ओमप्रकाश अर्याल : जेनजी सल्लाहकारलाई कार्यकारी जिम्मेवारी

३० भदौ, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा गत शनिवार अपराह्न भेटिँदा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको आँखा रातै थिए, अनुहारमा थकान देखिन्थ्यो । युवाहरुको जेन–जी आन्दोलन शुरु भएदेखि नै लगभग अनिदो रहेका उनको शरीरले मस्त निद्रा खोजेको छनक दिइरहेको थियो ।

आन्दोलनका प्रतिनिधिहरुलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गराएर बाहिरिएका उनी आन्दोलनका उपलब्धिमा जति उत्साहित थिए, त्यसको संस्थागत गर्ने चुनौतीमा झनै चिन्तित देखिन्थे । त्यसमाथि भोलि आफूले के गर्ने भन्ने अर्को चिन्ता पनि त्यसैमा मिसिएको थियो ।

‘सबैतिरबाट यो संकटमा श्रीमान (सुशीला कार्की)को माग भयो, उहाँहरुले तिमीहरुले साथ दिने भए मात्रै जिम्मा लिन्छु भनेर शर्त राख्नुभयो’ उनले भने, ‘म अहिले नै सक्रिय राजनीतिमा लाग्न चाहन्थेँ, तर उहाँले साथ दिनैपर्छ भन्नुभएको छ, म बचन हार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छु ।’

नभन्दै आइतबार अबेर प्रधानमन्त्री कार्कीले उनलाई गृह र कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निधो गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको पत्रका आधारमा अर्यालले सोमबार गृह र कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् ।

कानून व्यवसाय, खबरदारी र राजनीति

२०५५ सालमा अधिवक्ताको रुपमा कानून व्यवसायमा सक्रिय अर्याल करिव चार वर्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा काम गरे । आयोगमा रहँदा अर्यालले आफूलाई मानव अधिकारसम्बन्धी विषयवस्तुमा पोख्त बनाउदै लगे ।

२०५८ सालमा अधिवक्ता बने । २०६० सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग छाडे । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ र त्यसका विभिन्न एजेन्सी अनि जेनेभास्थित इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिष्ट (आईसीजे)मा छोटो समय काम गरे ।

अधिवक्ता अर्याल नेपाल फर्केपछि शुरुमा गोर्खा भर्ती एवं राज्यरजौटा उन्मूलनको विषयमा मुद्दा लडेका थिए । त्यसपछि मानवअधिकार आयोग ऐनका केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै चुनौती दिई अर्को रिट निवेदन दर्ता गरे । सर्वोच्च अदालतले ‘मानव अधिकार आयोगको सिफारिस मान्न सरकार बाध्य नहुने’ कानूनी व्यवस्था खारेज गरिदियो ।

मानवअधिकार आयोग ऐनका केही प्रावधान खारेज गर्दा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले तीन सदस्यीय विशेष इजलासको नेतृत्व गरेका थिए । २३ फागुन, २०६९ मा त्यो मुद्दाको फैसला गरेपछि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले इजलास छाडे, मुद्दा हेरेनन् ।

त्यसको एक साताजति उनी अदालतमात्रै गए, १ चैतमा त उनी राष्ट्रपतिबाट चुनावी मन्त्रिपरिषद अध्यक्षको शपथ लिएर सिंहदरवार छिरिसकेका थिए । अधिवक्ता अर्यालले आफ्नै मुद्दामा ‘रिट जारी गर्ने’ न्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाएर तत्कालै मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।

उनीसहित अरु अधिवक्ताहरुले रेग्मीको सिंहदरवार प्रवेशलाई चुनौती दिए, तत्काल नटुंगिए पनि २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रेग्मीको निर्णयलाई जायज ठहर्‍यायो । त्यही विषयमा फरक मत राखेका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको न्यायिक व्याख्याको दीर्घकालीन महत्व र अर्थ छ ।

साढे दुई दशक कानून व्यवसायमा बिताएका अर्यालले अनेक मुद्दा गरे, त्यसक्रममा अनेक सास्ती र हैरानी खेपे ।

