२०७९ निर्वाचन : कुन दराजमा थन्किए भोट तान्ने ‘कृषि अस्त्र’ ? 

२६ माघ, काठमाडौं । २०७९ आमनिर्वाचनमा दलहरूले मतदाता फकाउन सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रलाई अस्त्र बनाए । सबै दलका घोषणापत्र पल्टाउने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रमा कुनै समस्या बाँकी रहनुपर्ने थिएन ।

तर, निर्वाचनको करिब ४ वर्ष बितिसक्दा पनि किसानको अवस्था सुध्रिनुको सट्टा झन्–झन् जर्जर बन्दै गएको छ ।

सात वटै दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी–लोसपा, जनता समाजवादी पार्टी–जसपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी–रास्वपा) का घोषणापत्रमा रहेका ५ वटा यस्ता साझा बुँदा छन्, जसमा सबै दलले ठूलो वाचा गरे पनि काम भने ‘शून्य’ प्राय: छ ।

रासायनिक मल कारखाना : सबैको साझा ‘चुनावी ललिपप’

सात वटै दलका घोषणापत्रमा एउटा साझा र सबैभन्दा ठूलो बुँदा हो– ‘स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना ।’

रास्वपाले ५ लाख टनको क्षमता तोक्यो, एमाले र जसपाले २ देखि ५ वर्षको समय दिए, कांग्रेस र माओवादीले लगानीको मोडेल सुनाए ।

काम के भयो ? निर्वाचन पछिका वर्षमा ७ मध्ये लगभग सबै दल कुनै न कुनै समय सरकारको नेतृत्वमा वा सत्ताको प्रभावशाली भूमिकामा पुगे ।

तर, मल कारखानाको फाइल अझै लगानी बोर्ड र मन्त्रालयका दराजमा ‘अध्ययन’ कै नाममा थन्किएको छ । विदेशी कम्पनीले मल कारखाना खोल्न लगानीका विषयमा चासो देखाए पनि सरकारले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सकेको अवस्था देखिएन ।

आज पनि किसानले धान रोप्ने, गोड्ने र गहुँ छर्ने बेला मल नपाएर सास्ती खेप्नुपर्ने नियति बदलिएको छैन ।

उखु किसानको तितो यथार्थ

काठमाडौं माइतीघर मण्डलाको चिसो सडकमा जब देशभरिका उखु किसान खाली खुट्टा आफ्नो रगत–पसिनाको मूल्य माग्दै आन्दोलन गर्छन्, त्यतिबेला उनीहरूका हातमा २०७९ को निर्वाचनमा दलहरूले बाँडेका रंगीन घोषणापत्र हुँदैनन् । तर, ती घोषणापत्र पल्टाउने हो भने त्यहाँ उखु किसानका लागि ‘तत्काल भुक्तानी’ र ‘चिनी मिल नै किसानले चलाउने’ जस्ता सुगन्धित वाचा अझै मेटिएका छैनन् ।

यो एउटा यस्तो विडम्बना हो, जहाँ दलका घोषणापत्रमा कृषिको ‘स्वर्ग’ कोरिएको छ, तर किसानको धरातलमा भने अझै पनि मल, बिउ र बक्यौताको सास्ती कायमै छ ।

२०७९ निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्ट लेखेको थियो– ‘उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य तत्काल पाउने व्यवस्था गरिने छ र उखु किसानले नै चिनी मिल चलाउने सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।’

जसपाले पनि उखुको मूल्य निर्धारणमा ‘विशेष पहल’ गर्ने वाचा गरेको थियो । निर्वाचनपछिको करिब ४ वर्षमा माओवादी र जसपा दुवै पटक–पटक सरकारमा पुगे, मन्त्री बने । तर, उखु किसानको नियति फेरिएन ।

आज पनि किसानहरूले मिलबाट पाउनुपर्ने करोडौं बक्यौताका लागि काठमाडौंका सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । उखु किसानका लागि घोषणापत्र ‘भोट माग्ने कार्ड’ मात्र बन्यो, तर उनीहरूको रित्तो गोजी भर्ने ‘ग्यारेन्टी’ बन्न सकेन ।

धानचामल : ‘दुई वर्षे’ आत्मनिर्भरताको भ्रम

नेपालीको भान्सामा पाक्ने चामलको हरेक सिताले भारतको बाटो रोजिरहेको छ । भन्सार विभागका अनुसार नेपालले वार्षिक ४० देखि ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धानचामल भारतबाट आयात गर्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो ६ महिनामा मुलुकमा भारतबाट २० अर्ब ३८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको धानचामल आयात भयसकेको छ ।

जबकि, अघिल्लो चुनावमा एकीकृत समाजवादी र जसपा ले ‘दुई वर्ष भित्रै’ आधारभूत खाद्यान्न, दूध, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने कडा वाचा गरेका थिए ।

