हरेक दशकमा उठ्ने–सेलाउने दल सुधारको एजेन्डा

१४ वैशाख, काठमाडौं । अन्तिम शाह राजा ज्ञानेन्द्रले सैन्यबलमा सत्ता हत्याउँदा सर्वत्र उठेको एजेन्डा थियो– दलहरु सच्चिनुपर्छ । नागरिक आन्दोलनका सभाहरुमा गएर कांग्रेस–एमाले नेताहरु सच्चिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्थे । ‘पुराना गल्ती दोहोर्‍याउँदैनौं,’ उनीहरु भन्थे ।

रविन साय्मीले कार्टुन नै बनाएका थिए, ‘पुराना गल्ती दोहोर्‍याउँदैनौं । नयाँ गल्ती गर्छौं ।’

कार्टुन गलत प्रमाणित हुन सकेको भए बरु साय्मीकै कार्टुन बनाउन हुन्थ्यो । तर दलहरुले पुराना गल्ती दोहो¥याए । नयाँ गल्ती पनि गरे ।

त्यसको प्रभाव देखियो तीन वर्षपछि । युद्धबाट शान्तिमा आएको माओवादीले ०६४ को संविधानसभा चुनावमा पहिलो शक्ति बन्दा कांग्रेस र एमाले नेतृत्व खुबै आलोचित भए । तत्तत् कार्यकर्ता पंक्तिभित्र दल सुधारको एजेन्डा व्यापक बनेको थियो ।

कतिसम्म भने तेस्रो शक्तिमा खुम्चेको एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालको राजीनामापछि कार्यबाहक महासचिव बनेका झलनाथ खनालले आठौं महाधिवेशन ताका नारा नै दिएका थिए– पार्टीभित्र व्यापक पुनर्गठन र पुनर्निर्माण ।

पहिलो संविधानसभा कालभरि कांग्रेस, एमाले सच्चिएनन्, बरु माओवादी नै उनीहरुजस्तै, अझ बढ्ता बिग्रियो । त्यही क्रममा चिरा–चिरामा फुट्न पुग्यो माओवादी ।

०७० को चुनावमा उसले पनि हविगत भोग्यो । माओवादी हारेसँगै बाबुराम भट्टराईले पार्टीभित्र सुधारका लागि प्रस्ताव लगेका थिए । केन्द्रीय समितिमा उनीमाथि नै उल्टो प्रहार गरिएको सम्झन्छन् उनीनिकट नेताहरु ।

हरेक पल्ट चुनावमा कसै न कसैले प्रतिकुलता ब्यहोर्छ । त्यसपछि अनिवार्य उठ्ने दल सुधारको एजेन्डा बीचैमा कहाँनेर बरालिन पुग्छ त ? के दलहरु साँच्चिकै सच्चिन्छन् ? या सच्चिनेबारे गफ मात्रै गर्छन् ?

यो बहस उठ्नुपर्थ्यो गत मंसिरको चुनावी नतिजा ताका । तर अनौठो तवरले दल सुधारको बहस चलिरहेको छ– उपचुनाव नतिजा सार्वजनिक भएपछि ।

१० वैशाखको उपचुनाव केवल तीन सिटका लागि भएको थियो, तर त्यसले छाडेका परकम्पहरु सामान्य छैनन् । चितवनमा रास्वपा पुननिर्वाचित भएको छ । तनहुँमा कांग्रेसको वर्चस्व क्षेत्र तोडिएको छ । बारामा सत्ता गठबन्धनको भरथेगमा जसपाले पुनः सिट पाए पनि जित सहज भएन । यो परिदृश्यले ठूला भनिएका दलहरु ‘ठूला’ रहिराख्लान् कि नयाँ परिस्थिति सिर्जना होला भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । योसँगै प्रश्न सर्वत्र छ– सच्चिने कि सकिने ?

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र महामन्त्री गगन थापासँग आगामी रणनीतिका लागि छलफल क्रममा छन् । त्यसपछि उनीहरुको प्रस्ताव जानेछ सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ । शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सच्चिनु नै पर्छ । हामी कांग्रेसको गति किन पहिले जति हुन सकेन भन्ने समीक्षा गर्छौं, र व्यापक सुधारका लागि काम गर्न अभियान चलाउँछौं ।’

महामन्त्रीहरुको प्राथमिकतामा छ ः पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाउन सभापतिसँग माग गर्ने, केही भ्रातृ संस्थाहरुको अधिवेशन तुरुन्त डाक्ने, नीति महाधिवेशन गर्ने । शर्माले भनेअनुसार भ्रातृृसंस्थाहरुमा सभापति छानिए पनि कार्यसमिति बन्न सकेका छैनन् । भाँडभैलो अझै छ ।

कार्यकर्ताहरु सानेपा कार्यालयमा रिले अनशन बसिरहन्छन् । धर्नाहरु कसिरहन्छन् । तर नेतृत्व वास्तै गर्दैन ।

एमाले पनि भर्खरै मिसन ग्रासरुट सकेर पुनर्ताजगी भरेर फर्केको अनुभूतिमा छ । तर मतपेटिकामा त्यसको कुनै प्रतिविम्ब छैन । बरु उल्टै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हिजो झापामा कडा टिप्पणी गरे, ‘हिप्पोपोटामसजस्तो भयो हाम्रो पार्टी । न दूध दुहेर खान मिल्छ, न मासु खान ।’

ब्लगर सञ्जीव पोखरेल भन्छन्, ‘शीर्ष नेताहरुले सच्चिने हो भने छाड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गरेर आफ्नै खुट्टामा किन बन्चरो हान्थे र उनीहरु ?’

