१५ वैशाख, काठमाडौं । प्रदेशसभा सदस्य खिमबिक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिएको निवेदनका आधारमा गण्डकी प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।
सचेतक पियारी थापाले आफ्नो सांसद सम्पर्कविहीन भएकाले बैठक स्थगित गर्न निवेदन दिनुका साथै खोजी गरिदिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रामशरण बस्नेतलाई पत्र समेत दिएकी थिइन् ।
तर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध तयार अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुनेबेला सम्पर्कविहीन बनेका सांसद शाही बैठक अनिश्चित बनेलगत्तै कोरोना अस्पतालको आईसीयूमा भेटिएको सूचना सार्वजनिक भयो ।
‘पार्टीको निर्णय अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने हो । तर, हाम्रो सांसद आईसीयूमा रहेको जानकारी पाएँ । यसबारेमा अनुसन्धान हुन्छ’, जनमोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने । मतदान गर्ने बेला सम्पर्कविहीन बनेका सांसद आईसीयूमा भेटिएको खबरबारे अध्यक्ष केसीले पनि आश्चर्य जनाए ।
सांसद शाही मतदानकै दिन सम्पर्कविहीन भएपछि जनमोर्चा पार्टी पंक्ति खोजीमा परिचालित भएको थियो । अन्य दलका नेताहरुले पनि शाहीलाई सम्पर्कको प्रयास गरेका थिए । कोरोना परीक्षण गरेर नेगेटिभ नतिजा पाइसकेका शाही आईसीयूमा रहेको खबर आएपछि प्रदेशसभाको अंक गणित र अस्पतालमा भेटिनुको कारणबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेको छ ।
हुन पनि गण्डकी प्रदेशको संसदसभामा विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा जनमोर्चा निर्णायक शक्ति हो । तीन सांसद रहेको जनमोर्चाले जता साथ दिन्छ, उतै बहुमत पुग्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङको दल नेकपा एमालेसँग २७ सांसद छन्, जनमोर्चाले साथ दिएमा उनको पद सुरक्षित रहन्छ ।
तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा जनमोर्चाका एक सांसद उभिएमा पनि मुख्यमन्त्रीको पद जोगिन्छ । अर्थात् शाही अनुपस्थित रहँदा मतदान भएको थियो भने अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन्छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा काँग्रेससँग १५, माओवादीसँग ११ र जसपासँग दुई सांसद छन् ।
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी दलगत रुपमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेकाले यस्तो अवस्थाको आउन नहुने बताउँछन् । ‘तर त्यसको सामना नगरेर यस्ता कुराहरु सुन्नु पर्यो’, उनी भन्छन् ।
यो प्रकरणपछि स्थगित प्रदेशसभा र वर्तमान सरकारबारे ढिलोचाँडो कुनै न कुनै निर्णय आउला । तर जस्तो अभ्यास र प्रयास भयो, यसले भने नेपालको संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने संसदीय मामलाका जानकारहरुको चिन्ता छ । ‘ट्रेलरका रुपमा जे देखिरहेका छौं, भावी दिनमा यसको नतिजा खराब हुनसक्ने देख्छु’ अधिकारी भन्छन् । त्यो खराबी प्रणाली नै सिध्याउने तहको हुने पनि उनी बताउँछन् ।
हुन पनि गण्डकीमा बुधबार जे देखियो, यसअघि कणर्ाली र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मिल्दोजुल्दो नतिजा आइसकेको छ ।
कणर्ालीमा पार्टीको हृवीप नमानेर नेकपा एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए । फ्लोर क्रस गर्नेहरुमध्ये तीन जनालाई माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्री बनाइसकेका छन् ।
कर्णाली घटनाको चार दिनपछि लुम्बिनीमा जसपाका चार प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको केही घण्टा वित्न नपाउँदै मुख्यमन्त्रीसँग मिलेर मन्त्री पदको सपथ लिए । यहाँ काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
तर, प्रदेशसभाको अंकगणितमा निर्णायक रहेको जसपाका चार सांसद अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे लगतै सरकारमा सहभागी भए । कतिसम्म भने विहान पार्टी निर्णयअनुसार अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर सांसदहरुले दिउँसो पार्टीलाई नै जानकारी नदिइ मन्त्री पदको शपथ लिए । अहिले उनीहरु माथि जसपाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