पहिलो संविधानसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारको उपादेयता सकिएको थियो । २०६९ माघको तेस्रो साता हेटौंडा महाधिवेशनबाट माओवादीले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुपर्ने अवधारणा अघि सार्‍यो । अधिवक्ता अर्यालले त्यसको विरोध गरेर नेपाल बार एसोसिएसनको सूचना पार्टीमा आफ्नो विज्ञप्ति टाँसे ।

दुई सातापछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले ‘म जिम्मेवारी लिन तयार छु’ भनेर विज्ञप्ति जारी गरी चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन तम्सिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अर्याल भोलिपल्ट नै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

रेग्मी नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्‍यो । रेग्मीको कदम गलत थियो भन्ने राय लेख्ने प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्की अल्पमतमा परे ।

अधिवक्ता अर्याल संलग्न अर्को बहुचर्चित मुद्दा हो, लोकमान प्रकरण । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, उच्च नैतिक चरित्र र आचरण नभएका पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिं कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाइएको विरोधमा अधिवक्ता अर्याल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । लोकमान नियुक्तिमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता संलग्न थिए ।

त्यो नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माकै छलछामबाट खारेज भयो । शर्माको अवकाशपछि अर्को न्यायिक नेतृत्व आएपछि मात्रै मुद्दा पुनरावलोकन भयो र लोकमान अयोग्य ठहर भई घर जाने परिस्थिति बनेको हो । गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा उनको कानूनी लडाईले एउटा नतिजा दियो, त्यो भन्दा बढी प्रमुख दल र शिर्ष राजनीतिज्ञहरु कसरी नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने रहेछन् भन्ने उजागर भयो ।

न्याय, अन्यायबिचको यात्रा

२८ जेठ, २०८२ । एक बिहानको कुरा हो, अर्यालले स्थापना गरेको राइट्स ल फोरम पुग्दा टेबलभरी फाइलहरु थिए । दराजमा र भुइँमा फाइलहरुका चाङ मिलाएर राखिएका थिए । अधिवक्ता अर्याल एउटा मुद्दाको कागजात पढिरहेका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्बन्धित फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धी मुद्दाको बहसको तयारीमा रहे पनि उनी घरीघरी चञ्चल देखिन्थे । त्यो दिन उनले साढे तीन वर्षअघि दर्ता गरेको ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरु विरुद्धको मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यो दिन मुद्दा टुंग्याएन । न्यायाधीशहरुबिच अध्ययन गर्न समय लाग्ने भन्दै निर्णय सुनाउने मिति तीन साता सारिएको थियो । अनेक कारणले लम्बिएको मुद्दाको सुनुवाइका लागि साढे तीन वर्ष पर्खिएका उनलाई फैसला सुन्न थप तीन साता पर्खिनु कुन ठूलो कुरा थियो र ?

‘मैले अरु कयौं मुद्दामा योभन्दा बढी मानसिक तनाव र त्रास भोगेको छु’ अधिवक्ता अर्यालले त्यतिबेला अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘तर यो मुद्दा अनेक कारणले लम्बियो । अनेक झण्झट भयो । यो मुद्दा मेरा लागि अर्कै खालको पाठ हो ।’

गम्भिर संवैधानिक प्रश्न जोडिएको, दुरगामी महत्व जोडिएको र राजनीतिमै असर पार्नसक्ने प्रकृतिको तेस्रो मुद्दा हो, ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विवादका कारण प्रधानमन्त्री ओली आफू अल्पमतमा पर्ने देखेपछि दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको बहसमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजद्रोहको मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने तर्क राखेका थिए ।

ओलीले राज्यका महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरुमा पकड जमाउन ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेका थिए । जुन मुद्दा गत जेठमा खारेज भएको थियो । पाँच जना न्यायाधीशहरुबिच तीनथरी दृष्टिकोण आयो, बल्लतल्ल बहुमत राय एकातिर जुटेर मुद्दा टुंगियो ।

न्यायिक इतिहास हेर्दा कयौं मुद्दामा सदर हुने मत राख्नेभन्दा फरक वा अल्पमतको दृष्टिकोण राख्ने न्यायाधीशको न्यायिक व्याख्या दीर्घकालिन महत्वको हुने गरेको थियो ।

तर ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति मुद्दामा अल्पमतको राय समेत निकै कमजोर थियो, जसको चौतर्फी आलोचना पनि भयो । उक्त मुद्दाको फैसलापछि अर्यालले कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएनन्, टिप्पणी पनि गरेनन् ।

