सुशीलाको सत्तारोहण: इतिहासले दिएको नयाँ अवसर

सर्वप्रथम जेनजीको आन्दोलन मार्फत नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रच्नुभएकोमा सुशीला कार्कीलाई बधाई तथा सुशासन सहितको नयाँ नेपाल निर्माणका लागि हार्दिक शुभ-कामना !

भनिन्छ, चिनियाँ भाषामा संकट (क्राइसिस) भन्ने शब्द दुई वटा अक्षर (क्यारेक्टर) हरूले बनेको छ। पहिलो अक्षरले खतरा (डेन्जर) अनि दोस्रो अक्षरले चुनौती (अपर्च्युनिटी) भन्ने जनाउँछ।

वास्तवमै संकटकै बेला नेतृत्वको वास्तविक क्षमता परीक्षण हुने हो। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ नै छ- ‘निराशावादीले हावा चल्यो भने हावाका बारे गुनासो मात्रै गर्छन् भने आशावादीले हावाको गति र दिशा परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्छन्। तर नेतृत्व क्षमता भएकाले हावाको गति र दिशाको सदुपयोग गरेर जहाजलाई नै सही बाटोमा लैजाने कोशिश गर्छन्।’ प्रधानमन्त्री कार्की यस्तै परिस्थितिमा सरकाररुपी जहाज कि क्याप्टेन बनेकी छन्।

तर विश्वका ‘रोज रिभोलुसन’ देखि ‘अरेन्ज रिभोलुसन’ सम्मको अनुभव के हो भने शुरु-शुरुका केही दिनमा आन्दोलनले दिएको शक्ति, ऊर्जा र ‘म्याण्डेड’ का कारणसमक्ष केही गर्ने हुटहुटी हुन्छ, तर विस्तारै  त्यही पुरानो सत्ताको चंगुलले नयाँलाई घेर्दै जान्छ। कालान्तरमा नयाँ र पुरानोलाई छुट्याउनै नसकिने हुन जान्छ।

नेपालमा राणाशासन फालियो, पञ्चायती व्यवस्था मिल्काइयो, २५० वर्ष भन्दा पुरानो राजतन्त्र नै गयो तर लोकतन्त्र आउँदा पनि राज्य सत्ताको चरित्रमा खासै फरक आएन। एउटाले भन्थे- ‘चाहे त्यो नेताहरूको या नेपालका सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूको, चालचलन हामी जनताका सेवक हौं भन्ने नभएर शासक हौं भन्ने नै छ।’

कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनलाई जीवित राख्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई समेत नागरिक समाजले निगरानी राख्ने र जवाफदेही बनाउने कार्य निरन्तर कायम गर्नुपर्छ। यो दायित्व मुख्यत: जेनजीहरूको नै हो।

गत ३५ वर्षसम्म नेपालका ठूला पार्टीहरूका शीर्ष नेताहरूलाई उनका कार्यकर्ताहरूले नै देवत्वकरण गरेका कारण नेपालमा कुशासन र भ्रष्टाचार मौलाएको हो। सत्ताको मूल सङ्लो हुने हो भने धेरै कुरा आफैं सप्रिन्छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीको सत्ताको आरोहण यस अघिका मन्त्रिमण्डलका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी भन्दा यस अर्थले फरक छ कि नेपाल यो पटक नयाँ नेपालको प्रस्थानबिन्दुमा पुगेको छ।

सुशीला कार्कीको विगतको छवि अनि जेनजीको आन्दोलनमा बगेको कलिला युवाहरूको रगतको देनका कारण उनले राम्रो गर्न नसके पनि पुराना पार्टीका ठूला नेताहरूको जस्तो विगार्ने वा देशलाई नै भत्काउने काम गर्दिनन् भन्ने अपेक्षा छ।

विश्वले पनि नेपालको निगरानी गरी नै रहेको छ। उसै पनि नेपालको करीब २० प्रतिशत जनसंख्या त नेपाल बाहिर छ। मलाई एक जना विदेशीले फोन गरेर भने, “नेपालमा त फेरि जनआन्दोलन भएछ। गुड लक टू अल नेपलिज्”। उसको आशय थियो, नेपालीहरू आन्दोलन गरेर नथाक्ने भए, विकास र स्थिरता कहिले आउने हो त ?

