१ साउन, काठमाडौं । गोरखाको सिराञ्चोक गाउँपालिकाका सरोज थापा मलेसियामा ४ महिनादेखि अलपत्र छन् । सरकारले जेठ २३ गतेबाट ‘उद्धार उडान’ सुरु गरेपछि उनलाई नेपाल फर्किन पाइन्छ भन्ने ठूलो आश थियो ।
तर चार्टर्ड उडानको भाडा अचाक्ली महँगो भएपछि उनी टिकट काट्न असमर्थ भए । मलेसियाको नेपाली दूतावासले उनको नाममा प्राथमिकताक्रममा अघि नराखेको पनि होइन । तर हातमा पैसा नभएपछि उनी मलेसियामा ४ महिनादेखि अरूसँग सहयोग लिएर गुजारा चलाइहेका छन् ।
यूएईमा कल्पना केसी भुजेल भिसा सकिएर ४ महिनादेखि कामविहीन छिन् । फर्किन उनीसँग सरकारले तोकेको भाडादरअनुसार टिकट काट्ने पैसा भएन ।
ऋण गरेर ऋण नै तिर्न विदेश पुगेकी उनलाई ऋण गरेर परिवारले नेपालबाट पैसा पठाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले उनी यूएईमा अलपत्र छिन् ।
भिसाको अवधि सकिएकाहरूलाई अब जरिवाना लगाउने सुनेपछि उनले दूतावाससहितका निकायमा हारगुहार लगाइन् । तर टिकट काट्ने पैसा नभएकै कारण उनी यूएईमा ‘बन्धक’ भएकी छन् ।
यूएईमा रहेका रमेश चौधरी(नाम परिवर्तन)को कथा पनि उस्तै छ । टिकट काट्न सकेको भए उनी एक महिनाअघि नै नेपाल आइपुग्थे । तर हातमा टिकट काट्ने पैसा नभएपछि उनी विदेशमै अलपत्र छन् ।
कम्पनीले पनि सहयोग गरेको छैन । साथीभाइले आडभरोसा दिएकाले उनले जेनतेन बिहान बेलुकी खानाको प्रवन्ध गर्न सकेका छन् । विदेशमा ऋण माग्न पनि साथीभाइ नै समस्यामा छन् । घरको आर्थिक अवस्था दयनीय छ ।
६ महिनाअघि ओसो म्यानपावरलाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ तिरेर गएका उनी त्यहाँका ‘रोड टेस्ट’मा सफल भएनन्, लकडाउनपछि कम्पनीले घर फर्किन भनेको छ । यसैगरी कहिलेसम्म टिकट काट्न नकसेर विदेशमै अलपत्र पर्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ताले चौधरीलाई सताइरहेको छ ।
चौधरीले आफूलाई फिर्ता गराउन म्यानपावरलाई पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि परिवारसँग लिखित सहमति हुनुपर्ने शर्त तेर्स्याएको छ । चौधरीलाई डर छ, परिवारलाई कागजपत्रमा सही छाप गराए भने फर्किएर क्षतिपूर्ति माग्न नपाइने हो कि ?
नवलपरासीका नवराज सुवेदी पनि दुबईमा नै बिलखबन्धमा परेर बसेका छन् । उनको कम्पनीले उनलाई काम पनि दिएको छैन, तलब पनि । उनी तुरुन्त नेपाल आउन चाहन्छन् । दुबईमा बस्दाबस्दै उनलाई मानसिक तनावले नमज्जाले पिरोलेको छ ।
यूएईबाट चार्टर्ड उडान भइरहेको छ, तर सुवेदीको पनि गोजी रित्तो छ । टिकट काट्न उनले कम्पनी र साथीभाइसँग सहयोग नमागेका हैनन् । तर कोही पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।
नवराज, रमेश, सरोज र कल्पना मलेसिया र खाडीसहित विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र त्यस्ता प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्, जसले स्वदेश फर्किन चाहेर पनि सकेका छैनन् । उनीहरूजस्ता हजारौं नेपाली श्रमिक यस्तै समस्या भोगिरहेका छन् ।
आफूहरूलाई दुःख पर्दा सरकार काम आउँछ भन्ने विश्वास उनीहरूमा मर्दै गएको छ । अलपत्र नेपालीहरूले उद्धारलाई ‘व्यापार’ बनाएको आरोप सरकारमाथि लगाएका छन् ।
उडान थालेको एक महिना बित्दा पनि सरकारले विदेशमा चार्टर्ड उडानको भाडा तिर्न नसक्ने र बाटो खर्च तथा क्वारेन्टिन खर्च गर्न नसक्नेहरूको समस्या समाधानका कुनै चासो देखाएको छैन ।
बरु त्यस्ता समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले बिहीबारबाट सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीको दोस्रो चरणको ‘उद्धार’ सुरु गरेको छ । विमानस्थल र होल्डिङ सेन्टरमा कार्यरत जनशक्तिलाई दुई दिनको विश्राम दिएपछि फेरि चार्टर्ड उडान सुरु भएको छ ।
तर दोस्रो चरणको ‘उद्धार उडान’बाट पनि टिकट काट्न सक्नेहरूले मात्रै फर्किन पाउने पाउने अवस्था आएको छ । पहिलो चरणमा २६ हजार नेपाली फिर्ता गरेपछि सरकारले समस्यामा परेर फर्किन नपाएकाहरूलाई टिकट खर्च दिने अपेक्षा गरिएको थियो ।
