अर्थमन्त्रीले संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा कर्मचारीका सबै किसिमका भत्ता कटौती गर्ने प्रसंग प्रस्तुत गर्नुभयो । संसद् बैठकको माहोल एकाएक बदलियो । योभन्दा कुनै नयाँ र उत्कृष्ट कार्यक्रम यस बजेटमा थिएनन् झैं गरी ताली बज्यो ।
हालसम्म बजेट कार्यान्वयन नहुनु वा अपेक्षानुसारको प्रगति हासिल नहुनुमा कर्मचारीको भत्ता नै प्रमुख कारण भएजस्तो गरी ताली बज्यो । यसले जनताका प्रतिनिधिको कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनलाई हेर्ने दृष्टिकोणको संकेत मात्रै गर्दैन, राजनैतिक नेतृत्वले प्रशासनप्रति देखाएको कुण्ठासँगै विभिन्न पक्ष र प्रश्न जन्माएको छ।
शासनका विभिन्न अवयवहरूको संयुक्त र एकीकृत प्रयासबाट नै शासन सञ्चालन हुन्छ । कानुन, नियम र पद्धतिलाई जनताको जीविकासँग जोड्दै तिनका आवश्यकता परिपूर्ति गरेर सेवा प्रवाह गर्नु नै राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सामान्यतया लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएका मुलुकहरूमा जनताका आवश्यकताको पहिचान गर्ने र त्यसलाई पूरा गर्नेगरी आवश्यक नीति, नियम र कानुन तर्जुमा गरिन्छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिमूलक राजनैतिक प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जहाँ राजनैतिक दलहरूले जनताको जीविकालाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नो नीति लिई निर्वाचनमा भाग लिन्छन् र जितेर आउने राजनैतिक दलले आफ्नो नीति अनुसारका कानुनी प्रबन्धहरू र निर्णय गर्ने कार्य गर्दछन ।
यसरी आफ्नो घोषणापत्रअनुसार तय भएका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न राजनैतिक रूपमा तटस्थ र सरकारका नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध स्थायी संयन्त्रको रूपमा प्रशासन रहने गर्दछ । मुलुकमा विद्यमान राजनैतिक नेतृत्वले तय गरेका नीतिलाई कानुनको अधीनमा रहेर योग्यता प्रणालीमा आधारित भई छानिने व्यक्तिहरूको संयन्त्र जसले शासन सञ्चालनमा राजनीतिक संयन्त्रले अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई जनतासम्म पुर्याउँछ, त्यो प्रशासन हो ।
समान्यतया राजनीतिको कार्यक्षेत्र नीति निर्माण गर्ने र प्रशासनमार्फत सोको कार्यान्वयन गराउने, राष्ट्रिय स्वार्थ र जनचासोलाई ध्यान दिई नीति निर्माण गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा अवसर सिर्जना गर्दै राज्यलाई रूपान्तरण गर्न भिजनसहितको दूरदृष्टि निर्माण गर्ने हो भने स्थायी सरकारका रूपमा रहने प्रशासन संयन्त्रको कार्यक्षेत्र राजनैतिक नेतृत्वले तय गरेका नीतिको कार्यान्वयन गर्ने तथा नीति निर्माणमा राजनीतिको लागि इन्स्टिट्युसनल मेमोरी र एडभाइजरी बडीको रूपमा कार्य गर्ने हो । राजनीतिले भरेको नीति र कार्यक्रमको बन्दुक पड्काउने कार्य गर्ने संयन्त्र (Neutral gun for fire) नै प्रशासन हो । यति निकट र घनिष्ठ सम्बन्धका साथ कार्य गर्नुपर्ने यी दुई शासनका अवयवहरूलाई फरक–फरक ढंगबाट बुझ्न सम्भव छ त ? राजनीति र प्रशासनका कार्यक्षेत्रलाई पूर्णतया छुट्याउन सम्भव रहन्छ त ? कि राजनीति र प्रशासनले गर्ने कार्य एकै हुन् ? छुट्याउन मुस्किलजस्तो देखिएता पनि शासनका यी अवयवहरूबीच केही खास भिन्नता छन् त ? शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि र शासन सञ्चालकका लागि यो एक यक्ष प्रश्न हो ।
विश्व परिवेशमा हेर्दा १९ औं शताव्दी अगाडिसम्म राजनीति र प्रशासनलाई एउटै विषयका रूपमा बुझिन्थ्यो । भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति तथा विख्यात प्रशासनविद् उड्रो विल्सनले सन् १८८७ मा प्रकाशित प्रतिष्ठित लेख ‘दी स्टडिज अफ एड्मिनिस्ट्रेसन’मा प्रशासनलाई छुट्टै विधाका रूपमा प्रस्तुत गरेसँगै प्रशासन र राजनीतिलाई फरक विधाको रूपमा लिनुपर्ने मान्यताको सुरुवात भएको हो । उनले उक्त लेखमा पोलिटिक्स एड्मिनिस्ट्रेसन डिकोटमीसम्बन्धी अवधारणा बाहिर आएपछि राजनीति र प्रशासनलाई फरक–फरक विषयका रूपमा अध्ययन गर्न थालियो ।