हुन पनि गत ७५ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल पटक-पटक आन्दोलन गरिरहने देशमा पर्छ। २००७ सालको आन्दोलन राणाशासनका विरुद्ध थियो। २०४६ सालको आन्दोलनले एकदलीय शासन फालेर बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्यायो भने २०६२-६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र नै फालेर समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र ल्यायो।

तर गत १८ वर्षको राजनीतिक कालखण्डलाई नियालेर हेर्ने हो भने बाहिरबाट हेर्दा बलियो तर भित्र चाहिं खोक्रोतन्त्र मौलाएको रहेछ। भन्नका लागि समावेशी र समानुपातिक भनियो तर रजगज हुनेखानेकै भयो। फरक यति कि पहिला राजाका वरिपरि घुम्नेको हालीमुहाली थियो भने लोकतन्त्रमा सीमित नेताका अघिपछि घुम्नेको।

हुन त लोकतन्त्रका सबै आधारभूत संस्था र संरचना नभएका होइनन्। शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अनि भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार जस्ता संस्था नभएका होइनन्, तर सबै संस्थाहरू राजनीतीकरणका सिकार भए। अदालत र अख्तियारमा समेत न्यायाधीश वा आयुक्त यो–यो पार्टीको भन्नेसम्म दिन आए ।

नाममा लोकतन्त्र तर यथार्थमा कुलीनतन्त्रको राज रह्यो भने राजनीति पैसा र पद विना चल्दैन भन्ने भाष्यले जरा जाडेका कारण राजनीति, सरकार, ‘ब्युरोक्रेसी’, प्रहरी, अदालत लगायत संवैधानिक संस्थाहरूमा भ्रष्टाचार संस्थागत मात्र बनेन, रातारात चिठ्ठा परे जसरी धनी हुनेहरू माथि समाजले प्रश्न उठाउनुको साटो त्यही समाजले तिनलाई पुज्न थाल्यो। धेरै जेन एक्स र जेन वाईवालाहरूले पैसा, पहुँच र शक्तिलाई सफलताको मानक मानेर बसे।

२०६२-६३ को आन्दोलनमा जन्मँदै नजन्मेका वा जन्मे पनि १० वर्ष भन्दा मुनिको उमेर भएका नेपालका जेनजीहरूले जेन एक्स र जेन वाईहरूका आँखा खोलिदिए, जस्तो कि घुमीफिरी नेपालको नेतृत्व त्यही वृद्ध पुस्ताले गरिरहने हो भने बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासन पनि मौलाइरहने कुरा।

रातारात धनी हुनु वा शक्तिमा हुनु सफलता वा प्रतिष्ठाको कुरा हो भन्ने पुरानो मान्यतालाई विस्थापित गरेर जेनजीहरूले भ्रष्टाचार गरेर धनी बन्ने वा शक्तिमा बस्नेहरू वास्तवमा जनतालाई गरीब बनाएर, युवालाई खाडी वा अरू मुलुकतिर वैदेशिक रोजगारीमा लखेटेर र समग्रमा जनताको सेवा गरेर होइन कि जनतालाई बेवकुफ बनाएर रजाइँ गरिरहेका छन् भन्ने कुराको उजागर गरिदिए। सत्तासँग नजिक रहेर केही निजी क्षेत्रका समेत नवधनाढ्य अभिजात वर्ग बनेको यही पुस्ताले देख्यो, यद्यपि सबै निजी क्षेत्रवालालाई एउटै डालोमा हाल्नु उचित होइन।

त्यसैले जेनजी आन्दोलनको एजेण्डा भनेकै देशको राजीतिक नेतृत्वमा सुधार (सदाचार, पारदर्शिता, प्रभावकारिता, जनताको अपेक्षा अनुसारको काम अनि एउटै मान्छे वर्षौंसम्म नेतृत्व ओगटिरहने कुराको अन्त्य आदि), सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनि सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र जनमुखी बनाउन समग्र राज्य संरचनाको अग्रगामी सुधार आदि हुन्, जो नेपालको सुन्दर नयाँ भविष्यको मार्गचित्र कोर्न आधार बन्नेछन्।

