गौशाला २६ लाई क्षतिपूर्ति दिन जिल्ला अदालतको अस्वीकार

१२ चैत, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध बलात्कार उजुरी दिने गौशाला २६ (पीडितको परिवर्तित नाम) लाई अन्तरिम राहत दिन अस्वीकार गरेको छ ।

१० चैतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको बेला भएको भन्दै अन्तरिम भरणपोषणको आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीश न्यौपानेको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दामा अंग पुगी पेशीको तारेख तोकिएको मिसिल संलग्न तारेख भरपाईबाट देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा फैसला हुँदाको बखत कानून बमोजिम हुने नै हुदा हाल निवेदन माग बमोजिम क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने अवस्था देखिएन ।’

१५ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पीडितको लागि आवश्यक मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य उपचारको खर्च पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्तिको रूपमा उपलब्ध गराउन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि गौशाला २६ ले आफूलाई सामाजिक परामर्श आवश्यक भएकाले विज्ञसँग उपचार गराइरहेको जानकारी गराउँदै भरणपोषणका लागि क्षतिपूर्ति पाउँ भनी जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

गौशाला २६ को निवेदनमाथिको सुनुवाइ जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बारम्बार सर्दै आएको थियो । तर न्यायाधीशले फैसला हुँदा कानुन बमोजिम हुने भन्दै अहिले अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गरेका हुन् । ‘इजलासमा पेश गर्नै बिर्सिएछ भनेर त्यो निवेदन इजलासमा पेशै भएन’ एक सरकारी वकिलले भने, ‘मुद्दाको अंग पुगिसकेको भन्दै अदालतले अन्तरिम राहत दिन अस्वीकार गर्‍यो ।’

जिल्ला अदालतले पीडितलाई डर, त्रास वा भय हुन नदिन, जीउज्यानको सुरक्षामा असर पर्न नदिन र हिड्डुलमा बाधा हुन नदिन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ ।
जबकि यो मुद्दामा आरोपितलाई भने अदालतले एक पछि अर्को सहुलियत दिँदै आएको छ । पहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका आरोपित सन्दीप लामिछाने धरौटीमा रिहा भए भने क्रिकेट खेल्न विदेश पनि जान पाए ।

स्रोतका अनुसार जिल्ला अदालतबाट माग भएको पीडितको जन्मदर्ताको विवरण पनि सन्दीपकै कानुन व्यवसायीको सहयोगमा स्थानीय तहबाट ल्याइएको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले १८ कात्तिक २०७९ मा पीडितको जन्मदर्ता भएको स्थानीय तहको वडाबाट कागजात मगाउन आदेश दिएको थियो । अदालती प्रक्रिया अनुसार स्थानीय तहमा पत्र पठाएर कागजात आउनुपर्नेमा अदालतका कर्मचारी र पत्र लिएर सन्दीपका कानून व्यवसायी आफै वडा कार्यालयमा पुगेका थिए ।