विकृतिको पुनरावृत्ति
कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकीमा देखिएको दृष्यले वर्तमान संविधानले गरेको व्यवस्था तोड्ने मात्रै नभएर नेपालको संसदीय इतिहासमा विकृत भनिएको अभ्यास नै पुनरावृत्ति हुन पुगेको छ । जबकि संविधानले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नेगरी सुधारिएको संसदीय प्रणालीको कल्पना गरेको छ ।
दल विभाजन हुन नदिन संसद् र पार्टीमा ४०/४० प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने, कुनै सांसदले पार्टी परित्याग गरेमा पद खारेज गर्ने देखि सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने समेत व्यवस्था छ । अझ थ्रेसहोल्ड कायम गरेर दल संख्या घटाइएको छ ।
तर, २०५९ सालसम्म नेपालमा जस्तो बिकृत संसदीय अभ्यास देखियो, त्यसैको झल्को प्रदेशसभाहरुमा अहिले देखिन थालेको छ । गण्डकीमा बुधबार पार्टीले खोज्दा पनि नभेट्ने गरी सांसद शाही सम्पर्कविहीन हुनुले २०५३ को प्रतिनिधिसभा बैठककै झल्को दिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
त्यसबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा कांग्रेसकै दुई सांसद (दीपकजंग शाही र चक्रबहादुर शाही) अनुपस्थित भएका थिए । जसले गर्दा देउवा सरकार मात्रै ढलेन, त्यसपछि सरकार बन्दा पनि सांसदहरु पार्टी निर्णय र नियन्त्रण बाहिर रहे । आफ्नै सांसदहरुको असहयोगबाट देउवापछि राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने ।
तर चन्द जसरी प्रधानमन्त्री बनेका थिए, यसैगरी विदा हुँदै राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । सरकारकै मन्त्री अर्को प्रधानमन्त्री बनाउनेतिर लागे । सांसद किनबेचको थलो बन्यो, संसद । संसद् सिर्फ सत्ता बनाउने र भत्काउने चलखेल गर्ने थलो मात्रै बनाउने क्रममा ८ जेठ २०५९ पुग्दा त तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् नै विघटन गरिदिए ।
त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनतर्फ मुलुक अगाडि बढ्यो । संसदमा देखिने यस्ता विकृत अभ्यासको परिणाम भने सधैं दल विभाजन र राजनीतिक अस्थिरता हुने भइरह्यो । कतिसम्म भने मधेश आन्दोलनको जगमा उदाएको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम सत्ता संघर्षकै क्रममा विभाजित हुन पुग्यो । उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छदार अलग हुनुको क्षति राजनीतिक अस्थिरता मात्रै नभएर मधेश आन्दोलनको जनादेश पनि कमजोर हुन पुग्यो ।
उसो त, नेपालको संसदीय इतिहास शुरूबाटै यसलाई विकृत बनाउने प्रयास भएको थियो । २०१५ मा पहिलो पटक भएको संसदीय निर्वाचनपछि कांग्रेसभित्र बीपी कोइरालाको इतरमा मणिराम शास्त्रीसहित ३४ सांसद उभिएका थिए । यसले पनि पञ्चायतको उदयमा धेरथोर सहयोग पुगेको पुराना नेताहरु सम्झन्छन् । पञ्चायतको अन्त्यपछि पनि ठूलो दल नेपाली काँग्रेसमा सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको छत्तिसे र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चौहत्तरे बन्यो । संसदभित्र देखिएको अस्वस्थ अभ्यासकै कारण मुलुक मध्यावधिमा गएको थियो ।
यी सबै संसदीय अभ्यासका गलत प्रयोगलाई ध्यानमा राखेर २०७२ को संविधानले निकै कडा व्यवस्थासहित सुधारिएको संसदीय प्रणालीको कल्पना गरेको छ । तर यसको विपरीत प्रदेशहरुमा सांसदहरु बेलगाम देखिंदा वर्तमान सरकारको निरन्तरता, नयाँ निर्माण जस्ता विषयमा पूर्वामान गर्न सकिने अवस्था देखिएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका राधेश्याम अधिकारी भने यसको थालनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै भएको ठान्छन् । ‘रक्षा गर्नुपर्नेबाटै संविधानमाथि खेल्न थालेपछि यसको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असरहरु सबै ठाउँमा देखिन थाल्छ’, उनी भन्छन् ।
अधिकारीको भनाइमा, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र अदालतबाट पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेको राजनीतिकै असर अहिले प्रदेशहरुमा देखिएको हो ।