कांग्रेसले चैतेधान विस्तार गर्ने र एमालेले उत्पादन दोब्बर बनाउने वाचा गरेका थिए । रास्वपाले त ‘राष्ट्रिय कृषि ग्रिड’ बनाएर किसानको आय दोब्बर बनाउने डिजिटल सपना देखाएको थियो ।

तर, आजको यथार्थ के छ भने धान रोप्ने बेला किसानले रासायनिक मल (युरिया) पाउँदैनन्, अनि धान काटेपछि सरकारले तोकेको ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ पाउन बिचौलियाको पाउ पर्नुपर्छ ।

दलहरूले घोषणापत्रमा चक्लाबन्दी गरेर मसिनो धान फलाउने कुरा त लेखे, तर किसानले अझै पनि ‘भारतीय हाइब्रिड बिउ’ र ‘आकासे पानी’ कै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

काम के भयो ? आत्मनिर्भर हुनु त परको कुरा, नेपालको कृषि आयातको तथ्यांक हेर्दा अवस्था डरलाग्दो छ । नेपालमा कृषिजन्य वस्तु आयात दर बर्सेनि चुलिँदो क्रममा देखिएको छ ।

भन्सार विभागको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक अनुसार ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको कृषि उपज नेपाल भित्रिएको छ, जुन  २०८०/८१ को तुलनामा ५७ अर्बले बढी हो ।

अर्कातर्फ, गत वर्ष कृषि मन्त्रालयले धान उत्पादन बढेर ५९ लाख ५५ हजार टन पुगेको दाबी गरे पनि २० वर्षदेखि खेतीयोग्य जमिन भने वार्षिक ०.३६ प्रतिशतले घटिरहेको छ । गत वर्ष मात्रै झन्डै ३८ अर्बको तरकारी, २६ अर्बको फलफूल र ९ अर्बभन्दा बढीको मसला आयात भएको थियो ।

चालु आव ६ महिनामा मात्रै २८ अर्ब ७६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा १८ अर्ब ६१ करोड ३ लाखको तरकारी आयात भएको छ भने १४ अर्ब ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँको फलफूल आयात भएको छ ।

पशुपालन र दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भनिए पनि ६ महिनामा ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको डेरी उत्पादन, अन्डा र मह आयात भएको छ ।

स्वदेशी दुग्ध किसानले दूधको भुक्तानी नपाएर ‘मिल्क होलिडे’ भोग्नुपर्‍यो, तरकारी किसानले उचित मूल्य नपाएर सडकमा गोलभेँडा फाल्नुपर्‍यो । दुई वर्षको ‘डेडलाइन’ दिने दलहरू अहिले मौन छन् ।

बिचौलियाको अन्त्य र बजार ग्यारेन्टी

लोसपा, जसपा र रास्वपाले ‘बिचौलियाको अन्त्य’ गरी किसानको हातमा सिधै नाफा पुर्‍याउने र ‘कृषि बजार बोर्ड’ गठन गर्ने वाचा गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ र ‘अग्रिम खरिद सम्झौता’ को कुरा गरेका थिए ।

काम के भयो ? बजार अझै पनि बिचौलियाकै कब्जामा छ । किसानले बारीमा पाउने मूल्य र उपभोक्ताले पसलमा तिर्ने मूल्यमा ३ सय प्रतिशतसम्मको अन्तर कायमै छ ।

सरकारले धान र उखुको समर्थन मूल्य त तोक्छ, तर किसानले त्यो मूल्य पाउन महिनौं कुर्नुपर्छ वा सस्तोमा बिचौलियालाई बेच्न बाध्य हुनुपर्छ ।

सिँचाइ र बिजुली महसुलमा सहुलियत

जसपाले ‘नि:शुल्क’ बिजुली, एमालेले ‘भारी छुट’, र रास्वपाले ‘नदी पथान्तरण’ मार्फत सिँचाइको वाचा गरेका थिए । कांग्रेस र माओवादीले पनि ठूला सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्ने साझा वाचा गरेका थिए ।

काम के भयो ? मधेसका सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइ अझै सपना नै छ । कुल खेतीयोग्य जमिनको मुस्किलले ३० प्रतिशतमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा छ । बिजुली महसुलमा किसानलाई दिने भनिएको सहुलियत अझै झन्झटिलो छ र कतिपय किसानले त विद्युत् लाइन काटिएको समस्या समेत भोग्नुपरिरहेको छ ।

एकीकृत समाजवादीले ‘प्रमाणपत्र धितोमा ऋण’, माओवादीले ‘किसान पेन्सन’ र कांग्रेसले ‘व्यावसायिक कर्जा’ को कुरा गरेका थिए । रास्वपाले ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ मा किसानलाई जोड्ने भनेको थियो ।

काम के भयो ? कृषि बीमाको प्रिमियम सरकारले समयमा नतिरिदिँदा बीमा कम्पनीहरूले बीमा गर्नै छाडे । प्रमाणपत्र धितोमा ऋण पाउन किसानलाई आकाशको फल जस्तै छ । बैंकहरू अझै पनि वास्तविक किसानलाई भन्दा ‘कागजी किसान’ र पहुँचवालालाई मात्र ऋण दिन इच्छुक देखिन्छन् ।

किन भएन काम ?

