मौद्रिक नीतिकै लक्ष्य नभेट्ने भएपछि समीक्षामार्फत लचकता

२६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ साउनमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशा अपनाएको बताएको थियो ।

कोभिडपछिको लचिलो मौद्रिक नीति र सहज रुपमा प्रवाह भएको कर्जाले गर्दा आयात अत्याधिक भई अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा दाबाब बढ्न पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एक वर्षमा नै २ खर्ब ५५ अर्बले शोधनान्तर घाटा हुँदा आत्तिएको राष्ट्र बैंकले विदेशी विनियम सञ्चिति जोगाउन भन्दै आयात नियन्त्रणका लागि नियामकीय व्यवस्थालाई कसिलो बनाउँदै लग्यो भने मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई समेत कसिलो बनायो ।

त्यसले पनि बाह्य क्षेत्रको दबाब सम्बोधन हुने अवस्था नदेखिएपछि १३ वैशाख २०७८ देखि सरकारले केही वस्तुको आयातमा नै रोक लगायो । वैशाखदेखि मंसिरसम्म आयात रोक लगाएपछि क्रमशः आयात नियन्त्रण हुँदै जाँदा आयात प्रतिबन्ध खुल्यो । राष्ट्र बैंकले सेयर बजार, घरजग्गा, आयात लगायतका कर्जामा कसिलो नियामकीय नीति लियो भने मौद्रिक नीतिलाई पनि कसिलो बनायो । त्यसले गर्दा आयात नियन्त्रण भई बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखियो । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने दबाब बढ्दै गयो ।

सरकारी राजस्वमा कमी, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्नेलगायत कारणले आन्तरिक मागमा संकुचन, उत्पादनका गिरावटलगायत समस्या अहिले अर्थतन्त्रले झेलिरहेको छ । उच्च ब्याज तथा अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास नै कमजोर हुँदा ऋण विस्तार अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका यिनै समस्या समाधान गर्न पहिलो त्रैमासिक समिक्षाबाट नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई केही लचिलो बनाएको छ ।

खासगरी गत साउनमा लिइएका नीतिगत व्यवस्था कायमै राख्दा मौद्रिक नीतिका लक्ष्य प्राप्ति नै नहुने अवस्था देखिएकाले पनि राष्ट्रबैंक पहिलो समीक्षामार्फत केही लचिलो बनेको हो ।

७ साउनमा ल्याएको मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशत विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थिउो । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखेर नीतिगत दरलाई मुद्रास्फीतिको लक्षित सीमा ६.५ प्रतिशत सँगै कायम गर्यो । यस्तै निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ४.५ प्रतिशतमा ल्याइएको थियो । तर, मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षमार्फत यी तीन दरहरुलाई घटाएर क्रमशः ७ प्रतिशत, ५.५ प्रतिशत र ३.० प्रतिशत कायम गरियो ।

‘७ साउनमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ३ महिनामा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले घट्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, ०.४ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै घट्यो,’ राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले भने, ‘त्यसले केही सकारात्मक प्रभाव परे पनि अपेक्षाकृत ब्याजदर घटेन । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोत पर्याप्त हुँदा पनि कर्जाको  विस्तार खासै हुन सकेन । मौद्रिक नीतिको लक्ष्य अनुसार कर्जा विस्तार हुने र आर्थिक गतिविधिमा  सुधार हुने वातावरण बनाउन पनि मौद्रिक नीतिसँगै नियामकीय नीति केही लचिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो ।’

त्यस्तै त्यसबेला सेयर बजार, रियल इस्टेट, हाउजिङ लगायतमा पहिलेको भन्दा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा रहेकोमा त्यो पनि नभएको उनले बताए । ‘तिनमा सुधार भयो भने त्यसको चेन इफेक्टमा अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुन्छ अनुमान थियो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतले विस्तार हुने र त्यसले सरकारले लिएको आार्थिक वृद्धिदर हासिल हुने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य थियो । तर, त्यो हासिल हुन नसक्ने देखिएपछि थप लचिलो बनाएको हो । यसले उक्त लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्ने हो ।’

मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएपछि राष्ट्र बैंकभित्रै पक्ष र विपक्ष देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरुले भने आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न भन्दै मौद्रिक नीतिलाई आवश्यकताभन्दा बढी लचिलो बनाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विशेष गरेर नीतिगत दरलाई मुद्रास्फीतिको लक्षित सीमाभन्दा तल नहुने गरी कायम गर्ने भनेर गत आर्थिक वर्षदेखि नै भन्दै आएकोमा त्यसको पालना नभएको उनीहरुको मत छ ।

