनाको अभ्यासलाई अपराध मानेको छ। एलोप्याथिक चिकित्सा अध्ययन गरेका बाहेक अन्यले नामको अगाडि डाक्टर समेत उल्लेख गर्न नपाउने, र औषधि व्यवस्था ऐनमा लेखिएअनुसार को ‘ओभर द काउन्टर’ औषधि बाहेक अन्य औषधि अनाधिकृत रूपमा गैरचिकित्सकले बिरामीलाई लेखेको खण्डमा कानुनी कारबाहीको समेत व्यवस्था छ । अब सम्बन्धित मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, अन्य काउन्सिल समेतसँग सहकार्य गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नू आवश्यक छ।

अन्य

क्लिनिक पोलिक्लिनिक दर्ता गर्दा डाक्टरको काउन्सिल प्रमाण पत्रको अनिवार्यता छ तर कति ठाउँमा सोही डाक्टर बेरोजगार छ । सरकारी अस्पतालमा बिरामीको संख्या चिकित्सकीय संख्या भन्दा कयौं गुणा बढी छ, जसले गर्दा चिकित्सक र बिरामी दुवैले गुणस्तरीय सेवा आदान-प्रदान गर्न पाइरहेका छैनन् । एउटा चिकित्सकले एउटा बिरामीलाई न्यूनतम कति समय दिनुपर्ने र अधिकतम कति जना बिरामी हेर्न पाउने त्यसको मापदण्ड बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ।

नेपालमा रोगको उपचार गर्न ‘स्तरीय उपचार गाइडलायन्स’ छैन । विभिन्न चिकित्सकीय पेशागत संगठनहरूसँग सहकार्य गरी माटो सुहाउँदो गाइडलायन्स बनाउन सकिन्छ। यसले नेपालको स्वास्थ्य बीमा लाई समेत प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ।

अन्त्यमा,

म नेपाल मेडिकल काउन्सिल सदस्य पदका उम्मेदवारका रूपमा, ठूला नारा होइन, व्यवहारमा लागू गर्न सकिने सुधारको पक्षमा उभिएको छु । कानुन हामीसँग छ । नभएको कानुन ऐनमै व्यवस्था भएअनुसार संशोधन गरेर ल्याउन पनि सकिन्छ । अबको कार्यकालमा एउटा इमानदार कार्यान्वयनको आवश्यकता छ जसको कसीमा म खरो उत्रने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।