विल्सनले प्रशासन सञ्चालन गर्ने कर्मचारी कुनै पनि वादबाट ग्रसित हुँदैन र राजनीतिले पनि राजनीतिक विचारधाराकै आधारमा कर्मचारीमाथि कुनै पनि किसिमको विभेद गर्दैन भन्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । उनले उक्त लेखमा कानुनको विस्तृत र प्रणालीगत कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नै प्रशासन हो भनी प्रशासनलाई राजनीतिले तय गर्ने नीतिको कार्यान्वयन गर्ने इकाईका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सोभन्दा अगाडि राजनीति र प्रशासनलाई एकै प्रकारले बुझ्ने गरिन्थ्यो ।
यद्यपि पछिल्लो समयमा प्रशासन र राजनीति फरक–फरक तवरबाट विकसित भए पनि यी दुवैको उद्देश्य सेवा प्रवाह नै हो । त्यसैले कार्यगत रूपमा यी दुईलाई अलग राखेर हेर्न नमिल्ने अवधारण विकास हुँदै गएको छ र प्रशासन तथा राजनीतिबीचको सम्बन्धमा फरक धारणाहरू विकास भएका छन् । यो विषय हालसम्म पनि बहसकै केन्द्रमा रहने गरेको छ । राजनीति र प्रशासनले एक अर्काको ‘कोर’ कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृति हाबी रहनु, राजनैतिक विशिष्टीकरण नहुनु, सरकारको भूमिकामा अस्पष्टता रहनुजस्ता तत्वहरूले समेत राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्छ ।
सिद्धान्ततः राजनीति र प्रशासनको कार्यक्षेत्र फरक भए पनि एक अर्कामा एकदमै निकट रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्दा केही समस्याहरू उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा एक–अर्काको आधारभूत कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुने गरेको देखिन्छ ।
हाम्रोजस्तो देशमा एक त कार्यक्षेत्र नै स्पष्ट रूपका किटान हुन सकेका छैनन् । एक–अर्कालाई प्रभावमा पार्ने प्रयास हुने गरेका छन् । समन्वय र कार्यविभाजनलाई स्पष्ट गर्ने कानुनको अभाव रहनु, प्रशासनका नवीनतम मूल्य र मान्यताको अवलम्बन नहुनु, आपसी मिलेमतोमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइनु, राजनीतिसँग प्रशासनलाई सुधार गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नहुनुले राजनीति र प्रशासनबीच अनेकन द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेको छ ।
राजनीतिले नीति तय गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने अहं जिम्मा पाउने प्रशासनबीचको सम्बन्ध एक अर्काको परिपुरक हनुपर्नेमा हाम्रोजस्तो देशमा अपेक्षाकृत रूपमा सो अनुरूप रहेको देखिएन । अझै संसदमा देखिएको दृष्यले त झन एक–अर्काबीचमा प्रतिस्पर्धी सम्बन्ध रहेजस्तो देखियो । द्वन्दकालको संकटमा होस या भूकम्प र हाल कोरोनाको महामारीमा, प्रशासनको योगदान कम छैन । यसरी प्रशासनले संकटको बेलामा उच्च मनोबलका साथ कार्य गरे पनि राजनीतिको हेराइमा अझै परिवर्तन आउन नसक्नु बिडम्वना नैं मान्नुपर्छ । राजनीतिले प्रशासनलाई विश्वासमा लिई उच्च मनोबलका साथ परिचालन गरी राजनीतिले निर्धारण गरेका नीतिको कार्यान्वयनमा सँगसँगै लिएर अगाडि जानुपर्छ । अन्यथा जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्ने गरी नीति तय गर्नुपर्ने र सोको कार्यान्वयन गरी सँगसँगै समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्ने राजनीति र प्रशासनबीचको बेमेल र अनावश्यक खिचातानीको सम्बन्धले समृद्धिको यात्रामा धक्का लाग्न सक्दछ । प्रशासनले पनि हालको परिवेशको आकलन गरी कुनै बहाना गर्ने र राजनीतीलाई मात्र दोष दिनुभन्दा आफ्नोतर्फवाट जतिसक्दो राष्ट्रका लागि योगदान गर्न तयार हुनुपर्छ ।
कुनै पनि देशको प्रशासन राजनीति र शासनभन्दा राम्रो हुन सक्दैन । समयको परिघटनामा कतिपय विषम् परिस्थितिमा प्रशासनले पनि त्याग गर्नसक्नुपर्छ । राजनीतिमा देखिने अराजकताले प्रशासनमा समेत प्रभाव पारेको हुन्छ । जबसम्म राजनीतिले प्रशासनलाई उत्प्रेरित पार्ने गरी उच्च मनोबलका साथ विश्वासमा लिन सक्दैन तबसम्म राजनीतिले जति नै राम्रा नीति तय गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
यदि राजनीतिले प्रशासनलाई यसैगरी प्रतिस्पर्धी ठानेर व्यवहार गर्ने हो भने कमजोर मनोबलको जगमा रहेको प्रशासनवाट उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको आशा पूरा हुन सक्दैन । जबसम्म राजनीतिले प्रशासनलाई समृद्धि यात्राको सहयात्री र परिपूरकको सम्बन्ध स्थापित गरी विश्वासमा लिन सक्दैन, तबसम्म कमजोर मनोबलबाट ग्रसित हालको प्रशासन संयन्त्रले समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न सक्दैन ।
(पौडेल नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन् )