हाल विदेशबाट नेपाल फर्किन इच्छुक ५० हजारमध्ये करिब २५ प्रतिशत श्रमिकहरू सहयोगापेक्षी रहेको अनुमान श्रम मन्त्रालयको छ । धेरै श्रमिकहरू फर्किन पनि ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था छन् । अहिले विदेशमा पनि आर्थिक समस्या रहेकाले धेरै जना निरीह भएर उद्धारको प्रतीक्षामा छन्।
यसैबेला सरकारले बिहीबारबाट साउन ७ गतेसम्मका लागि चार्टर्ड उडान तालिका तय गरेको छ। जसअनुसार दूतावासहरूले पुरानै शैलीमा चर्को भाडादर तोक्दै सूचना निकालिरहेका छन् ।
खर्च जुटाउन अक्षम श्रमिकहरूलाई थप पीडा भएको छ । लामो समयसम्म खर्चविहीन भएर विदेेशमा छटपटाएका नागरिकलाई सरकारले उद्धार गरेर ल्याउन कुनै चासो नदेखाउनुले सरकारको गैरजिम्मेवार शैली प्रष्ट भएको बताउँछन् वैदेशिक रोजगारका जानकार मधुविलास पण्डित ।
सरकारले सर्वोच्चको आदेश मात्रै पालना गरिदिएर धेरै नेपालीहरुले स्वदशे फर्किन पाउने भन्दै उनले वैदेशिक रोजगकार कल्याणकारी कोष्मा रकम जम्मा गरेर गएका श्रमिकमाथि थप अन्याय हुन नहुने बताए ।
‘तिमीलाई समस्या पर्दा कोषको उपयोग गर्छु भनेर शुल्क उठाएको हो, यस्तो अवस्थामा पनि उपयोग नहुने कोष कहिले काम आउँछ ? ‘ उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्मा अडि्कयो निर्देशिका
सरकारले अलपत्र कामलाई नि:शुल्क उद्धार गर्ने वा सहयोग दिनेबारे योजना नबनाएको होइन । तर उद्धारमा सहयोग गर्नेबारेको निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अडि्कएको छ ।
‘विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका’लाई त्यतै अलपत्र परेका बेला फेरि महँगो चार्टर्ड उडान तय गरेर भाडा असुलीको काम हुँदैछ ।
गत असार १ गते सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग गरेर समस्यमा परेका नेपाली श्रमिकलाई उद्धार गर्न सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ ।
त्यसको कार्यान्वयनका लागि श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उद्धारसम्बन्धी छुट्टै निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा तोकिएका मापदण्डभित्र पर्ने कामदारको टिकटसहितका अन्य खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने उल्लेख छ । यसमा सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूलाई मात्रै निर्देशिकाले तोकेका सुविधाहरू प्राप्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बिरामी, सुत्केरी, अशक्त, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनुपर्नेलगायतका संवेदनशील अवस्थाका कामदारको सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्नेगरी मस्यौदा बनेको थियो । जसमा विदेशस्थित नियोगले अलपत्र कामदारको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक देखिएमा स्वदेश फिर्तीको निःशुल्क टिकट दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले कामदारका लागि टिकट किनेको रकमको शोधभर्ना कल्याणकारी कोषबाट गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा विदेश गएको एक वर्ष पनि नपुगेका र कमजोर आम्दानी भएका कामदारलाई निःशुल्क टिकट दिन प्रस्ताव गरिएको छ । टिकट दिनुअघि कामदारलाई विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनी र सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीसँग नियोगले टिकटका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव छ ।
विदेश गएको एक वर्ष नाघेको र कम्पनीले पनि टिकट नदिने अवस्था भए सम्बन्धित कामदारले विदेश पुगेर काम गरेको अवधि र आय आर्जनको अवस्था हेरेर टिकटको ५० देखि ७५ सम्म खर्च व्यहोर्न सकिने खालको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको थियो ।
आफ्नै खर्चमा टिकट काटेर विदेशबाट फर्किसकेकाहरूले पनि यो सुविधा दाबी गर्न सक्ने र त्यसलाई दूतावासहरूले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