निर्वाचनपछिको ४ वर्षमा देखिएको तीव्र राजनीतिक अस्थिरता र मन्त्रीहरूको बारम्बारको हेरफेरले दलका घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न सबैभन्दा ठूलो अवरोध खडा गरिदिएको छ ।

एक जना मन्त्रीले मन्त्रालयको नीति र योजना बुझ्न नपाउँदै पदबाट बाहिरिनुपर्ने र अर्को नयाँ मन्त्री आउने प्रवृत्तिले गर्दा कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सुरु नहुँदै अलपत्र परेका छन् ।

यतिमात्र होइन, घोषणापत्रमा कृषिलाई ‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड’ भनिए पनि वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा यो क्षेत्र सधैं राज्यको न्यून प्राथमिकतामा पर्नुले दलहरूको वाचा र व्यवहारबीचको खाडललाई प्रष्ट पार्छ ।

रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कि अर्गानिक खेतीमा जोड दिने, अथवा चक्लाबन्दी गर्ने कि कित्ताकाट खोल्ने भन्ने जस्ता आधारभूत विषयमै दलहरूभित्र नीतिगत स्पष्टताको अभाव देखिन्छ, जसले गर्दा कृषि सुधारका कार्यक्रमहरू अन्योलको भुमरीमा फसेका छन् ।

लोकरिझ्याइँका पुलिन्दा : कृषि अर्थशास्त्री

कृषि अर्थशास्त्रीहरू राजनीतिक दलका यी घोषणापत्रहरूलाई ‘वित्तीय स्रोत र कार्यान्वयनको मार्गचित्रविनाका लोकरिझ्याइँका पुलिन्दा’ मात्र मान्छन् । उनीहरूको विश्लेषणमा राज्य अझै पनि आयातमुखी राजस्वको पासोमा फसेको छ, जहाँ स्वदेशी उत्पादन बढाउनुभन्दा कृषि उपज आयात गर्दा भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा सरकार बढी रमाउने गर्छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २५ प्रतिशत बढी योगदान दिने कृषि क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गर्दा जम्मा ३ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्च्याउनु र वास्तविक उत्पादनका आधारमा भन्दा बिचौलिया पोस्ने ‘इनपुट सब्सिडी’ को पुरानै मोडेलमा अल्झिनुले यो संकट झन् गहिर्‍याएको विज्ञहरूको तर्क छ ।

नार्कका अवकाशप्राप्त वरिष्ठ वैज्ञानिक रामकृष्ण न्यौपानेले दलहरूले निर्वाचनका बेला तयार पार्ने घोषणापत्रलाई केवल ‘कागजी प्रक्रिया’ मात्र भएको बताए ।

‘दलहरूले कृषिमा यस्तो गर्छौं र उस्तो गर्छौं भनेर घोषणापत्र त बनाउँछन्, तर त्यसमा कृषिको म्यान्डेट र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका नै हुँदैन,’ उनले भने ।

न्यौपानेका अनुसार कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षालाई एउटै संयन्त्रभित्र ल्याउन नसक्नु र बिचौलियाको जालो तोड्न नसक्नु नै अहिलेको मुख्य कमजोरी हो ।

‘किसानलाई बजारसँग जोड्ने कुरा जतिसुकै गरे पनि जबसम्म सहकारी र बीमा प्रणालीलाई वास्तविक किसानमैत्री बनाइँदैन र तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुँदैन, तबसम्म घोषणापत्रका वाचाहरू कार्यान्वयन हुन सम्भव छैन,’ उनले थपे ।

कांग्रेसको आधुनिकीकरण, एमालेको ग्यारेन्टी, माओवादीको पेन्सन, समाजवादीको आत्मनिर्भरता, लोसपा र जसपाको बिचौलिया अन्त्य र रास्वपाको डिजिटल ग्रिड यी सबै शब्दहरू चुनाव जित्ने ‘मन्त्र’ मात्र साबित भएका छन् ।

आगामी २१ फागुनको निर्वाचनमा फेरि यिनै दलहरू नयाँ रङको घोषणापत्र लिएर आउनेछन् । तर, आजको मुख्य प्रश्न यही हो– ४ वर्षअघि तपाईंले किसानका नाममा खाएको कसम अहिले कुन दराजको धुलोमा पुरिएको छ ?