अनि राजनीतितिर

शासकीय अनुशासनहीनता र बेथितीलाई आफ्नो न्यायिक लडाइँको माध्यम बनाउँदै आएका अर्यालले आफूलाई अधिवक्तामा सक्रिय नै राखेर केही वर्षदेखि आंशिक रुपमा राजनीतिमा पनि होमिएका थिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई पुराना नेताहरुले धुलिसात पारेको दृष्टिकोण राख्दै आएका उनी युवाहरु राजनीतिमा आउनुपर्ने भन्दै साझा पार्टीमा क्रियाशील थिए ।

तर विवेकशील र साझा पार्टीको एकीकरण र त्यसलगत्तैको विभाजनपछि त्यो दल राजनीतिक सुधारको मुद्दामा कमजोर हुँदै गयो । अर्याल पनि साझा पार्टीबाट बाहिरिए । त्यसबिचमा उनी डा. गोविन्द केसीले शुरु गरेको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानमा जोडिए । डा. केसीका कयौं न्यायिक संघर्षमा साथमा रहे ।

साढे तीन वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचनपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन शाह निर्वाचित भए । त्यसयता उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकार छन् । केही वर्षयता नै वैकल्पिक राजनीतिमा झुकाव राख्न थालेका उनी त्यसक्रममा बालेनसँग नजिक भएर काम गरे ।

जेन–जी आन्दोलन उत्कर्षमा नपुग्दै रुपन्देही–३ मा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिनेबारे उनले छलफल र आन्तरिक परामर्श अघि बढाए पनि निर्णय गरिसकेका थिएनन् । त्यहीबीचमा जेन–जी युवा आन्दोलनले परिस्थिति मोडियो र उनी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई साथ दिन पुगे ।

यसमा अर्को प्रसंग पनि छ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अवकाशपछि पनि सार्वजनिक मुद्दा र विषयवस्तुमा खबरदारी गरिरहन्थिन् । खासगरी प्रमुख तीन दलका नेताहरु पालैपालो सत्तामा पुग्ने र त्यसको राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी लुटतन्त्र मच्चाएकोमा उनको खरो आलोचना श्रृङ्खलावद्ध रुपमा सार्वजनिक भइरहेको थियो ।

जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिन १९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको सरकारी दमको विरोधमा कार्की सडकमा उत्रिएकी थिइन् । कार्की अधिवक्ता अर्याल र डा. अभिषेक सिंहका साथ अस्पतालमा घाइतेहरु भेट्नेदेखि सडकमा युवाहरुलाई समर्थन गर्न सक्रिय भइन् ।

युवा आन्दोलन चर्किंदा सेनाको शिवपुरी ब्यारेक पुर्‍याइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि काठमाडौंका महत्वपूर्ण ठाउँहरु कसैले पनि सम्हाल्ननसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । सेना परिचालनपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो । आन्दोलनकारीको ठूलो हिस्साले भरोसा राखेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कतिपय वार्तामा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई अघि सारे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अर्यालप्रति विश्वास र भरोसा थियो । उनको कानूनी पृष्ठभूमिले सेना र राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘नेगोसिएसन’ गर्न सहज भइदियो । र, आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि त उनी जेन–जी आन्दोलनका तर्फबाट निर्णायक वार्ताहरुमै संलग्न भए ।

आन्दोलनपछि बनेको कार्की सरकारमा अर्याललाई कुनै न कुनै जिम्मेवारी अनिवार्यजस्तै थियो, तर अर्याल आफू सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्दै दोधार भइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘तपाईंहरुको साथ पाउने भएरै मैले जिम्मेवारी लिन्छु भनेकी हुँ’ भनेपछि अर्याल सरकारमा सहभागी भए । शान्ति सुरक्षाको जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा उनले गृह मन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाए ।

‘विधिको शासनको वकालत र न्यायको पक्षमा उभिएकाले नै मलाई समाजले चिनेको हो । मैले समाजको विश्वासलाई आफ्नो पुँजी ठानेको छु’ अर्यालले अनलाइनखबरसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा भने, ‘म आफ्नो विगतको स्वभावबाट दाया–वायाँ जाने छैन । त्यही मान्यतलाई केन्द्रमा राखेरै आफ्नो काम गर्नेछु ।’