अहिले विभिन्न कोणबाट प्रधानमन्त्री कार्कीले के गर्नुहुने हो वा के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चर्चा भइरहेको छ। जेनजीको अन्तरिम अधिकार संरचना भन्ने दस्तावेज पनि आएको थियो। नेपालको स्थायित्व, शान्ति-सुरक्षा, सुशासन र अग्रगामी परिवर्तनका लागि निम्न कुरा गर्न अत्यावश्यक छ।

पहिलो, नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने तत्कालको प्राथमिकता हो। देश आगजनी, तोडफोड, अराजकताको अवस्थामा जाँदा अहिले पनि टोल-टोल असुरक्षाको वातावरण छ। जेलबाट भागेका १० हजार जति त बाहिर नै छन् भने दशैं र तिहार जस्ता चाडपर्वमा यसै पनि चोरी र लुटपाट बढ्ने गर्छ।  सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन नसकिए आधारभूत सामग्रीहरूको आपूर्तिमा समस्या आउने र यसले देश अभाव र अस्थिरतामै छ भन्ने सन्देश दिनेछ।

दोस्रो, कुरा जेनजीको आन्दोलनमा ५१ भन्दा बढी शहीद भएका छन् भने हजारौं घाइते बनेका छन्। क्रूरतापूर्वक बल प्रयोग गरेर दमन गर्नेहरूलाई कानूनी कारबाहीका लागि एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाउने अनि घाइतेको उपचारदेखि शहीदका परिवारलाई राहत दिने काम सरकारले तत्कालै गरोस्।

ठीक त्यसरी नै अर्कोतिर आन्दोलनभित्र घुसपैठ गरेर आगजनी र तोडफोड गर्नेलाई अनुसन्धान गरेर कानूनको दायरामा नल्याउने हो भने नेपालमा हिंसाको संस्कृतिले जरा जाड्ने छ, जो समाजका लागि घातक हो। उसै पनि माओवादी द्वन्द्व कालको सत्य निरुपणको काम अझै बाँकी छ।

तेस्रो, देशको अर्थतन्त्रले लय समात्न केही समय लाग्नेछ र अन्तरिम सरकार भएका कारण यो सरकारको मुख्य कार्यभार देशको आर्थिक वृद्धि उच्च बनाउने होइन जुन कुरा अब चुनावबाट आउने सरकारको मुख्य कार्यभार बन्नुपर्छ, तर सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा देश अघि बढिरहेको छ भन्ने एहसास दिन नसकिए जेनजीको नयाँ नेपालको अपेक्षामा ठेस लाग्नेछ, जसले फेरि अस्थिरता ल्याउन सक्छ।

तसर्थ भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउन जरूरी छ। तर यस्तो आयोग बनाउँदा आयोगमा राखिने मान्छेहरूको क्षमता, छवि र अनुभव आयोगको कार्यादेश अनुसार नभए भ्रष्टाचार अनुसन्धानको कामलाई राजनीतीकरण भएको वा प्रतिशोध लिए जस्तो देखिनेछ।

यस्तो अवस्था हुन नदिन कुनै व्यक्तिविशेषको मात्र अनुसन्धान नभएर २०४६ सालपछि उच्च ओहोदामा बसेका सबैको आम्दानी र सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्ने र अस्वाभाविक रुपले सम्पत्ति जोडेको देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने एक-दुई जना वा यो पार्टी र त्यो पार्टीलाई अनुसन्धान गरे जस्तो देखिने छैन। अर्को कुरा, संयुक्त राष्ट्रसंघले ग्वाटेमालामा भ्रष्टाचार र मानवअधिकारको हनन सम्बन्धी एउटा यस्तै आयोगको स्थापना र काम-कारबाहीमा सहयोग पुर्‍याएको थियो।