‘नेपालमा पछिल्लो २५ वर्षको औसत मुद्रास्फीति ६.७ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई आधार मान्दा नेपालको प्राकृतिक ब्याजदर ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक ब्याजदरको तुलनामा नीतिगत दर न्यून हुँदा बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्ने र उच्च हुँदा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ । यसर्थ, मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी परिदृश्यका अतिरिक्त प्राकृतिक ब्याजदरलाई पनि नीतिगत दर तय गर्दा सन्दर्भको रुपमा लिइएको छ ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भने अहिले आर्थिक गतिविधि कमजोर नै रहेकाले अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार नै मौद्रिक नीति समीक्षामा लचकता अपनाएको बताउँछन् ।

बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक रहेको र मुद्रास्फीति पनि घट्दो क्रममा रहेकोले कमजोर आर्थिक गतिविधि बढाउन गरी मौद्रिक समिक्षा आएको उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र विस्तृत मुद्राप्रदायको लक्ष्य परिवर्तन भएको छैन । उक्त लक्ष्य हासिल हुने मौद्रिक उपकरण सँगै नियामकीय नीतिमा केही लचकता चाहिन्छ भन्ने निष्कर्ष हो,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुँदा ब्याजदर कोभिडअगाडिको अवस्थामा आउँछ । त्यसले  अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सहयोग पुग्छ भन्ने हो । कोभिड अगाडि पनि बैंकदर साढे देखि ६ प्रतिशत हुँदा कर्जाको ब्याजदर ११ देखि साढे ११ प्रतिशत थियो ।’

अहिले बैंकदरको काम नीतिगत दरले गर्ने भन्दै नीतिगत दर साढे ५ प्रतिशत हुँदा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११ प्रतिशतको हाराहारीमा आउने र त्यसले आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्छ भन्ने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।

यता गभर्नर अधिकारी अझै केही समय मौद्रिक नीतिका औजार चलाउने पक्षमा थिएनन् । राष्ट्र बैंक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग लिएको विस्तारित कर्जा सुविधाको शर्तका कारण पनि उनी त्यो दबाबमा छन् । हालै मात्रै आईएमएफले मौद्रिक नीतिको वर्तमान कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बताएको थियो ।

अर्थमन्त्रीसँगै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यहरुको दवाबले गभर्नर अधिकारी मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाउन बाध्य बनेका हुन् । मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले राष्ट्र बैंकका सबै सञ्चालकले बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सहजीकरण गर्न भन्दै निर्देशन दिएपछि गभर्नर पनि मौद्रिक नीतिलाई केही लचिलो बनाउन तयार भएको स्रोतको दाबी छ । ‘बजारमा आगो लागिरेहेको छ त्यसलाई निभाउने काम पनि गर्नुपर्छ । सधँै अडान लिएर अर्थतन्त्रलाई सुधार हुन नदिन पनि भएन,’ स्रोत भन्छ, ‘कसिलो मौद्रिक नीतिलाई केही लचिलो बनाउँदा आर्थिक सूचकमा सुधार भएको छ । मुद्रास्फीति पनि केही घटेर गएको छ । रेमिट्यान्स बढेको छ । शोधनान्तर बचत राम्रोसँग बढेको छ । सञ्चिति राम्रो अवस्थामा हुँदा पनि कर्जा गएको छैन, तर, कर्जाको लागानी पैसा पनि छ । यस्तोमा कर्जा जान केही ढोका नखोली हुँदैन भन्ने हो । गभर्नरले पनि त्यसलाई सधैँ होइन भन्न कहाँबाट सक्नु हुन्छ ? गभर्नर कन्भिन्स भएरै लचकता अपाइएको हो,’ उनले भने ।

तर, निकै नै धेरै विश्लेषण गरेर नीतिगत दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत तय गरिएपछि साढे ४ महिनामा नै उक्त आधारहरुलाई  बेवास्ता गर्दै  त्यो घटाइएको भन्दै राष्ट्र बैंककै केही अधिकारीहरु असन्तुष्ट छन् । ‘अहिले मौद्रिक नीतिभन्दा पनि नियामकिय नीतिहरु लचिलो बनाउन दवाब थियो । नियामकीय नीतिलाई लचिलो बनाउँदा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अवस्था थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘कोभिडपछिको अवस्थाले  मौद्रिक विस्तार उच्च हुँदा अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पारेकाले पुनः त्यही बाटोमा जाँदा अर्को समस्या आउन सक्छ ।’

ब्याजदर घट्दो क्रममा नै रहेकाले नियामकीय नीतिमा केही लचिलो बन्दा कर्जा प्रवाह पनि बढ्ने अवस्था हुँदाहुँदै अनावश्यक रुपमा  मौद्रिक उपकरण चलाइएको ती अधिकारीको दाबी छ ।

तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने मौद्रिक नीति समीक्षापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा नै रहेको र कात्तिकको तथ्यांकले सपोर्ट गर्ने भएर नै नीतिगत दर चलाएको दाबी गरे । उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरिएका व्यवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने समेत बताए ।