एमालेमा ठीक यस्तै अवस्था छ । चितवन, तनहुँ र बारा तीनै जिल्लाका क्षेत्रहरुमा एमालेले गत मंसिरभन्दा बढ्ता मत गुमायो । उसले आकलन गरेअनुसार रास्वपाले केवल कांग्रेसको मात्रै मत काटेन । आफ्नै पाँच महिनाअघिको मतसमेत संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा एमाले पुग्दा पार्टीभित्र खैलाबैला मच्चिइरहेको छ ।

एमाले नेताहरु भन्छन्– एउटै चुनाव या उपचुनावले समग्र स्थितिको फैसला गर्दैन । तर हामी समीक्षा गर्छौं ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘पार्टीका नीतिहरुमा सच्याउनुपर्ने या पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता होइन । हाम्रा कार्यशैलीहरुमा कमजोरी भएका हुन सक्छन् । रणनीतिक योजनामा पनि कमी भएको हुन सक्छ । समीक्षा गर्छौं ।’

एमालेको कार्यशैलीमा कहाँनेर कमजोरी भएको हो भन्ने प्रश्नमा भट्टराई स्पष्ट जवाफ दिँदैनन् । त्यसका लागि पार्टीको बैठकमा छलफल हुने मोटो जवाफ दिन्छन् उनी ।

एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीको महासचिव बनेका घनश्याम भूसाल भने अहिले दलहरुले भोगिरहेको संकटको जड तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनमा लगेर व्याख्या गर्छन् । ओलीले सत्ता राम्रोसँग सञ्चालन गरेको भए कम्तीमा १५ वर्ष कुनै शक्ति विकल्पका रुपमा उदाउन असम्भव थियो भनेर उनी ठोकुवा नै गर्छन् ।

‘अभूतपूर्व अवसर थियो, संसद विघटनपछि त्यो गुम्यो’, उनी भन्छन्, ‘ओलीले कम्तीमा आत्मालोचना गरेको भए अहिलेको वेभ आउन सम्भव थिएन ।’

उपचुनावमा दलहरुले भोगिरहेको असफलता ओली प्रयोगकै असफलता भएको भन्दै भूसाल थप्छन्, ‘मलाई अहिले शीर्ष नेतृत्व सच्चिन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

नेतृत्वको कार्यशैली सच्चिनुको अर्थ पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनलाई अधिक केन्द्रीकरण नगरी बढ्ता लोकतान्त्रिक गराउँदै जानु भन्ने हो । अहिले सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलहरुमा यो पक्षको सर्वथा अभाव हुँदै गएको बताउँछन्, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने ।

‘अध्यक्ष प्रचण्डले शारदाप्रसाद अधिकारीको घरमा बस्दै आएको डेरा छाड्ने भनेर १० पल्टजति प्रतिवद्धता जनाउनुभयो, अहिलेसम्म छाड्न सक्नुभएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा नेतृत्व सच्चिएला भनेर कसरी भन्ने ?’

न्यौपाने यो भन्दा बढ्ता खतरा उदाइरहेका दलहरुमा देख्छन् । उनीहरुमा पार्टी खुलिसक्दा नसक्दै देखिएका प्रवृत्तिले नेपालमा अहिले चलिरहेको दल सुधारको बहसलाई झन् खतरनाक ठाउँमा पु¥याउन सक्ने उनको सन्देह छ ।

‘आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक पक्षमा झन् बढी प्रश्नहरु छन्’, उनी भन्छन्, ‘खराबको विकल्पमा झन् खराब आए भने के गर्ने होला !’

ब्लगर सञ्जीव पोखरेल नेपाली समाजमा दलहरुको संरचना निर्माणकै पृष्ठभूमिमा समस्या औंल्याउँदै अहिले त्यसैका असर देखिएको दाबी गर्छन् । पार्टी सदस्यतादेखि टिकट वितरणसम्म त्यसका प्रभावहरु देखिएकाले पार्टी सुधार गर्न सजिलो नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘असल मनसायले कोही दल सुधारका लागि लागिरहेको होला, तर प्रदेश जिल्ला तहसम्म नेतृत्वलाई संगठन सच्याउने इच्छा छैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले जो सच्चिन्छौं, सच्याउँछौं भनेर बोल्दैछन् ती केवल शब्द हुन् । नेतृत्वलाई सच्चिन खाँचो परेकै छैन ।’