चौथो, अहिले नेपाली समाजमा सरकार, राजनीति, निजी क्षेत्र सबैतिर विश्वासको संकट  पैदा भएको छ। जेनजीलाई सरकार आफ्नो तर सारा सरकारी संयन्त्र (न्यायालय, अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संस्था समेत) उनै पुराना पार्टीका कब्जामा छन् भन्ने छ भने संसद् भंग गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्दा हिजोसम्म सत्तामा रहेका पुराना पार्टीहरूका नेता र कार्यकर्ता त नयाँ सरकारसँग सशंकित हुने नै भए।

एकातिर निर्वाचनलाई स्वच्छ र धाँधलीरहित बनाउने चुनौती त छँदैछ अर्कोतिर कसरी चुनावलाई पैसाको प्रभावबाट मुक्त गर्ने भन्ने छ। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार समेत सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणको मुख्य एजेण्डा बन्न सक्नुपर्छ। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने हो भने विदेशमा बस्ने नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने कुरामा विलम्ब गर्न हुँदैन।

अहिले विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरूमा नेपालमा किन लगानी गर्ने भन्ने छ। धेरै उद्योगी र व्यापारीको सम्पत्ति जलाइएको वा लुटपाट भएको अवस्थामा लगानी बढाउने नभएर बरु नेपालबाट बाहिर पूँजी पलायन हुने अवस्था देखिन्छ। नेपालको अहिलेको राजस्वको अवस्था धेरै राम्रो नभए पनि दुईवटा कुरामा ध्यान दिन जरूरी छ। पहिलो निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिन क्षतिपूर्ति दिएर आत्मविश्वास बढाउने।

दोस्रो, जलाइएका वा तोडफोड गरिएका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सुरु गर्ने। होइन भने ६ महिनापछि यो सरकारले के गर्‍यो त भन्ने प्रश्न उठ्ने छ। सरसर्ती हेर्दा आगजनी र तोडफोडले २०७२ सालमा आएको भूकम्प भन्दा पनि बढी क्षति पुर्‍याएको देखिन्छ। पूर्ण पुनर्निर्माणका लागि धेरै वर्ष लाग्नेछ, तर यसको सुरुवात अहिलेबाटै सुरु हुनुपर्छ ताकि नेपाल निर्माण र विकासको बाटोमा गइरहेको छ भन्ने सन्देश जाओस्।

नेपालमा धेरै परिवर्तन भए तर नेपालको निजामती सेवाको चरित्रमा खासै सेवा उन्मुखीकरण (सर्भिस ओरिएन्टेसन) को भाव आएन भन्ने छ। सुशासनको एउटा मुख्य कडी देशको प्रशासनमा सुधार पनि हो।

निजामती सेवाका आचरण, कार्यसम्पादन, जिम्मेवारीको बाँडफाँड, तालिम, प्रविधिमा स्तरोन्नति, सदाचार र कार्यसम्पादनमा आधारित सजाय र इनाम (कार्य विभाजन र बढुवा) लाई ध्यान दिएर एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता अनुसारको जस्तो सार्वजनिक प्रशासन र सेवा बनाउन सके आधा जस्तो भ्रष्टाचार त यसैले रोक्ने काम गर्नेछ।

विशेषगरी सिंगापुरको जस्तो हाम्रो निजामती सेवामा समेत भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र यससँगै कडा दण्ड र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु अत्यावश्यक छ।

अन्त्यमा, धेरैलाई लाग्ला नेपालमा दुई-तीन दिनमै यत्रो परिवर्तन भयो। तर इतिहास हेर्ने हो भने क्रान्ति एकै दिन आउँदैन। यो जेनजीको क्रान्ति गत ३६ वर्षदेखिको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रले थुपार्दै गएका थुप्रै विकृतिका कारण हो।

लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र नै हो। राजनीति, समाज र देशलाई सुधारेर हाम्रो लोकतन्त्रलाई अझै पारदर्शी, जवाफदेही र उच्च आचरणको बनाउने अर्को मौका इतिहासले दिएको छ। यसका लागि जेनजी पुस्ताले रगत बगाएको छ। यसपटक पनि हामीले सुधार गर्न चुक्यौं भने इतिहासले नेपाल र नेपालीलाई धिक्कार्नेछ।